लम्बोदर न्यौपानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति : तीन अझै फरार !

२५ मंसिर,काठमाडौं – सामाजिक शैक्षिक संस्था निजीकरण गरी करोडौं हडप्न खोज्ने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई थप सात दिन थुनामा राखि अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइवी) लाई अदालतले अनुमति दिएको छ ।

भक्तपुर चाँगुनारायण स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्व अध्यक्ष लम्वोदर न्यौपानेलाई थप सात दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत भक्तपुरले बुधबार म्याद थप गरिदिएको हो । जिल्ला न्यायाधिस माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले सिआइवीलाई अन्तिम पटक सात दिनका लागि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरिदिएको हो ।

यसअघि सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको थियो । उनलाई तेश्रो तथा अन्तिम पटक थप सात दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको भक्तपुर जिल्ला अदालतले जानकारी दिएको छ । वढीमा २५ दिनसम्म प्रहरीलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अदातलले अनुमति दिन सकिने व्यवस्था अनुरुप तेस्रो पटक थुनामै राखि अनुसन्धान गर्न सिआइवीले अनुमति पाएको सिआइवीका प्रवक्ता वेलबहादुर पाण्डेले मकालु खबरसँग भने । ‘उहाँलाई सातदिनसम्म हिरासतमै राखेर ठगी सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले म्याद दिएको छ । अबको सात दिनमा मुद्दा दायर गर्ने चरणमा जानेछौं ।’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।

त्यसपछि मुद्धा दर्ता गरी अदालतले धरौटीमा छोडेर अनुसन्धान गर्ने वा थुनामै राखी अनुसन्धान गर्ने दुईमध्ये एक व्यवस्था गर्न सक्छ । सिआइवीले न्यौपानेलाई दुई साता अघि काठमाडौं चण्डोलस्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरेको थियो । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि फरार भनिएका कलेज सञ्चालकमध्येका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका न्यौपानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनले कलेजको विवाद मिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस समेत दिएको भिडियो बाहिरिएको थियो । घटनामा अख्तियारका आयुक्क्त पाठकले राजिनामा नै दिँदै ७८ लाख रुपैंया विशेष अदालतमा बुझाएर धरौटीमा रिहा भएका थिए । त्यसमा पनि लम्बोदर न्यौपानेलेपनि ७८ लाख धरौटी बुझाएर निस्केका थिए ।

न्यौपानेसहित तत्कालीन सांसद सूर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लबराज भट्टराईविरुद्ध कलेजको करोडौं रकम ठगी गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद केसीको निधन भइसकेको छ । उनीहरूविरुद्ध २३ करोड १० लाख २३ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको छ । उनीहरूविरुद्ध ८ करोड २१ लाख ५३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको सिआइवीले जनाएको छ । न्यौपानेले मात्र ३ करोड ७१ लाख ५३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ संस्थाबाट ठगी गरेको आरोप छ । उनी पहिलो पटक २०५६ असार १८ गतेदेखि २०५७ मंसिर ७ गतेसम्म र दोस्रो पटक २०७० मंसिर २३ गतेदेखि २०७५ असोज १५ गतेसम्म कलेजको कार्यकारी अध्यक्ष थिए ।

सिआइवीले न्यौपानेलाई पक्राउ गरेसँगै उनका विरुद्ध दसी प्रमाणहरु जुटाउने काम तदारुकताका साथ अगाडी बढाइरहेको छ । अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका कर्मचारी, शिक्षक, लेखाका कर्मचारीहरुसँग बयान लिने, लेखाका ओर्जिनल डकुमेन्ट तथा लम्बोदर न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका फायल विल भरपाईहरु भेरिफाई गर्ने तथा हस्ताक्षर प्रमाणित गर्नेसम्मका कार्यहरु गरिरहेको कलेज स्रोतले जानकारी दियो । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाका रुपमा स्थापना गरिएपनि तत्कालिन सञ्चालकहरुलाई समेत गुमराहमा पारी लम्वोदर न्यौपानेले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा।लि। नामक अर्को निजी संस्था दर्ता गरी कलेज आफ्नो बनाउन खोजेका थिए । सामाजिक संस्था निजीकरण गर्ने न्यौपानेको सड्यन्त्र थाहा पाएपछि कलेजका सञ्चालक सदस्यद्वय हरिप्रसाद पाण्डे र दीपक भट्टराईले सोको विरुद्ध कानुनी लडाईं लडेका थिए । दीपक भट्टराईको एक वर्ष अघि नै निधन भइसकेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको सो कलेजले ०५५ सालमा पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको थियो । कलेज निजी होकि, सामाजिक भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि तत्कालीन सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति समेत बनेको थियो । उक्त समितिले सामुदायिक कलेज भएको निष्कर्ष निकाल्दै कलेजमा लम्बोदर न्यौपाने सहितको टीमले करोडौं रुपैंया अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सिआइवीले कलेजका तत्कालिन सञ्चालक मध्ये पाँच जनालाई नै पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न खोजे पनि लम्बोदर न्यौपाने वाहेक अन्य तीन जना अझै फरार छन् ।

सिआइवीले न्यौपानेलाई पक्राउ गरेको थाहा पाएलगत्तै गायब भएका रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लबराज भट्टराईले भक्तपुर जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आफुहरु गायव भएका छन् । जिल्ला अदालतको पक्राउ आदेश बदर गरीपाउँ भनी उनीहरुले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट हेर्न नमिल्ने भन्दै पेशी चढेको छैन ।