ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा खाली गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

महानगरले यसअघि ७ दिनको समय दिएर ललिता निवासको सरकारी जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । महानगरले दिएको समयसीमा हिजो १५ गते सकिएको छ ।

अदालतले भने महानगरसँग सूचना निकाल्नुको कारणसमेत माग गरेको छ । महानगरले यसबारे कानुनी सल्लाह गरिरहेको जनाएको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गामा भाटभटेनी सुपर मार्केटको गोदाम, गैरआवासीय नेपाली सङ्घको एउटा कार्यालय र केही निजी संरचना रहेका छन् ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले महानगरको निर्देशन पालना गर्नु नपर्ने भन्दै व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र गुरुङका नातेदार सरला घले गुरुङको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले भाटभटेनीको संरचना सबै खाली गराउने सूचना निकालेपछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।