माघ मसान्तसम्म मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ मसान्तभित्र चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी गरेको छ । माघभित्रै समीक्षाको तयारी गरिहरकेो केन्द्रीय बैंकका सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले बताएका छन् ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त रहेको र ब्याजदर घट्दै गएको अवस्थामा पनि अहिले कर्जा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको मंसिरसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा २.३ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ । यो निकै न्यून वृद्धि हो । यही अवस्था कायम रहे यस वर्षको अन्तिमसम्ममा ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार वृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य पूरा हुने छैन । त्यसकारण पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले कर्जा लगानीमा भइरहेको सुस्ततालाई चिर्नका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सहज अवस्था छ । रेमिटेन्स आप्रवाह निरन्तर बढ्दै गएको छ भने डलर सञ्चिति पनि एक वर्षलाई पुग्ने अवस्थामा छ । यसलाई आधार मानेर हेर्दा अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरू समग्रमा सकारात्मक रहेको र अब आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बढी ध्यान दिएर नीतिमा समीक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता चिर्नका लागि अहिले कार्यान्वयनमा रहेका कतिपय नीतिमा थप लचकता अपनाउनुपर्ने दबाब राष्ट्र बैंकलाई छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि केन्द्रीय बैंकले विभागीय छलफल अगाडि बढाइसकेको छ । गत आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा राष्ट्र बैंकले माघ २७ मा गरेको थियो ।

विभागीय छलफलपछि उच्च व्यवस्थापन तहमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि छलफल हुनेछ । त्यसपछि सञ्चालक समितिले नीति पारित गरेपछि राष्ट्र बैंकले नीति सार्वजनिक गर्छ । बाह्य अर्थतन्त्र सहज रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ । जसअनुसार सुझबुझपूर्ण तवरले मौद्रिक नीति र त्यसपछिका नीतिहरूलाई क्रमिक रुपमा लचक बनाउँदै गएको राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि लचक नीति लिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य रकम रहे पनि कर्जा लगानी बढ्न नसक्नु अहिलेको गम्भीर समस्या हो । केन्द्रीय बैंकले लिने नीति यो अवस्था चिर्नका लागि सहज हुनुपर्ने खाँचाृ बढेको छ । विगतमा ब्याजदर महँगो भएकाले कर्जा लगानी विस्तार हुन नसकेकोमा अहिले ब्याजदर पनि क्रमशः घट्दो क्रममा छ । प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पनि अधिक मात्रामा रहँदा समेत कर्जा लगानी विस्तार नहुँदा अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको छ । यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा उठ्न सकेको छैन भने नाफामा पनि संकुचन आइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य परिदृश्यलाई समेत दृष्टिगत गर्दै मौद्रिक नीति समीक्षा गरिनेतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । व्यवसायीहरूले सोहीअनुसार विभिन्न लबिङ गर्न थालेका छन् । विशेषगरी गाडी व्यवसायी तथा सेयर बजारका लगानीकर्ताले लचक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिन थालेका छन् ।

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी आयात र बिक्रीमा सुधार आए पनि इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन ठप्प भइरहेको अवस्थामा व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकको नीतिले यस्तो अवस्था आएको भन्दै नीति सच्याउन माग गर्दै आइरहेका छन् । व्यवसायीहरूले विशेषगरी सवारी कर्जा, चालु पुँजी कर्जा, हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार लगायतका विषयमा लचक नीति खोजिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकलाई यी विषयमा दबाब दिनका लागि उनीहरूले अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री र गभर्नरलाई समेत भेटेर नीतिगत सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दैै आएका छन् ।

अटोमोबाइल एसोसिएसन नेपाल (नाडा) ले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई बैंकबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने जोड दिँदै आएका छन् । हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, हाल कायम रहेको २५ लाखको सीमालाई बढाएर ५० लाख कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरुका छन् ।

गाडी व्यवसायीमात्र नभएर सेयर बजारका लगानीकर्ताले समेत विभिन्न नीतिगत परिवर्तनका लागि दबाब बढाउन थालेका छन् । लगानीकर्ता तथा जानकारहरूले अहिले सेयर धितो कर्जा सीमाको क्याप हटाउनका लागि दबाब दिँदै आएका छन् । अहिले यस्तो कर्जाको सीमा व्यक्तिगतलाई १५ करोड र संस्थागतलाई २० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ब्याजदर घट्दै गइरहेको तथा बैंकमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त रहेको अवस्थामा नीति थप सहज बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।