१७ कार्तिक,काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्न दिएको आदेशविरुद्ध स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन् ।
कोरोना परीक्षण शुल्क लिनु संविधान र कानुनबमोजिम रहेको भन्दै सर्वोच्चको उक्त आदेश बदर गर्न मन्त्रालयले माग गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क कोरोना परीक्षण गर्न राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिनुपरेको उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयको पुनरावलोकन निवेदनमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा आफैंमा प्राविधिक सेवा भएकाले दक्ष जनशक्ति तत्कालै परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । तसर्थ संक्रमित जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा विपन्न नागरिक जसलाई राजयले हालको विषम परिस्थितिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । ती व्यक्तिको परीक्षण समयमा गरी समयमा नै नतिजा प्राप्त गर्नका लागि तथा सरकारी प्रयोगशालामा हुने चाप नियन्त्रण गरी प्रयोगशालाबाट फैलन सक्ने संक्रमणको दरलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नका लागि आरटी पीसीआर परीक्षणको न्यूनतम शुल्क तोकी बढी भन्दा बढी निजी प्रयोगशालालाई आरटी पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिन आवश्यक भएकोमा सो पक्षलाई सम्मानित अदालतबाट जारी आदेशमा अनदेखा गरिएको छ’
सरकारले सर्वोच्चको उक्त आदेश रोगको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्यसम्बन्धी यन्त्र उपकरण, जनशक्ति, कामको पछिल्लो अवस्था, परमादेश जारी हुनुपूर्व निर्णय भएको जस्ता आधारभूत कुराहरुको विवेचना र विश्लेषण नै नगरि अपरिपक्व ढंगले जारी गरेको बताएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरबहादुर केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले निजी तथा सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना संक्रमण परीक्षण निःशुल्क गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
