मौद्रिक नीति समीक्षाबाट कर्जा विस्तारमा सहज हुनेछः गभर्नर

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति समीक्षाबाट कर्जा विस्तार र पुराना असल ऋणीलाई सहज हुने बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले कर्जा विस्तारमा सहज हुने र पुराना असल ऋणीलाई व्यवसाय निरन्तरतामा सहज हुने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको बताए ।

ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कडारुपमा प्रस्तुत हुने तर वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जा पुनःसंरचनामा सहजीकरण गरिने र मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने पनि उनले बताए ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा कायम गरेको छ भने नीतिगत दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई साढे चार प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने घरजग्गा कर्जा र ५० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइ एक सय २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत जाजरकोट भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरको पुनःनिर्माणका लागि भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा दिन सकिने र यस्तो कर्जामा आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो कर्जामा साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी विन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समस्यामा परेका लघुवित्तका ऋणीका लागि पनि केही नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीको कर्जालाई कर्जा पुनःसंरचनाका लागि आउँदो चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीको कर्जालाई पुनःसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।