संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्न नेकपा सांसदले गरे प्रस्ताव दर्ता

२१ पौष, काठमाडौं- संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गर्न नेकपाकै सांसदले राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सांसद रामनारायण विडारीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नमिल्ने भन्दै राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । विडारीले आइतबार उक्त अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

प्रस्तावमा विडारीले उक्त अध्यादेश पहिला पनि जारी भई फिर्ता भएको र संसदको अधिवेशन छ महिनामा बोलाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी अध्यादेश जारी गरी संसद छल्ने काम भएको उल्लेख जिकीर गरेका छन्।संविधानको धारा २८४ को प्रावधानअनुरूप मुलुकका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था र तिनीहरूबाट महत्वपूर्ण राज्यका अंगमा नियुक्ति हुने व्यक्ति–पदाधिकारीबारे निर्णय गर्ने अवस्थामा तात्विक असर पर्ने गरी संविधानको उक्त धाराको उद्देश्यमा नै प्रहार हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको विडारीले उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत मंसिर २९ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)  पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदले अध्यक्षसहित तीन जनाको बैठक बसेर निर्णय गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसअघि ६ सदस्यीय परिषदको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। नेकपाभित्रै यसको विरोध भएपछि सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका थिए।

तर पुस ५ गते उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरे, अनि सोही दिन रिक्त संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अध्यादेशअनुसार मंसिर ३० मा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले विभिन्न निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको सार्वजनिक  गरिएको थियो। उक्त बैठकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई सिफारिस गरेको थियो।संसद नभएर अप्ठेरो परेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने हो। ६ महिनासम्म संसद नबोलाउने तर अप्ठेरो पार्न अध्यादेश ल्याउने कुरा गलत भएकाले अस्वीकार गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य विडारी बताए।