संसद्को रिपार्ट कार्ड : ५६७ दिनमा १५८ वटा बैठक , १४ विधेयक पारित

काठमाडौं –  २०७९ मंसिर  ४  मा भएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनमा विजयी भएका सांसदहरूले ७ पुस, २०७९ मा सामूहिक शपथ लिएका थिए । शपथको २ सातापछि अर्थात् २५ पुस, २०७९ मा दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्मको दिनगन्ती गर्ने हो भने ५६७ दिन बितिसकेको छ । यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाका २७५ जना सांसदहरूले राज्यको ढुकुटीबाट १८ पटक तलब–भत्ता पनि बुझिसकेका छन् ।

उनीहरूले तलब र भत्ता केका आधारमा लिन्छन् भनेर प्रश्न गर्ने हो भने सायद सांसद स्वयंसँग पनि यसको स्पष्ट जबाफ नहुन सक्छ । कुनै पनि कार्यालयका कर्मचारीलाई उनीहरूको कार्यकुशलता, नियमितता र दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्थामा तलब भुक्तान गरिन्छ । यदि कर्मचारीहरूले ती सर्तहरू पूरा नगरे उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि निलम्बनमा राख्ने वा हटाउनेसम्म गरिन्छ । तर, सांसदहरू ५ वर्षका लागि ढुक्क हुन्छन् ।

प्रतिनिधिसभा वा संघीय संसद्को मुख्य काम भनेको आवश्यक कानुन बनाउने र कार्यपालिकालाई दिशानिर्देश गर्नु नै हो । तर, यो १९ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने त्यसो देखिँदैन । दोस्रो कार्यकालको अवधिभर प्रतिनिधिसभामा (राष्ट्रियसभासहित) ३७ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् भने त्यसमध्ये १४ वटा विधेयक पारित भएका छन् । त्यस्तै, १५ वटा विधेयक विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् । दर्ता भएका विधेयकमध्ये एउटा निष्क्रिय हुँदा एउटा फिर्ता भएको छ ।१४ वटा विधेयक पारित हुँदा ७ वटा विधेयक त बजेटसम्बन्धी मात्रै छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ र २०८१÷८२ को बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ती ७ वटा विधेयक पारित भएका हुन् । पारित भएकामध्ये एउटा विधेयक लगानी सहजीकरणसम्बन्धी छ ।

पारित भएका बाँकी ६ वटा विधेयकमा अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६, अभिलेख संरक्षण विधेयक, २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ र मुुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० छन् ।

प्रतिनिधिसभामा अहिले चौथो अधिवेशन चलिरहेको छ । जसमध्ये पहिलो अधिवेशनले ५ वटा विधेयक पारित गर्दा दोस्रोमा ४ वटा विधेयक पारित भएका थिए । तेस्रो अधिवेशनमा कुनै पनि विधेयक पारित हुन सकेन भने चालु चौथो अधिवेशनबाट अहिलेसम्म ५ वटा विधेयक पारित भइसकेका छन् ।

संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पहिलो अधिवेशनदेखि चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधिसभामा जम्मा १५८ वटा बैठक बसेका छन् । २५ पुस, २०७९ देखि १३ साउनसम्मकोे अवधिमा ५६७ दिन व्यतित भएको छ । यसरी हेर्दा हरेक ३ दिन बराबर एउटा बैठक बसेको देखिन्छ । त्यसमा पनि कुनै दिन त २ वटासम्म बैठक बसेकाले यो आँकडा करिब ४ दिन बराबर १ बैठक हुन आउँछ । कतिपय बैठकको अवधि त मात्र १० मिनेटका पनि छन् ।

२५ पुस, २०७९ देखि १५ वैशाख, २०८० सम्म प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन सञ्चालन भएको थियो । जसमा यो ४ महिनाको अवधिमा जम्मा २८ वटा मात्र बैठक बसेको देखिन्छ । यस अधिवेशनले ५ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । २४ वैशाख, २०८० देखि १६ कात्तिक, २०८० सम्म करिब ६ महिनाको अवधिभर दोस्रो अधिवेशन सञ्चालन भएको थियो । यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाका ६५ वटा बैठक बसे भने ४ वटा विधेयक पारित भए ।

त्यस्तै, तेस्रो अधिवेशन २२ माघ, २०८० देखि २ वैशाख, २०८१ सम्म सञ्चानल भएको थियो । यो साढे २ महिनामा जम्मा २३ वटा मात्र बैठक बसेको थियो । यस अवधिमा कुनै पनि विधेयक पारित हुन सकेन । अहिले प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशन जारी छ । २८ वैशाख, २०८१ मा सुरु भएको चालु अधिवेशनमा आइतबारसम्म ४२ वटा बैठक बसिसकेको छ भने ५ वटा विधेयक पारित भएका छन् ।

बैठक संख्या र भएका काम जस्तो अवस्थामा देखिए पनि सांसदहरूले पाउने पारिश्रमिक भने अहिलेसम्म रोकिएको छैन । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू पाउने मासिक पारिश्रमिकको कुरा गर्दा उनीहरूले हरेक महिना तलबबापत ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् भने सञ्चार सुविधाबापत ३ हजार, पानीको नाममा २ हजार र विशेष भत्ताबापत १ हजार रुपैयाँ गरी मासिक एकमुष्ट ७२ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् ।

यो त पारिश्रमिक मात्र हो । उपत्यकामा घर नहुने हरेक सांसदलाई आवास सुविधाबापत १८ हजार रुपैयाँ पनि संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराउँछ । अचम्म त के छ भने काठमाडौँ उपत्यकामै घर भएका सांसदहरूले पनि घर भाडाको नाममा ९ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । त्यस्तै, समिति र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हाजिर गर्नासाथ प्रतिबैठक भत्ताबापत १ हजार रुपैयाँ र सभा तथा बैठकमा आवतजावतका लागि थप १ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यसरी हेर्दा १५८ वटा बैठकमा सहभागिता जनाएका हरेक सांसदहरूले ३ लाखभन्दा बढी रकम यो १९ महिनाको बीचमा बुझिसकेका छन् । यसमा उनीहरूले बुझेको पारिश्रमिकको त हिसाब नै छैन । अझ उनीहरूको विदेश भ्रमणबापतको भत्ता र उपचार खर्च त अलग्गै छ ।

५६७ दिनमा जम्मा १५८ वटा बैठक र १४ वटा मात्र विधेयक पारित गर्न सकेको प्रतिनिधिसभालाई सफल मान्ने वा नमान्ने त्यो बहसकै विषय होला । तर, जे कामका लागि उनीहरूलाई जनताले चुनेर पठाएका हुन्, त्यो पूरा भयो कि भएन भनेर जनता स्वयंले निगरानी भने गर्नैपर्छ । संसद्मा सांसदहरूको कमजोर प्रस्तुतिको मुख्य जिम्मेवार मतदाता नै भएको बताउँछन्– राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य ।

उनी भन्छन्, ‘सांसदहरूको मुख्य काम कानुन निर्माण र त्यसको प्रयोगमा केन्द्रित भए पनि मतदाताले सांसदसँग विकासको अपेक्षा गर्छन् । र, गाउँमा पानी ल्याइदे, सडक पु¥याइदे, जागिर लगाइदे भन्दै सांसदका ढोका ढकढक्याउन पुग्छन् । यो गलत अभ्यास भइरहेको छ ।’

यसरी हेर्दा मतदाताले पनि सांसदसँग कानुन निर्माणको चाहना नराख्ने र स्वयं सांसद पनि आफ्नो सीमा के हो र के गर्ने भन्नेमा अलमल देखिन्छन् । अझ भन्ने हो भने अधिकांश सांसदलाई मेरो काम कानुन बनाउने हो भन्ने कुरा थाहा नै छैन । उनीहरू मन्त्रालय धाउँदै र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पु¥याउने विषयमा लबिइङ गर्दैमा व्यस्त हुन्छन् ।यस विषयमा अभिमुखीकरण नहुँदा पनि समस्या देखिएको आचार्यको बुझाइ छ । ‘एउटा कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा पुग्दा ६ महिनासम्मको तालिम दिनुपर्छ भने देश निर्माणका लागि चुनिने सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्दैैैन ?,’ आचार्य प्रश्न गर्छन् ।

यसको अर्को कारणमा सांसदमाथि पार्टी नेतृत्व हाबी हुनु पनि देखिन्छ । पार्टीले जे भन्यो, त्यही हुने र पार्टीकै अधीनमा सांसदहरू सञ्चालन हुने हुँदा पनि संसद्को उल्लेख्य भूमिका देखिएको छैन । हरेक विधेयकमाथि हुने छलफलदेखि संसद्मा बोल्ने सांसदको छनोटमा समेत पार्टी नेतृत्व हाबी हुँदा सांसदहरूको भूमिका गौण बनिरहेको छ । यसमा राजनीतिक विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘कमाराकमारी प्रथा त अन्त्य भयो, तर संसद्मा अहिले पनि कमाराकमारी प्रथा देख्न सकिन्छ । त्यो भनेको पार्टीहरूले सांसदलाई आफ्नो इसारामा नचाइरहेका छन् ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा यस्तो अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै ‘खेर’ गएको समय भन्न रुचाउँछन् । ‘म त २०७२ सालमा संविधान बनेदेखि अहिलेसम्मको समयलाई खेर गएको समय भन्न रुचाउँछु । देशको आर्थिकदेखि सामाजिक क्षेत्रमा समय मात्र खेर गइरहेको छ । त्यसमध्ये संसद्को पनि समय बर्बाद भइरहेको छ,’ खतिवडाले भने । करिब १९ महिनाको बीचमा जम्मा १५८ वटा मात्र बैठक बस्नु र १४ वटा विधेयक मात्र पारित हुने अवस्था बन्नुमा सांसदमा समग्र देशप्रतिको उत्तरदायित्वको भावना नै नभएको टिप्पणी उनको छ ।