बुढीगण्डकी आयोजनाले मुआब्जा बितरणमा दुष्प्रचार गर्‍यो : सरोकार समिति

राममणी सिलवाल 

२६ साउन,धादिङ –  राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा लिइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले मुआब्जा बितरणको ९५ प्रतिशत काम सकिएको भन्दै दुष्प्रचार गरेको भन्दै राष्ट्रिय सरोकार समितिले आपत्ती जनाएकोे छ ।

आयोजनाले एकातर्फी रुपमा सञ्चार माध्यममा मुआब्जा बितरणको ९५ प्रतिशत काम सकियो भनेर दुष्प्रचार गरेको तर मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्या र डुवान क्षेत्रका वासिन्दाले दर्ता गराएका गुनासो सुनुवाइ पनि नगर्ने कार्यालयको द्वैध चरित्र देखायको भन्दै प्रेस बिज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै आयोजनाले गरेको मुआब्जा बितरणप्रती सरोकार समितिले आपत्ती जनाएको हो ।

सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले सोमवार बिज्ञप्ती जारी गर्दै आयोजनाको वातावरण मुआब्जा बितरण, पुर्नबास तथा पुनस्र्थापना ईकाईले उचित् तरिकाले कामै नगरेको समेत बताए । – “अझैपनि मुआब्जा बितरणको ४० प्रतिशत काम बाँकी नै छ । कुनै पनि घर, संरचना, फलफूलका बोटविरुवाको मुआब्जा वितरण त परको कुरा दर रेट समेत तोकिएको छैन । मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्र्थापनामा देखिएका निम्न समस्या तत्काल सम्बोधन गरी स्थानीय वासिन्दाको स्वामित्व रहने मोडालिटी छिटोभन्दा छिटो तय गरी बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण अघि बढाउन माग गर्दछौं ।” सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले भने ।

आयोजनाले गर्ने मुआब्जा बितरणमा अझै ४० प्रतिशत काम बाँकी रहेको छ । आयोजना कार्यालयले मुआब्जा बितरणको ९५ प्रतिशत काम सकिएको भन्दै दुष्प्रचार गरेको समेत राष्ट्रिय सरोकार समितिको निश्कर्ष छ ।

सरोकार समितिले, आयोजनाको डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको जायज माग पूरा गरी तत्काल निर्माण अघि बढाउनुपर्ने भन्दै निरन्तर आन्दोलन र दबाबमुलक कार्यक्रम गर्दै आएको र गत चैत महिनामा मुआब्जा वितरणमा भएका ढिलासुस्ती र अनियमितताको विरोध र पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउन माग राख्दै धर्ना लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएकामा कोरोना महामारीका कारण स्थगित गरेको तर त्यसपछिका ५ महिनामा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइले कार्यालयमै बसेर गर्न सकिने काम समेत नगर्दा मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाधनीले मुआब्जा नपाएको, घर गोठ, बोटविरुवाको अझैसम्म दररेट समेत निर्धारण नभएको र मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्या कायमै रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यशैलीप्रती असन्तुष्टि जनायको सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले बताए ।

ढकालका अनुसार सरोकार समितीले बिभिन्न १३ बुँदे मागपत्र आयोजना कार्यालय गोरखा , उर्जा मन्त्रालय र नेपाल सरकार समक्ष समेत पेश गरेको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाधनीलाई मुआब्जा बितरण गर्नुपर्ने, मुआब्जा बितरणका क्रममा कित्ता छुट्यायर बितरण गरियका सयौँ जग्गाधनीको पाउन बाँकी कित्ताको मुआब्जा बितरण गर्नुपर्ने, मूख्य सडकले छोएको जग्गा, घरबस्ती भएको जग्गा, सहायक सडकले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले निर्धारण गरेकै दररेट अनुसार बितरण गर्नुपर्ने, मुआब्जा समितिको निणर्यअनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा थप गरिनुपर्ने, दर्ता छुट भएका तर व्यक्तिले भोग चलन गरिरहेका जग्गाको मुआब्जा दिइनुपर्ने, ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका व्यक्तिलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिने मन्त्रिपरिषदको निणर्य कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, डुवान क्षेत्रका जग्गामा रहेका घर, गोठ, संरचना, बोटविरुवाको मुआब्जाको दररेट तय गरी तत्काल वितरण गरिनुपर्ने, घर संरचनामा लाग्ने ह्रासकट्टी मिनाहा गरिनुपर्ने, बुढीगण्डकी आयोजना वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइले कर्मचारी नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने र उपलब्ध भए सम्मका जनशक्ति बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका वासिन्दा मध्येबाटै नियुक्त गरिनुपर्ने, कानुन विपरीत डुवान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जामा एकमुस्ट लिइएको पुँजीगत लाभकर फिर्ता गरिनुपर्ने, मुआब्जा वितरणका क्रममा निजी बैंकहरुले गरेको ज्यादती बन्द गरिनुपर्ने, मुआब्जा निर्धारण गर्दा जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र जिल्ला मुआब्जा समिति धादिङले मन्त्रिपरिषदलाई गरेका सबै सिफारिस कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, पुनर्बास, पुनस्र्थापनाका लागि डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको सहमतिमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गरी काम अघि बढाइनुपर्ने तथा बुढीगण्डकी रिङरोडको काम तत्काल अघि बढाइनुपर्ने लगायतका १३ बँुदे माग बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

Budbudhigandaki-press-realese pdf