भ्रष्टाचार अभियोग लागेका सचिवलाई निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्रीकै आनाकानी

काठमाडौं – भ्रष्टाचार अभियोग लागेका नेपाल सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई निलम्बन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पटक ताकेता गर्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्णय नगरी रोकेर राखेको पाइएको छ ।

सचिव मरासिनीलाई निलम्बन गर्न अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ताकेता गर्दै दुई पटक पत्राचार गरेपनि मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले कुनै निर्णय नगरी रोकेर राखेको खुलेको हो । अख्तियारले मरासिनीलाई निलम्बन गर्न २०८० असोज १५ र दोस्रो पटक माघ १० मा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएकोमा अझै निर्णय भएको छैन ।

उता मरासिनीलाई निलम्बन गर्नाको सट्टा मुख्यसचिव अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा राखेका छन् । अख्तियारले मरासिनीलाई निलम्बन गरी त्यसको जवाफ पठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । भ्रष्टाचार अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्ति निलम्बनमा जाने विषय पनि अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्मरण गराएको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ बमोजिम स्वतः निलम्बनमा रहने भन्ने कानुनी प्रावधान सोही बेहोरा आवश्यक जानकारी एवं कार्यार्थ अनुरोध गरिएको छ,’ अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई असोज १५ मा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । करिब ४ महिनासम्म पनि यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जवाफ नआएपछि अख्तियारले माघ १० मा पत्र लेखेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘असोज १५ गतेको पत्र तहाँ कार्यालयमा प्राप्त भएकै होला, सो पत्रका सम्बन्धमा कारबाही भए/नभएको कुनै जानकारी प्राप्त हुन नआएको हुँदा यथाशीघ्र जवाफ पठाइदिनु हुन अनुरोध छ ।’

अख्तियारका एक अधिकारीले निलम्बनबारे पटक–पटक ताकेता गरिएको र अब यसमा कुनै निर्णय नगरी रोकिएमा सम्बन्धित अधिकारप्राप्त अधिकारीमाथि नै कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिए । सचिव मरासिनीलाई प्रधानमन्त्री कार्यादलयकै अतिरिक्त समूहमा राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै वेभसाइटमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायरपछि सम्बन्धित निकायको आग्रहमा निलम्बन गरी त्यसको जानकारी अनुसनधान गर्ने निकायलाई पठाउनु पर्ने हो । तर, मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले अख्तियारलाई निलम्बनको पत्र नदिई रोकेर राखेको स्रोत बताउँछ । मुख्यसचिव अर्याल पनि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण प्रकरणका अख्तियारको अनुसन्धानमा छन् । सरकारी कारोबार विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे)को योजना, बजेट व्यवस्थापन, उपकरण खरिद, ढुवानी तथा जडान गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा असोज १५ मा अख्तियारले सचिव मरासिनी र नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनील पोडेलसहित नौजनाविरुद्ध २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो, बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायँ मागदावीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।

मुद्दा दायर हुँदा मरासिनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव थिए । अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदा बदनियतपूर्ण रुपमा पेमेन्ट गेटवेका उपकरण खरिद गर्न विधि र प्रक्रियाबाहिर गएर बजेट दिलाएको अभियोग मरासिनीमाथि छ । मुद्दा दायरकै दिन अख्तियारले मरासिनीलाई निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । यसबारे निर्णय गरे/नगरेको जानकारी नदिएपछि अख्तियारले दोस्रो पटक माघ १० मा पुनः ताकेता गरेको थियो । स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव अर्यालले दोस्रो पत्रको पनि जवाफ नपठाई रोकेका हुन् ।

मुख्यसचिव अर्याल आफैं नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारको अनुसन्धानमा छन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्धय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चारसचिवद्वय अर्याल (हाल मुख्यसचिव) र महेन्द्रमान गुरुङ (हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त) तथा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्भर झा र पुरुषोत्तम खनालसहितका व्यक्ति टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानमा छन् । मुख्यसचिव अर्यालले गत साता मात्रै अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् । पेमेन्ट गेटवे प्रकरणका अभियुक्त नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षण मुद्रणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा हाल अख्तियारको नियन्त्रणमा छन् ।

सुनील पौडेल र मरासिनी उपकरण खरिद प्रकरणको एउटै कसुरमा मुछिएका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग अघिल्लो मुद्दाको लहरो पनि अख्तियारले केलाइरहेको छ । तर, त्यही प्रकरणका प्रतिवादी मरासिनीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै निलम्बन नगरी रोकेको हो ।