सुरुभयो प्रदेश सरकार ढाल्ने खेल : यस्तो छ प्रदेशको अंक गणित

११ पुष,काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा विभाजित भएसँगै त्यसको असर प्रदेशहरुमा पनि देखिन थालेको छ।

पार्टी विभाजित भएपछि नेकपाका प्रदेश सांसदहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको दुई समूहमा विभाजित भएका छन्। सांसदहरु दुई गुटमा बाँडिएसँगै एक गुटले अर्को गुटको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार ढाल्ने खेल सुरु गरेका छन्।

जुन खेलको सुरुवात बाग्मती प्रदेशबाट भएको छ। बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका ४५ सांसदले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

शालिकराम जम्मरकट्टेल प्रस्तावक र अरुण नेपाल समर्थक रहेको अविश्वासको प्रस्तावमा पौडेललाई पदमुक्त गरेर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।

त्यसअघि शुक्रबार नै बाग्मती सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले राजीनामा दिएका हुन्।

राजीनामा दिएकामध्येका एक मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलका अनुसार मुख्यमन्त्री पौडेल एकलौटी ढंगबाट अघि बढेको र केही काम गर्न नसकेकाले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।

बाग्मती प्रदेशसभामा १ सय १० सांसदमध्ये नेकपाका ८० जना छन्। त्यसमध्ये दाहाल–नेपाल समूहमा ४६ छन् भने ओलीका पक्षमा ३४ जना छन्। सरकार चलाउन वा नयाँ बनाउन ५६ मत आवश्यक पर्छ । तर, पौडेलको साथमा ३४ जना सांसद मात्रै छन्। त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढे काँग्रेस र साना दल निर्णयक हुनेछन्। बाग्मती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका– २२, विवेकशील साझा पार्टीका– ३, राप्रपाका– २, नेमकिपाका– २ र स्वतन्त्र सांसद् १ जना छन्। यदि कांग्रेस र साना दलले साथ नदिए मुख्यमन्त्री पौडेल पदच्युत हुने निश्चित छ।

बाग्मती प्रदेशमा मात्रै होइन प्रदेश नम्बर १, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने दाहाल नेपाल निकटका सांसदहरुको तयारी छ। प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेल प्रधानमन्त्री ओली निकटका हुन्। उनीहरुलाई हटाउन दाहाल नेपाल पक्षले चलखेल सुरु गरिसकेका छन्। अधिकांश प्रदेशमा ओली पक्ष कमजोर देखिएको छ भने दाहाल–नेपाल समुह बलियो देखिएको छ।

नेकपाले ६ वटा प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सरकार बनाएकोमा ४ वटा प्रदेशमा ओली निकटका नेता मुख्यमन्त्री छन् भने २ वटामा दाहाल निकटका छन्। ओलीका ४ जानै मुख्यमन्त्री धरापमा परेका छन् भने दाहाल पक्षका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि जोखिममा परेका छन्। जहाँ जहाँ मुख्यमन्त्री धरापमा परेका छन् त्यहा कांग्रेस निर्णयक हुने देखिएको छ ।

प्रदेश १ मा यस्तो छ अंक गणित

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने खेल सुरु भइसकेको छ। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक हुन्छ। ताकी राईको पक्षमा जम्मा २२ जना मात्रै छन्। बलियो अवस्थामा देखिएको दाहाल नेपाल मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने तयारीमा जुटेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकार पनि संकटमा

पार्टी विभाजनपछि बहुमत प्रदेश सांसद प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भए पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार भने अप्ठेरोमा पर्ने देखिएको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन र चलाउन ३१ सदस्य आवाश्यक पर्छ तर, मुख्यमन्त्री गुरुङको समर्थनमा जम्मा २७ जना सांसद् मात्रै देखिएका छन्। जसका कारण उनले अरु दलको समर्थन नपाए अल्मतमा पर्ने निश्चित छ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि धरापमा

नेकपा विभाजित भएसँगै सांसद्हरुले कित्ताकाट गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि धरापमा परेको छ। सरकार चलाउन कम्तिमा ४४ सांसदको समर्थन आवाश्यक पर्नेमा मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलको पक्षमा जम्मा ३६ जना मात्रै छन्। यसरी ओली निकटका चारै जना मुख्यमन्त्री धरापमा परेका छन् भने दाहाल नेपाल पक्षले उनीहरुलाई हटाउने खेल सुरु गरेका छन्। जनता समाचारबाट