व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा योजना अलपत्र

६ माघ,काठमाडौं – कोभिड-१९ प्रभावित व्यवसायीको लागि ल्याइएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा योजना अलपत्र परेको छ ।

व्यवसायीलाई सहुलियतदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित अघि सारिएको कर्जा योजना कार्यान्वयनमा आउन नसके पछि अलपत्र परेको हो । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ अनुसार व्यवसाय धितोमा राखेर ऋण उपलब्ध गराउने भनिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भौतिक सम्पत्ति नै धितो खोजेपछि लक्षित वर्गले कर्जा पाउनबाट बञ्चित भएका हुन । सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा योजनाबारे लक्षित समूहले अझै पनि प्रर्याप्त जानकारी नपाएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हुने सक्ने बताएका छन ।

नयाँ कर्जा योजना भएकाले धेरैलाई यसबारे थाहा नभएको हुन सक्ने आकलन राष्ट्र बैक अधिकारीको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यो कर्जा योजना अनुसार काम नगर्नुमा प्रर्याप्त जानकारी अभाव भएकोमा नियामक निकायको भनाई छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र बैंकर दुवैलाई एक आपसमा छलफल गर्न र योजना कार्यान्वयनमा समस्या भए जानकारी गराउन केन्द्रीय बैकले भनीसकेको पनि राष्ट्र बैकका अधिकारीले बताएका छन ।

कार्यविधि अनुसार १० चैत १० पछि बैंकहरूले कर्जा माग गर्ने र त्यसको १५ दिनभित्रमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म कसैले पनि यो सुविधा पाएका छैनन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले गभर्नर अधिकारीसँगको भेटमा समेत यो बिषयलाई उजागर गरेको थियो ।

कार्यविधि ढिलो स्वीकृत भएकाले पनि कर्जा जान नसकेको आकलन केन्द्रीय बैकले गरेको छ । खातामा पैसा आएपनि निजी क्षेत्रका छाता संगठनले आफ्ना सदस्यलाई यसबारेमा जानकारी गराएको अवस्था चाडो कार्यन्वयनमा आउनेमा राष्ट्र बैक आशाबादी रहेको छ ।

कार्यविधिमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सरकारले प्रवाह गर्ने कर्जाका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्ने पनि उल्लेख छ ।

उक्त खातामा १५ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ जम्मा हुने निश्चित भएको अर्थले बताएको छ । अर्थका अनुसार नेपाल आयल निगमबाट ५ अर्ब, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट २ अर्ब, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट २ अर्ब रुपैयाँ यकिन भएको बिवरण यो भन्दा अघिनै सार्वजनिक भैसकेको थियो । यस्तै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडबाट १ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १ अर्ब, नेपाल सरकारबाट १ अर्ब र राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट ५० करोड रुपैयाँ आउने निश्चित भएको पनि अर्थले बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवं व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिशिरकुमार ढंगानाका अनुसार शोधभर्ना खातामा कूल ३० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । निश्चित भएको रकम आवश्यकताअनुसार खातामा जम्मा हुने र कर्जा प्रवाह हुने उनको जिकिर छ ।

कार्यविधिअनुसार व्यवसायलाई कोभिडबाट अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । अति प्रभावित व्यवसायीले बढीमा १० लाख रूपैयाँ, मध्यम प्रभावितले अधिकतम ७ करोड रूपैयाँ र न्यून प्रभावितले बढीमा ५ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।