प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले नेकपा विभाजनको संघारमा

६ पुष,काठमाडौ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रुपमा विभाजनको संघारमा पुगेको छ । नेकपाकै सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गरेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव आउदै गरेको सूचना पाएपछि ओलीले विहानै संसदको विघठनको सिफारिस गरेका थिए । सिफारिस कार्यान्वयन भएसँगै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल–वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समुहले ओलीलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।  दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुशासनको कारवाही गर्ने गरी बैठक बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपरान्ह ओली समुहको सहभागीता बिना बसेको दाहाल–नेपाल खेमाको स्थायी कमिटी बैठकले अनुशासनको कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थायी कमिटीको प्रस्ताव ७ पुसमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश हुनेछ । केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पार्टी सदस्यबाट समेत मुक्त हुनेगरी अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले ‘विधान विपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम दलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । नेकपाको अन्तरिम विधानमा पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेमा पार्टीको सदस्य वा संगठित सदस्यबाट समेत निष्काशित हुने व्यवस्था छ । नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ५६ ले पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र वैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेमा, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेमा, पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेमा, पार्टीप्रति निष्ठा र विश्वास नरहेमा, पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेमा कुनै पनि निकाय, कमिटी, सदस्य वा पदाधिकारीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

यी क्रियाकलाप गरेमा केन्द्रीय समितिले प्रकृति र परिणाम हेरी आत्मालोचनादेखि सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्काशन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ । सामान्यतयाः कारबाही पर्ने सदस्यलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइने भएपनि अनुशासनात्मक कारबाहीमा भने स्पटीकरणको मौका हुने छैन । केन्द्रीय कमिटीले बहुमतका आधारमा कारबाही गर्ने निर्णय लगत्तै नेकपा फुटको औपचारिक घोषणा हुने बताइएको छ ।
यता, ओली पक्षका नेताहरुले भने स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटी बैठक बारे केही निर्णय गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार विहान विघठित प्रतिनिधिसभाका सदस्य र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई परामर्शका लागि बोलाएका छन् ।

दाहाल–नेपाल पक्षले पनि अपरान्ह १ बजे नयाँ बानेश्वरमा बैठक बोलाएका छन् । नेकपाभित्र दुई पक्षबीच विवाद चर्किदै जाँदा नेताहरुले कित्ता क्लियर गर्ने क्रम पनि शुरु भएको छ ।  उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुईपटक प्रतिक्रिया दिएका छन् । पहिलो प्रतिक्रिया समर्थन र बिरोध दुवै नरहेको थियो । त्यसको केही घण्टापछि नै उनको अर्को वक्तव्य आयो, जसमा प्रधानमन्त्रीको कदमको बिरोध गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरे पनि गौतम प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको दाहाल–माधव नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकमा भने सहभागी भएनन् ।

गौतमको अनुपस्थितिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा गौतमपत्नी तुलसी थापाको हस्ताक्षर छैन । उनलाई हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरिए पनि गौतमले रोकेको र गौतम निकटका अन्य केही सांसदले पनि हस्ताक्षर नगरेको बताइएको छ । यसले गौतम अझै पनि नेकपा बिभाजनको चरणमा कता लाग्छन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । गौतमले पार्टी फुट्न नदिन अन्तिमसम्म प्रयत्न गरिरहेका थिए । यसैगरी स्थायी कमिटी बैठकमा पूर्व माओवादी खेमाका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापा उपस्थित भएनन् । दाहाल–नेपाल समुहको बैठक चलिरहँदा थापा प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमै छलफलमा सहभागी थिए । केही नेता राजधानी बाहिर रहेकाले आउन नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसैवीच, दाहाल–नेपाल खेमाले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय गरेका छन् । उनिहरुले सो प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेका छन् ।