‘बरिष्ठ ज्यू, ४७ सालको संविधान सिरानी हाल्नेकी ७२ सालको संविधानका धारा हेरेर व्याख्या गर्ने !’

५ फागुन,काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले एमिकस क्युरीका ४७ सालको संविधान सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने कि ७२ सालको संविधानका धाराहरूलाई हेरेर व्याख्या गर्ने भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

सरकारको तर्फबाट बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेललाई प्रतिप्रश्न तेर्साउदै जबराले कुन संविधानमा रहेर यो विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्ने भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।

सरकारका तर्फबाट आएका अधिवक्ताले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको र अहिले पनि त्यो अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने तर्क राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार रहेको र संविधान नलेखिएको भए पनि व्यवस्थाअनुसार चल्ने पाइने तर्क राखेका थिए ।