प्रचण्ड सरकारको एक वर्षः यी हुन् घोषणा भएका नयाँ योजना र कार्यक्रम

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा केही महत्त्वपूर्ण योजना र कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् ।

आफ्नो एक वर्षे कार्यकालका उपलब्धि र सरकारको अबको योजनासहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो मङ्गलवार देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका हुन् ।

यस्ता छन् उनले घोषणा गरेका नयाँ योजना र कार्यक्रमः
– पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक प्रधानमन्त्री कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने ।

– पूर्वाधार आयोजनामा कम्तीमा दुई ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने र ‘ब्यारेक मोडल’मा लैजाने ।

– ‘८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ घोषणा गर्ने ।

– यसै आर्थिक वर्षभित्र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) गर्ने ।

– कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखफिर्ता बोलाउने ।

– बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनभित्रै पेस गर्ने ।

– उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न एकद्वार प्रणालीलाई एक महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

– लगानीबोर्डको कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने ।

– भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाउने ।

– कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान निर्माणको काम सार्वजनिक–निजी साझेदारअन्तर्गत अघि बढाउने, मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने ।

– विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त बनाउने ।

– आउँदो शैक्षिक वर्षदेखि सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अङ्गेजी विषयको पठनपाठन शुरु गर्ने ।

– सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्सलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

– बीमाको अहिलेको रकमको दायरा बढाउने, अहिले सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने ।

– सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आउँदो वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण शुरु गर्ने ।

– प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गर्ने ।

– दूध किसानको बाँकी बक्यौता २०८० चैतभित्र भुक्तानी गर्ने ।

– कृषि लगानी दशक (विस २०८१– २०९१) घोषणा गर्ने ।

– आउँदो असार मसान्तसम्म ३० वटा प्रयोगशालासहितको एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गर्ने ।

– मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गका रूपमा विकास गर्ने ।

– आउँदो चैतभित्र सबै केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयमा सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने ।

– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा तत्कालै शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने ।

– निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन संसद्को आउँदो हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने ।

– भूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभाष हटाउने ।

– आम सहमतिमै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सक्ने ।

– कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु वित्त परिचालन गर्ने दायित्व पूरा गर्न विश्व समुदायलाई घच्घच्याउन अन्तरमन्त्रालय संयन्त्र र विज्ञसम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाउने ।

– कार्बन व्यापारमा पहुँच र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हरित जलवायु कोष, हानी र नोक्सानी कोषलगायतमा नेपालको पहुँच बढाउन र छिटो सहयोग प्राप्त गर्न नियमित ‘लबिङ’ गर्ने ।

– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरी जलमा पुर्याउने ।

– दलित विकास प्राधिकरणका लागि पहल गर्ने ।

– विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

– माघ मसान्तभित्र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइने ।
– अनलाइनबाटै राहदानी वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

– वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन गरी बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्ने ।

– आउँदो चैतभित्र सबै सरकारी कार्यालय, संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गरिसक्ने ।

– कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजाने ।

– जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितका लागि एक महिनाभित्र अस्थायी पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने ।

– औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने ।

– उद्यमशीलता विकासका लागि एकीकृत रणनीति बनाउने ।

– यसै आर्थिक वर्षभित्र योग्यता पुगेका ‘स्टार्टअप’लाई पाँच वर्षका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने ।

– सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका गाँठा तत्काल फुकाउने ।

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा देखिएको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने ।

– कमजोर कार्यसम्पादन भएका मन्त्रीलाई हटाउने ।

– नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल– भारत– बङ्गलादेश त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ।

– तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १० हजार आठ मेगावाट क्षमताको कर्णाली– चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने ।

– अबको दुईदेखि तीन महिनाभित्र करिब पाँच सय ६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ।

– राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनामा एआई जडित ड्रोन प्रविधिबाट अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

– दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने र त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्ने ।