ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव : राजनीतिक स्टन्ट,षड्यन्त्र कि प्रचारबाजी ?

काठमाडौं – स्थायी समिति बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच मनमुटाव देखिनुका साथै उनीहरुबीचको दुरी बढ्न पुगेको छ ।

नेताहरुबीच दुरी घटाउने प्रयास पनि जारी छ तर दुरी घट्न नदिने स्वार्थ समूहको प्रयास पनि भित्रभित्रै भइरहेको पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । दुई अध्यक्षबीच दुरी बढेको बेला स्वार्थसिद्ध गर्न पल्केका केही सीमित तत्वहरु नेताहरुबीचको दुरी घट्न नदिन विभिन्न स्टन्टबाजी गर्न लागिपरेको सो पार्टीकै शीर्ष नेताहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय कथितरुपमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ल्याउन लागिएको भनिएको ‘अविश्वासको प्रस्ताव’ लाई नेकपाको एकता चाहने नेता–कार्यकर्ताहरुले त्यही सीमित स्वार्थी समूहले आफ्नै स्वार्थअनुरुप चलाएको ‘स्टन्टबाजी’ का रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

‘अयोग्यता छोप्न यस्ता आधारहीन हल्ला गरेरै भए पनि केही समय टिक्न सकिन्छ भनेर फेरि थालिएछ अर्को हल्ला,’ नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामकुमारी झाँक्रीले ट्वीट गर्दै लेखेकी छन्, ‘अनि आफ्नो जिम्मेवारी छाडेर मोर्चा कस्न राजधानी छिरेछन् क्षेत्रपालहरु ।’

नेकपामा सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने रोग नयाँ होइन, जसले पटक-पटक पार्टीलाई संकटको दलदलमा पु¥याएको छ । तर यतिन्जेलसम्म ‘सहमति पालना गर्ने सहमति’मा पुग्दै सम्भावित दुर्घटना टर्दै आएको भए पनि सहमतिकै  औचित्यमा प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन थालेपछि सिंगो पार्टीको भविष्य के होला भन्ने चिन्ता एकता पक्षधर नेता-कार्यकर्तामा व्याप्त हुनु स्वाभाविक नै हो ।

विगतका सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ओलीले पटकपटक बेवास्ता गरेको भन्दै प्रचण्डले ओलीसँगको छुट्टै भेटघाटमा चासो देखाउन छाड्दा ‘स्टन्टबाजी’ गर्नेहरुले सुनौलो मौका भेटेको नेकपाका एक शीर्ष नेता बताउँछन् ।

अविश्वास प्रस्तावको स्टन्ट 

नेकपाका केही नेता समस्या समाधानमा लागिरहेका बेला ओली निकटकै केही सल्लाहकार र केही नेताहरु भने स्थितिलाई थप बिगार्न राजनीतिक प्रचारबाजीमा उत्रिएका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले ओलीविरुद्ध प्रचण्ड-नेपाल मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा लागेको प्रचार गर्न थालेका हुन् ।

‘अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भन्ने कुरा कल्पना समेत गरिएको छैन । त्यो भ्रम कसले र किन गराएको छ, बुझ्न सकिएको छैन,’ प्रचण्ड निकट एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘स्वार्थ पुरा गर्न खोज्नेहरुले चलाएको हल्लामा कुनै सत्यता छैन ।’ माधव नेपाल निकट मानिने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पनि अविश्वास प्रस्ताबारे चलाइएको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेकोे बताए । ‘लुकिछिपी गर्नुपर्ने, केपी ओलीले थाहा पाइहाल्छन् कि भन्नुपर्ने कुरा होइन,’ उनले भने । भेट हुँदा ‘के गरेको यस्तो’ भन्लान् कि भनेर अविश्वास प्रस्ताव जस्तो कुरा अघि बढाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । बरु राजनीतिक कुरा भएकाले ‘तपाईंले सक्नुभएन, हटाइन्छ, नत्र पार्टी ध्वस्त हुन्छ, देश उधोगतिमा जान्छ’ भनेर हटाउने कुरा हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

ओली र प्रचण्ड मिल्नेबित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि असफल भइसकेको रिजालको टिप्पणी छ । ‘ओली र प्रचण्ड मिल्दा सबै कुरा मिल्छ भन्ने कुरा पटक पटक परीक्षण भएर असफल भएको मोडल हो’, रिजालको बुझाइ छ ।

ओली-नेपाल गठबन्धनको प्रयास

प्रचण्डले पटक पटक सहमति तोडिएको भन्दै ओलीसँग भेटघाट तथा छलफलमा चासो नदेखाएपछि अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई फकाउने ओलीको प्रयास पनि सार्थक बन्न सकेको छैन ।

नेकपाका मुख्यगरी तीन शक्तिकेन्द्र (ओली, प्रचण्ड र नेपाल समुह) मध्ये कुनै दुई एक ठाउँमा उभिँदा अर्को पक्षको राजनीतिक धरातल स्वाभाविक रुपमा साँघुरो हुने गर्दछ । नेकपामा प्रायः ओली र प्रचण्डबीच नै शक्ति संघर्ष हुने गरेको छ भने यी दुई पक्षबीचको शक्ति संघर्षमा नेपाल समूह निर्णायक बन्ने गरेको छ ।

राजदूत नियुक्तिको सिफारिस र असोज २५ गते नेकपा कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद (मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ) नसेलाउँदै गत असोज २८ गते अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले मौजुदा मन्त्रि परिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेपछि ओली र प्रचण्डबीचको दुरी थप बढ्न पुगेको हो । त्यसपछि कार्तिक ४ गते कर्णाली विवादबारे संवादमा बसेका उनीहरुबीच केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने या प्रदेशलाई नै विवाद मिलाउन दिने भन्नेमा कुरा मिल्न नसकेपछि दुई अध्यक्षका सचिवालयले फरक–फरक विज्ञप्ति जारी गरेर सम्वन्ध बिग्रिएको र दुरी बढेको औपचारिक छनक दिएका थिए ।

कर्णाली विवादको समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्षले मध्यमार्गी उपाय पहिल्याउने नेकपाका आम नेता कार्यकर्ताको अपेक्षा विपरीत दुवै नेताका तर्फबाट फरक विज्ञप्ति जारी भएपछि ओली–प्रचण्डबीच दुरी घट्नुको साटोे थप फराकिलो मात्रै भएन, उनीहरुबीच भेटवार्ता नै ठप्प हुन पुग्यो ।

त्यही बीचमा ओलीले अर्का नेता नेपालसमक्ष सहयोगका लागि प्रस्ताव गरे । नेपालले ओलीको प्रस्तावलाई अस्वीकार नगरे पनि ओलीको कार्यशैलीमा सुधार अनिवार्य रहेको प्रस्ट धराणा राखे, जसले ओली–प्रचण्डको साटो ओली–नेपाल गठबन्धन बनाउने ओलीको प्रयत्न सार्थक बन्न सकेन । नेता नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले माधव नेपाल हिजो जहाँ थिए आज पनि त्यहीँ र भोलि पनि त्यहीँ रहने बताए ।

‘माधव नेपाल पार्टीमा आफै एउटा धुरी हो । उहाँ कसैको सहयोगी होइन । १२ वर्षदेखि शक्तिबाहिर हुँदा पनि पार्टीमा राम्रो उपस्थिति जनाउनुभएको छ’, नेता रिजालको भनाइ छ । पार्टीमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद र ओली–प्रचण्ड तिक्ततामा नेपालको भुमिका के रहन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले ‘विधि, पद्धति र प्रकृया, विधान र पार्टी एकताको छिटो पूर्णताको पक्षमा नेता नेपाल रहेको’ बताए ।

पोखरेल र गुरुङको दौडधुप

ओली प्रचण्ड तिक्तता कम नभएपछि ओलीले आफ्ना सारथीका रुपमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वय शंकर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई काठमाडौँ झिकाएर सहजीकरण गर्न खटाइरहेका छन् ।

पार्टीमा असहमतिको थुप्रो लागेपछि प्रचण्डलाई मनाउने प्रयासस्वरुप ओलीले पोखरेल र गुरुङलाई काठमाडौँ झिकाएर परिचालन गरेका हुन् ।

प्रचण्डलाई छलफलका लागि बालुवाटार आउन फोनमार्फत गरेको आग्रह प्रचण्डले अस्वीकार गरेपछि ओलीले प्रचण्डलाई मनाउन आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई खटाएका हुन् । सहजीकरण गर्न भन्दै पोखरेल र गुरुङ दसैँको टीकाको भोलिपल्ट अर्थात् कार्तिक ११ गते नै काठमाडौँ आएर प्रचण्डलाई भेट्दै संवादहीनताको अवस्था तोड्न र संवाद सुरु गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेताहरुसँगको भेटवार्ताबारे केही नबताउने प्रतिक्रिया दिए । उनले रातोपाटीसँग यतिमात्रै भने, ‘नेताहरुसँगको भेटवार्ताबारे म केही बोल्दिनँ । यसबारे अहिले मलाई केही बोल्न नलगाउनुुस् ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेल यसअघि ओली र प्रचण्डबीचको विवाद मिलाउन साउन ३० गते गठित महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको ‘समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’का समेत सदस्य थिए ।

उनै पोखरेलले कार्तिक १३ गते बिहीबार ओलीको विशेष दूतकारुपमा प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेर प्रचण्डलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । त्यसअघि महासचिव विष्णु पौडेल र अर्का नेता सुवास नेम्वाङ पनि खुमलटार पुगेर प्रचण्डलाई तिक्तता मेट्न र संवाद अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।

स्थायी समितिका निर्णय उल्लंघन ठहर

दुई नेताबीच तिक्तता र असमझदारी बढिरहेका बेला प्रायः दोस्रो तहका नेताहरुले मध्यस्थकर्ताको भुमिका निभाउने गरेका छन् । त्यसक्रममा बिहीबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको सिंहदरवारस्थित कार्यालयमा ओलीका सहयोगी समूहसँग छलफल गरे । मुख्यमन्त्रीद्वय पोखरेल र गुरुङ, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुबीचको छलफलमा ‘समस्याको जड के हो रु’ भन्नेबारेमा विचार विमर्श भएको बताइएको छ ।

त्यसक्रममा उनीहरुबीच प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले स्थायी समिति निर्णयको स्प्रिटविपरीत चल्न खोज्दा समस्या भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । छलफलमा सहभागी श्रोतका अनुसार ओलीले राजदुत नियुक्तिको सिफारिस, मन्त्रीहरुको नियुक्ति र हेरफेर, रअ प्रमुख गोयलसँगको संवाद तथा कर्णाली विवादमा सहमतिमै निर्णय गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगर्दा समस्या बल्झिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

‘केही विषयमा कमजोरी भएका छन्, ती केही घटीबढी पनि होलान् । तर सहमतिबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन । पार्टी एकताको भावना र सहमतिको स्प्रिट समात्नैपर्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘सच्याउन सक्ने विषय पहिचान गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन ।’

के हुनसक्छ द्वन्द्वको समाधान ?

नेकपाभित्रको द्वन्द्व बाहिरै देखिनेगरी प्रकट भएको छ । यो कुरा नेकपाका सबै नेता-कार्यकर्ताले स्वीकार गरिसकेका छन् । तर यसको स्थायी समाधान के त रु नेकपाका स्थायी समिति सदस्य गोकर्ण विष्ट भन्छन्,   ‘मुल कुरा पार्टी र आन्दोलनलाई एकतावद्ध बनाउने र सशक्त ढंगले अघि बढाउनका लागि दुईरचारजना वा अमुक नेताहरुको मेल वा बेमेललाई मुख्य आधार बनाइनु हुँदैन ।’

विष्टको भनाइमा पार्टीको विचार र सिद्धान्त र विधिलाई आधार बनाइनुपर्छ । विचार र सिद्धान्त र विधिलाई आधार बनाएर पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरालाई नै जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘यदि हामी त्यहाँ चुक्यौँ भने केही नेताहरु मिल्दा वा नमिल्दा मात्रै आन्दोलन बलियो हुँदैन ।

लाखौँ कार्यकर्ताहरुको योगदानबाट निर्माण भएको यो पार्टी लाखौँ जनताको साथसमर्थनका साथ अघि बढेको छ । यसलाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने, थप समृद्ध बनाउने मुख्य आधार नै विचार, सिद्धान्त र विधिमा टेकेर अघि बढ्नु हो’, विष्टको भनाइ छ ।