अध्यादेश फिर्ता लिने सर्वसम्मत निर्णय : नेकपामा फेरी अस्थायी युद्धविराम !

२ पुष,काठमाडौं – सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको चर्को विवाद नाटकीय ढंगबाट अगाडि बढेको छ ।

बुधबार स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच तीन बुँदे समझदारी बनेपछि अस्थायी युद्धविराम भएको हो । बुधबार दिनभरको दौडधुपपछि बसेको स्थायी कमिटीले बैठकले दुई बुदे सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि तत्कालका लागि सहमति बनेको छ ।

एकले अर्का पक्षलाई गलाउने गरी गतिविधि भए पनि दिनमै दुई अध्यक्षबीच भएको दोस्रो छलफलमा सहमतिको निकास निस्केको थियो । स्थायी कमिटी बैठक अघि दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन दर्ता गर्न पुगेको थियो ।

त्यसपछि दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको र त्यो छलफलमा तत्कालको निकासका लागि एउटा सहमति बनेको नेताहरूले बताएका छन् ।

सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने तथा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन संकलन गरिएको हस्ताक्षर स्थगित गर्ने र संवैधानिक अंगमा सहमतिका आधारमा नियुक्ति गर्ने सहमति बनेको छ ।

बुधबार दोस्रो पटकको भेटमा भने अध्यक्षद्वयबीच सहमति गराउन दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी बनेका थिए । छलफलमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषाल, शंकर पोखरेलसहित दुई अध्यक्षबीच छलफल चलेको थियो ।

दुवै अध्यक्षलाई आआफ्ना आरोप–प्रत्यारोप र अध्यादेश तथा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने हस्ताक्षर फिर्ता लिई बैठकमा बस्नका लागि घनश्याम भुसाल र सुवास नेम्वाङको विशेष भूमिका थियो ।

दोस्रो तहका नेताबीच पहिलो चरणमा छलफल भएपछि अध्यक्षद्वयबीच दोस्रोपटक छलफल भएको थियो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई मोर्चाबन्दी गरेपछि आफुले बाध्य भएर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको बताएका थिए । ‘तपाईंले सरकारलाई सहयोग गर्नुभएन मात्रै होइन, आफ्ना मान्छेलाई भनेकै जसरी सेटल गर्न नसकिएपछि माधव नेपालहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्नुभएको होइन ? त्यसपछि घेराबन्दी गर्न थाल्नुभएको होइन ? तपाईंकै तिकडमवाजीले आज यो अध्यादेश ल्याउनुपर्नेसम्मको परिस्थिति सिर्जना भयो’, ओलीको भनाइ उद्धत गर्दै एक नेताले भने ।

दाहालले भने अध्यादेशका विषयमा मात्र जवाफ फर्काएका थिए । ‘तपाईंले जति जे भने पनि अध्यादेश गलत मात्रै होइन, प्रतिगमनकारी पनि छ । अध्यादेश फिर्ताबाहेक अर्को कुनै विधि, वचन र बोली तपाईंबाट सुन्न चाहन्नँ’, दाहालले ओलीलाई छलफलमा भनेका थिए ।

पार्टीभित्रैबाट आफूलाई अप्ठेरोमा पार्न सभामुखलाई संवैधानिक परिषद् बैठकमा जानबाट रोकिएपछि प्रधानमन्त्रीले एक कदम अघि बढेर अध्यादेश ल्याएका थिए । बुधबार नै बालुवाटारमा भएको पहिलो भेटमा भने ओलीले दाहाललाई आरोपपत्र छलफल हुने बैठकमा आफु सहभागी नहुने स्पष्ट अडान राखेका थिए ।

स्थायी कमिटीले पार्टीभित्रको समस्या भनेर एक मात्र एजेन्डा बनाए पनि दाहाल–नेपाल पक्षले आरोपपत्रमा छलफल चलाउन लागेको सूचना आएपछि ओली सहभागी नहुने अडानमा थिए । सोहीअनुसार उनी बैठकमा नआएपछि स्थायी कमिटीलाई अलमलमा राखेर नेताहरू फेरी सहमति बनाउन छलफलमा जुटेका थिए ।

दुई अध्यक्षको सहमतिपछि बसेको स्थायी कमिटीले त्यसलाई सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेको थियो । ‘सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने तथा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै संकलन गरिएको हस्ताक्षर पनि रोक्ने निर्णय गरेको छ’, बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार अध्यादेश आएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कसैलाई पनि सिफारिस नगरिएको प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई जानकारी गराएको बताए ।