वार्षिक बजेटको दुई तिहाइ पुग्यो बेरुजु

काठमाडौं – सरकारी निकायले कानुन र प्रक्रिया मिचेर गरेको खर्चको आकार करिब १२ खर्ब पुगेको छ । यो अंक भनेको देशको कुल वार्षिक बजेटको करिब दुई तिहाइ हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । कानुन र प्रक्रियाबाहिर गएर गरिएको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु मानिने हुँदा यसलाई भ्रष्टाचारकै रूपमा लिइन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार ‘बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहर्याइएको कारोबार सम्झनुपर्छ ।’

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवदेनमा बेरुजुको कहालीलाग्दो आँकडा उल्लेख छ । प्रतिवदेनअनुसार सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति, प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरूसमेतको गरी ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै २ खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड छ । त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख छ । यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको हो ।

अद्यावधिक बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब ४२ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको २८ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख र स्थानीय तहको बेरुजु १ खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर छ । अन्य संस्था तथा समितिहरूको अद्यावधिक बेरुजु १ खर्ब ५ अर्ब २६ करोड ८१ लाख बराबर छ ।कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकमतर्फ लेखापरीक्षण बक्यौता ९ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख, राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड ८२ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान १६ अर्ब ९ करोड ४५ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण ५ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाँघेको साँवा ब्याज ४६ अर्ब ४१ करोड २७ लाख बराबर छ ।

यो वर्ष संघीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका ३ हजार २७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड र ७४६ वटा तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।त्यस्तै, २१७ वटा समिति र अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड तथा ९३ वटा संगठित संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड बराबरको लेखापरीक्षण भएको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा भएको कुल लेखापरीक्षण रकम ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड बराबर हो ।

सबै कार्यालयको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको थियो । ३२ अर्ब १४ करोड कुल बेरुजुको २५ दशमलव १६ प्रतिशत सम्परीक्षण भएकाले ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

संघीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका ३ हजार २७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड, स्थानीय तह ७५३ मध्ये ७४६ र गत वर्षको बक्यौता २ समेत ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड लेखा परीक्षण भएको छ ।

त्यसबाहेक २१७ समिति र अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड र ९३ संगठित संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडसमेत ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । यो वर्षको कुल बेरुजुमध्ये २३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ भने ६५ अर्ब नियमित गर्नुपर्नेछ । जसमा १७ अर्ब ६९ करोड अनियमित भएको, ४७ अर्ब २० करोड प्रमाण कागज पेस नभएको, १३ करोड शोधभर्ना नलिएको उल्लेख छ । पेस्कीबापत ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्ने देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको उल्लेख गरेको छ । जम्मा बेरुजुमध्ये ५४.७४ प्रतिशत बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा ३ अर्ब ५५ करोड असुल गर्नुपर्ने, २१ अर्ब ९२ करोड नियमित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

दोस्रोमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १२ अर्ब, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब १२ करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइको १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयको ९२ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ७६ करोड, भूमि व्यवस्था, सहरकारी तथा गरिबी निवारणको ६० करोड, गृह मन्त्रालयको ५४ करोड, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ४० करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयको ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

१० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९७.४२ प्रतिशत छ । यसैगरी प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २ दशमलव ०३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकामा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको ३ दशमलव ६७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी सुदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत बेरुजु छ ।स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २ दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ६४४, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १०३, र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १ वटा छन् ।