रकमान्तरमा पहुँचवालाले हालीमुहाली गरे : महासंघ

काठमाडौँ – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राज्यबाट ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको जनाएको छ । महासंघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन ४ दिनमात्रै बाँकी रहेकाले अविलम्ब भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौं रकम भुक्तानी नहुँदा ‘आपूर्ति चक्र’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति उत्पन्न भएको बताए । ‘बैंकको किस्ता र अन्य कर तिर्न नसकी हजारौँ व्यवसायी मात्र प्रताडित भएका छैनन्, उनीहरूमा आश्रित उद्योग तथा परिवारमा मनोवैज्ञानिक दबाब परेको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्रोत सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने जनाउ अर्थ मन्त्रालयले दिएका कारण हजारौँ व्यवसायी प्रभावित भएका उनले बताए ।

यही २०८१ असार मसान्तसम्ममा सबै रकम भुक्तानी नदिए बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुको कुनै विकल्प नभएको उनले बताए । विभिन्न जिल्लाका आफ्ना सहकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएको जानकारी दिँदै उनले त्यस्तो परिस्थिति ननिम्तियोस् भन्नेमा आफूहरू रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

महासचिव दाहालले असार मसान्त भइसक्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नगरेका कारण ठुलो मात्राको रकम अझै निकासा हुन नसकेको बताए ।

महासंघले अर्थ मन्त्रालयमा पहुँचवालाले रकमान्तरमा हालिमुहाली गरिरहेको आरोपसमेत लगाएको छ । शक्तिका भरमा रकमान्तरमा हालिमुहाली हुँदा सोझा व्यवसायी मारमा परेको महासंघको भनाइ छ । ‘पछिल्लो केही दिनयता अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायीको पीडादायी अवस्था नजरअन्दाज गर्दै शक्तिका आडमा अनावश्यक चलखेल गरी रकमान्तर गरिएबाट राज्यको निरीह अवस्था प्रतिविम्बित भएको छ,’ महासंघ महासचिव रोशन दाहाल भन्छन्, ‘कसैले एकै शीर्षकमा थप बजेट पाएका छन् भने कसैले नियमसंगत भुक्तानी समेत पाएका छैनन् ।’ यो विकृति रोक्न महासंघले आगामी आर्थिक वर्षबाट अर्थमा यो अधिकार नदिन समेत माग गरेको छ । आगामी आवबाट रकमान्तरको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधन जारी भएपछि म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रुपैयाँ र चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास नभएको कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी भएको करिब २० अर्ब रुपैयाँ गरी व्यवसायीहरूको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले विकासे मन्त्रालयबाट करिब ३५ अर्ब रकमान्तर माग भए पनि सोमध्ये करिब १५ अर्ब मात्र रकमान्तर भएको बताए ।