सांसदको दबाबपछि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ निरन्तरता

१४ जेठ काठमाण्डौ – सांसदको चर्को दबाबपछि सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

विगतमा विवादित बनेको यो कार्यक्रम कोरोना महामारीका कारण रोकिने आशंकाका बीच सरकारले निरन्तरता दिन लागेको हो ।सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफुखुशी रकम प्रयोग गर्न पाउने भएकाले यसमा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै हटाउनुपर्ने माग उठिरहदै आएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले सो कार्यक्रम समावेश नगरेपछि सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेरै कार्यक्रम राख्न दवाव दिएका छन् । सो विषयमा सोमबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच छलफल पनि भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको बजेट बनाउने टोली नै अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास पुगेको थियो ।

संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ जना सांसदलाई यसअघिको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले बजेट विनियोजन भएको थियो । अघिल्लो पटक सांसदले १० करोड पु¥याउन माग गरेपनि सरकारले अन्तिम समयमा ६ करोड छुट््याएको छ । तर, यसपटक भने कति रकम छुट््याउने भन्ने टुंगा लागि नसकेको स्रोतले बतायो । अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भने विगतको भन्दा रकम केही घटेर आउन सक्ने जानकारी दिए ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीको असर र प्रभावका कारण बजेटको स्रोत जुटाउन सकस भएकाले सो रकम घट्ने ति अधिकारीले बताए । बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले सांसदको दबावपछि अन्तिम समयमा आएर सो कार्यक्रम समेटेको हो । ‘दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि यो कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने कुरा आयो’, ति अधिकारीले भने, ‘त्यसबाहेक, राजनीतिक नेतृत्व र सिंहदरवारमा पहुँच नभएका सांसदको क्षेत्रको विकासको लागि पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी रहेकाले निरन्तरता दिनुपर्ने भनेपछि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमै पनि सांसदहरूले उक्त रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा ९ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्टयाइएकोमा अहिलेसम्म जम्मा एक अर्ब ९ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नु पर्ने यो रकम धेरैजसो असारको अन्तिममा खर्च हुने हुँदा अनियमितता हुने आशंका बढ्ने गरेको छ ।

संसद्मा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले यो कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरूले भने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष पनि नेकपाकै सांसदहरूको जोडबलमा अर्थमन्त्रीले सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

अर्थमन्त्रालयले स्रोतमा दबाव परेपछि करिव १६ खर्ब रुपैयाँमाथिको बजेट तयार पारेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि अर्थमन्त्री र मन्त्रालयले सो रकम बराबरको बजेट तयार पारेर रातो किताब छाप्न पठाएको छ । यद्यपी बजेटमा अझै पनि केही महत्वपूर्ण कुराहरु समेटन् बाँकी रहेको छ । स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको बजेट अघि सरकारले जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत
सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारको तीव्रतालाई कोरोनाले प्रभाव पारेका कारण यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर खुम्चने भए पनि प्रतिव्यक्ति आयमा भने सुधार आउने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेश गर्दै आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने र प्रतिव्यक्ति आय भने एक हजार ८५ अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको जानकारी दिए । प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वृद्धि करिब सात प्रतिशत अर्थात ४६ अमेरिकी डलर हुन आउछ ।

डा. खतिवडाले फागुनसम्ममा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको समयमा कोरोनाको विश्वव्यापी र नेपाल दुवै खाले अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्याएको जानकारी दिए । फागुनसम्म तीव्रता पाएको अर्थतन्त्रले चैतदेखि भने कोरोना प्रभावको सामना गर्न पुगेको उनको भनाइ थियो ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएका बन्दाबन्दी लगायतका प्रयासबाट चालु आवको कुल लगानी पनि खुम्चँदो अवस्थामा पुग्ने जानकारी खतिवडाले दिए । गत वर्षकोभन्दा ३.४ प्रतशितले लगानी संकुचित हुन जाँदा कुल वार्षिक लगानी १८ खर्ब ८९ अर्ब रुपियाँमा सीमित हुने दखिएको उल्लेख गरे । निरपेक्ष गरिबी भने सुधार भएर १६.६७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशत रहने उल्लेख छ ।

प्रतिव्यक्ति ऋण ३ हजार बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत फागुनसम्ममा यस्तो ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो । असारसम्ममा १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड हुँदै हाल आएर ११ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

यस आधारमा हालको २ करोड ९२ लाख जनसंख्यामा भाग लगाउने हो भने प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ३९ हजार ३३ रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको फागुनसम्ममा सार्वजनिक प्रतिव्यक्ति ऋण ३६ हजार थियो । आम सर्वसाधारणले तिरेको करबाट ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा सार्वजनिक ऋण प्रति नागरिकसँग तुलना गरेर हेरिन्छ । सौर्य दैनिकवाट साभार l