यात्रा अनुमतिबिना हतियार बोकेर हिँड्न नमिल्ने

काठमाडौ – सरकारले हतियार राख्ने इजाजत लिएका, तर यात्रा अनुमति नलिएका हतियार लिएर बाहिर हिँड्न नपाइने निर्णय गरेको छ ।

यात्रा अनुमति लिए पनि सरकारले तोकेको निषेधित स्थानमा भने हतियार लिएर जान नपाइने भएको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरेका, यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हातहतियारहरू इजाजत वाहकले घरबाहिर लैजान नपाउने तर यात्रा इजाजत प्राप्त गरेका हातहतियारसमेत तोकिएका स्थानमा लैजान नपाउने गरी निषेध गर्ने ।’

सरकारले सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो । गत चैतमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका अंगरक्षकबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट २०७५ असार २१ मा इजाजतपत्र जारी भएको २२ बोर ए–३५४७५२ हतियार फेला परेको थियो ।

५ चैतमा सर्वोच्च गेटबाट प्रसाईंका बडिगार्ड रामकुमार धिमाल र दीपक खड्का १०० राउन्ड गोली र हतियारसहित पक्राउ परेका थिए । उनीहरू पक्राउ परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । पक्राउ पर्दा खड्काले बोक्नुपर्ने हतियार अर्का बडिगार्ड रामकुमार धिमालले बोकेको पाइएको थियो । बडिगार्डद्वयले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै थुनामुक्त गरी हतियारबारे छानबिन गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । उक्त हतियार कानुनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिए पनि देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नभएको उल्लेख गर्दै कसरी इजाजत प्राप्त भयो भनी आवश्यक छानबिन गर्न र कानुन बनाउन सर्वोच्चले भनेको थियो ।

१५ चैतमा सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा गृहले उपसचिव ऋषि पौडेल र एसपी सन्तोष भट्टराई सदस्य तथा एकदेव अधिकारी सदस्य सचिव रहेको समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । प्रसाईंलाई हतियार राख्न दिने निर्णयमा जिल्लाभर उल्लेख गरेर लाइसेन्समा भने देशभर लेखिएको भेटिएको थियो ।

सहसचिव पाण्डे नेतृत्वको समितिले गृहलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै हतियारको मापदण्डबारे सुझाव दिएको थियो । हतियारको एकीकृत डाटा राख्नुपर्ने, यात्रा अनुमति लिएर मात्रै हतियार बोक्नुपर्ने, हतियार लिइसकेपछिको नियमन र नवीकरणका बेला जाँच गर्नुपर्ने विषयसमेत समितिले सुझाव दिएको थियो ।सोही छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा गृहको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो । हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ (संशोधन २०७४) अनुसार निश्चित स्थानमा मात्र बोक्न पाउने गरी इजाजतपत्र दिने व्यवस्था छ ।