अबको बजेट कनिका छरेजस्तो हुँदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको बजेट कनिका छरेजस्तो नहुने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समस्या समाधान नहुने भएकाले अबको बजेट कनिका छरेजस्तो नभई अधुरा आयोजनाको निर्माणको काम सक्न जोड दिइने बताएका हुन् ।

उनले पूराना योजना अलपत्र पर्ने तर नयाँ–नयाँ योजना थपिँदै जाँदा एकातिर काम नहुने र अर्कोतर्फ ठूलो स्रोत खेर जाने भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । ‘विकास भनेको योजनावद्ध हुन्छ, हुनुपर्छ । बिना सम्भाव्यता अध्ययन, बिना उपयोगिता जहाँ पनि विकास माग्ने तर त्यसको अपनत्व पनि नलिने, स्रोत पनि नपुग्ने र विनियोजित बजेट पनि फ्रिज जाने बिडम्वना छ । त्यसबाट हामी माथि उठ्नैपर्छ । यसपटकको बजेट कनिका छरेजस्तो हुँदैन,’ उनले भने, ‘विगतमा छनोट भएर अधुरा रहेका योजना सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तागत लगाउनुपर्छ ।’ बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि राजश्व संकलनमा अपेक्षित सफलता प्राप्त भइनसकेकाले मितव्ययी भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले यसपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको कार्यतालिका परिमार्जन गरिएकाले पर्याप्त अध्ययन र छलफलका आधारमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुने बताए ।

बुढीगण्डकीको काम छिटो अगाडि बढाऔँ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुआयामिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन आग्रह गरेका छन् । बुढीगण्डकी आयोजनालाई अगाडि बढाउनेसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रचण्डले आयोजना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएर जानुपर्ने बताएका हुन् । बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सामान्य परियोजना होइन, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका साथै बहुआयामिक आयोजना पनि हो । हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ । तसर्थ, यस्ता आयोजनाहरूलाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्दछ ।’

जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत बितरण गरिसकेको परिस्थितिमा आयोजनाको निर्माण कार्यबारे कुनै प्रकारको अन्यौलमा नरहन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडलाई निर्देशन दिए । ‘४३ अर्ब मुआब्जा बितरण भइसक्यो । थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको छ । फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसक्यो । अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन । आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ । तपाईंहरू छिटो अगाडि बढ्नुस्,’ प्रचण्डले भने, ‘यो आयोजना बहुप्रतिफलमुखी आयोजना हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गुणात्मक योगदान गर्दछ ।’ यसबाट जलविद्युत् उत्पादन हुनुका साथै जलाशययुक्त आयोजना भएकाले वर्षातको समयमा देखिने ऊर्जाको दबाब सन्तुलित गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने प्रचण्डको भनाइ छ । ‘यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीहरूको खपत, रोजगारी सिर्जना लगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्दछ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा बुझौँ,’ उनले भने, ‘आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको रू. ५ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषहरूमा रहेको रकम पनि परिचालन गरौँ । तर, आयोजनाको काममा विलम्ब नगरौँ ।’

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले हरेक कोणबाट हेर्दा बुढीगण्डकी आयोजना महत्त्वपूर्ण रहेको र ऊर्जा सम्झौताको कार्यान्वयनका निम्तिसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण रहेकाले लगानीका स्रोतहरूको खोजी र परिचालनमा तीव्रता रहेको बताए । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको रू. १० पूर्वाधार करमध्ये रू ५ बुढीगण्डकीका लागि विनियोजन गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी गराउँदै कोष सञ्चालन गरिरहेका सरकारी संरचनाको पुँजी आयोजनामा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय र पहल हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका आयोजना प्रमुख जगत श्रेष्ठले आयोजनाको स्थिति, प्रगतिको अवस्था र आगामी योजनाबारे आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।