कर प्रणाली सुधारका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति जारी

काठमाडौं – सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०८१ जारी गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८५ – ८६ सम्मका लागि मध्यमकालीन राजस्व परिचालन रणनीति जारी भएको हो । राजस्व परिचालन रणनीति मुलुकको कर प्रणाली र प्रशासन सुधारका लागि १६औँ आवधिक योजनासँग समन्वय हुने गरी तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो रणनीतिले अर्थ – सामाजिक विकासका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन र निजी क्षेत्र तथा करदाताको आकांक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विश्वास सरकारको छ । आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिले देशको कर नीति र प्रशासनमा सुधारका लागि स्पष्ट संरचनागत रूपरेखा प्रस्तुत गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य आर्थिक दक्षता र समानतालाई प्रवर्द्धन गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै कर र गैरकर राजस्वको स्थिर प्रवाह सुनिश्चित रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ । सरकारको कोषमा स्थायित्व कायम राख्दै बजेट घाटालाई व्यवस्थापन गर्न पनि योगदान पुर्याउने अपेक्षा रणनीतिमार्फत गरिएको छ । सरकारी कोषलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व परिचालन वृद्धि गर्नु, कर कानुन र सञ्चालन प्रणालीहरूसँग करदाताहरूको स्वेच्छिक परिपालना, कर र भन्सार प्रशासनको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ गर्ने, कर र भन्सार प्रशासनमा स्वचालित बनाउनुलगायत रणनीतिका उद्देश्य छन् ।

कर नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि अन्तर – सरकारी र अन्तर–संगठनात्मक समन्वय तथा सहकार्य बढाउनका रणनीति जारी भएको हो । सरकारले सबै आम्दानीका स्रोतलाई समावेश गर्दै प्रगतिशील करका दरसहितको कर प्रणालीलाई सुरु गर्ने उद्देश्य रणनीतिमा छ । कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातलाई १६औँ पञ्च वर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका राजस्व लक्ष्यसँग समन्वय गर्दै लगिने रणनीतिमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९ – ०८० (२०२२ – २३) मा १८ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको राजस्व – जिडीपी अनुपातलाई आव २०८५ – ८६ (२०२८ – २९) को अन्त्यसम्म २३ दशमलव पाँच प्रतिशत पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रणनीतिमा समावेश छ ।

यो अवधिमा कर राजस्व र जिडीपी अनुपात १६ दशमलव दुई प्रतिशतबाट बढेर २० दशमलव नौ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । रणनीतिमा समाविष्ट कार्ययोजना तथा राजस्व सुधारका उपायको कार्यान्वयनबाट कर राजस्व – जिडिपी अनुपातमा थप दुई दशमलव चार प्रतिशतको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, कर र भन्सार प्रशासनमा सुधारबाट थप शून्य दशमलव एक प्रतिशत कर राजस्व संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ । आव २०७९ – ८० (२०२२ – २३) मा सात दशमलव दुई प्रतिशत रहेको बजेट घाटा – जिडिपी अनुपातलाई घटाएर रणनीति कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मुलुकको समग्र कर नीति, प्रशासन, शासन संरचना, संस्थागत संरचना, नीति कार्यान्वयन संयन्त्र, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको सुधार र पुनः संरचनाका लागि व्यवस्थित खाकाका रुपमा रणनीति जारी भएको हो ।