सघींय निजामती सेवा विधेयकमा लोकसेवाको उमेर घटाइयो, अवकाश बढाइयो : अन्य के के छन् नयाँ प्रावधान ?

काठमाडौं – देशको नयाँ संविधान अनुसार सघींयता कार्यान्वयनमा आएसँगै चर्चामा रहेको र लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको सघींय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक बिहीवार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत भदौमा ’सघींय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक – २०८०’ संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसको महिनौँपछि गत फागुन २१ गते मात्र उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो । सघींय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले उक्त विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन् । अब सघींय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकबारे संसद्मा छलफल सुरु हुनेछ । देश सघींय संरचनामा गए पनि अझै कैयौँ कानुनहरू त्यस अनुरूप बन्न नसक्दा कठिनाइहरू उत्पन्न भइरहेको गुनासो आउने गरेको थियो । विशेषगरी प्रदेश सरकारहरूले सघींय निजामती तथा प्रहरी ऐनलगायतका विषयमा पटकपटक सघं सरकारप्रति गुनासो गर्ने गरेका छन् । सोही आवश्यकता पूर्तिका लागि यो विधेयक अघि बढाइएको हो ।

संसद्मा पेस गरिएको उक्त विधेयकको उद्देश्य र कारणबारे त्यसमा भनिएको छ, “राज्यको पुनर्संरचना सँगसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचनापश्चात् सङ्घीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयता अनुरूप सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।” यो विधेयक पारित भएर कानुन बनेसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारी व्यवस्थापनबारे उत्पन्न कतिपय कठिनाइ अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त विधेयकमा अहिले कार्यन्वयनमा रहेको निजामती कानुनको भन्दा केही थप विशेषताहरू छन् ।

नयाँ सेवा थपियो, अधिकतम उमेर घटाइयो

उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा एक नयाँ सेवा थप हुनेछ । अहिलेको निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा कुल १० वटा सेवाहरू रहेका छन् । त्यसमा “नेपाल सूचना प्रविधि सेवा“ थप गर्दै अब त्यस्तो सङ्ख्या ११ बनाइएको छ । यो ऐन बनेपछि सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यरत तर नेपाल विविध सेवामा रहेकाहरूलाई पनि उक्त सेवामा समूहकृत गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउने अधिकतम उमेर पनि घटाइएको छ । हाल पुरुषले ३५ वर्ष र महिलाले ४० वर्षसम्म लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ ।

तर विधेयकमा त्यसलाई घटाएर पुरुषका हकमा ३२ वर्ष र महिलाका हकमा ३७ वर्ष तोकिएको छ । अधिकृत नवौँ तहका लागि भने खुलातर्फ ४० वर्ष ननाघेका व्यक्तिले परीक्षा दिन सक्नेछन् । हाल चलनमा रहेको कानुनमा भने राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय अर्थात् सहसचिव र उपसचिवतर्फ खुला प्रतिस्पर्धामा अनुभवसहित ४५ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ ।

अवकाश पाउने उमेर बढाइयो

अहिलेको निजामती कानुन अनुसार कर्मचारीहरूले ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउँछन् ।
तर प्रस्तावित विधेयकमा त्यो उमेरलाई दुई वर्ष बढाइएको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा कर्मचारीहरूले ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । त्यसमा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ ।“ “तर यो ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्ष भरी निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको अधिकतम हद अन्ठाउन्न वर्ष कायम रहनेछ ।“

यद्यपि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीको हकमा उनीहरूको तोकिएको पदावधी सकिएपछि उनीहरूले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारी प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था

विधेयकले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको पद हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता व्यक्ति प्रशासन सेवाका हुनेछन् र महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा ११औँ तहका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेछन् ।

त्यस्तै नगरपालिकामा १०औँ तहका र गाउँपालिकामा नवौँ तहका अधिकृतहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेछन् । यद्यपि यो ऐन लागु भएको १० वर्षसम्म त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई सङ्घ सरकारले नै खटाउने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई सङ्घ सरकारले मुख्यमन्त्री वा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने छ र त्यहाँबाट उनीहरूलाई प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृतका रूपमा खटाइनेछ । त्यस्ता कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पनि प्रदेश तहमा हुने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ ।

त्यसमा भनिएको छ,“प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा खटाइएको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवले सुपरिवेक्षकको रूपमा र प्रमुख सचिवले पुनरावलोकनकर्ताको रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ ।” “तर अधिकृत एघारौँ तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा प्रमुख सचिवले सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ ।”

परीक्षणकाल बढाइयो

नयाँ विधेयकले हालको निजामती कानुनमा रहेको परीक्षणकालसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि केही परिवर्तन गरेको छ। अहिले महिलाका हकमा ६ महिना र पुरुषका हकमा एक वर्षका लागि परीक्षणकाल तोकिएको छ।

तर उक्त विधेयकमा भनिएको छ, “सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति गर्दा एक वर्ष परीक्षणकालमा रहने गरी गरिनेछ।” “परीक्षणकालमा निजको काम सन्तोषजनक नभएमा निजको नियुक्ति बदर गर्न सकिनेछ।” “ूपरीक्षणकालमा नियुक्ति बदर नगरिएका निजामती कर्मचारीको नियुक्ति परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्वतः सदर भएको मानिनेछ। तर सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा एक पटक परीक्षणकाल पूरा गरेको कर्मचारीलाई पुनः परीक्षणकालमा राखिने छैन।”

आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन