निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा

काठमाडौं – निलम्बित मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा भएका छन् । सरकारले निलम्बित मुख्यसचिव अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरेको हो ।

भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका मुख्य सचिव अर्यालको राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरूवा भएको हो । अर्याललाई जगेडामा राखिएको छ । उनी निलम्बनमा परेपछि निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी लिलादेवी गड्तौलालाई दिइएको छ ।

सोमबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निलम्बित मुख्यसचिव अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शर्माले भनिन्, ‘‘नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम निज स्वतः निलम्बन हुनुभएको छ, हाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा रा.प. विशिष्ठ श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी निजलाई उक्त पदमा सरुवा गर्ने ।’

त्यस्तै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री शर्माले आव २०८०–८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने बताइन् ।

८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपियाँ विनियोजन भएकोमा ९३ प्रतिशत हुने गरी बाँकी रकम १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपियाँ तत् तत् स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

यी हुन् असार १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू

१. नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम निज स्वतः निलम्बन हुनुभएको छ । हाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा रा.प. विशिष्ठ श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी निजलाई उक्त पदमा सरुवा गर्ने ।

२. आव २०८०/८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने । रु ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमा ९३ प्रतिशत हुने गरी बाँकी रकम रु १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख तत् तत् स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने ।