सहकारी प्रकरणमा ७ सदस्यको संसदीय छानबिन समिति गठन

काठमाडौं – सहकारीको रकम हिनामिना भएको प्रकरणमा ७ सदस्यको संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ । यस प्रकरणमा छानबिन गर्न बन्ने संसदीय छानबिन समितिमा रहने सांसदहरुको नाम टुंगो लागेको हो ।

आज बिहान कार्यदलमा ४ बुँदे सहमति गर्दा ७ सदस्यीय समिति गठन गर्न दलहरु सहमत भएका थिए । सहमति पत्रमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी, सांसदहरु जीवन परियार, महेशकुमार बर्तौला, शिशिर खनाल, हितराज पाण्डे, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समितिमा सांसदहरु इश्वरीदेवी न्यौपाने (नेपाली कांग्रेस), ध्रुवबहादुर प्रधान (राप्रपा) बद्रीप्रसाद पाण्डे (कांग्रेस) लेखनाथ दाहाल (माओवादी केन्द्र) शिशिर खनाल (रास्वपा), सरिता भुषाल (एमाले) सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री (एमाले) रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलले सहकारीको रकम हिनामिना भएको भन्दै लामो समयदेखि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो ।

कार्यदलले तयार गरेको समितिको चार बुँदे कार्यादेशमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख छ । कार्यदलले २९ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त तोकिएको छ ।