नियमन सम्भव नभएपछि टिकटक प्रतिबन्ध गरिएको भन्दै सर्वाेच्चलाई पठायो सञ्चार मन्त्रालयले लिखित जवाफ

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल टिकटकका गतिविधि नियमन गर्न सम्भव नभएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको बताएको छ ।
टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयले १४ मंसिरमा लिखित जवाफ पठाउँदै टिकटकको स्वनियमन कमजोर रहेको र रियल टाइमका सामग्री हटाउन नसकिने भएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको जिकिर गरेको छ ।

सत्यतथ्य जाँचेर गलत र भ्रामक विषयवस्तु हटाउनुपर्ने लगायतका मान्यतालाई टिकटकले अनुमोदन नगरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले टिकटकलाई नियमन मात्रै गर्न सम्भव नभएको र प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने अवस्था आएको दावी गरेको छ ।

मन्त्रालयले लिखित जवाफमा भनेको छ, ‘टिकटकको अत्यधिक प्रयोगले अनिन्द्रा, एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता समस्या देखिनुको साथै बालबालिका तथा युवायुवतीलाई गलत दिशातिर डो¥याउदै विषाक्त मनोविज्ञानको सिर्जना गरेको स्थिति छ ।’

नेपालमा टिकटक भिडियोको नाममा अश्लिलता प्रदर्शन भएको, अनैतिक क्रियाकलापका लागि मोलमोलाई भइरहेको, लाइभमार्फत अश्लिल गतिविधि भएको, गैरकानूनी क्रियाकलाप बढेको सञ्चार मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले जवाफमा भनेको छ, ‘टिकटक लाइभ स्ट्रिमिङ गरी उपहार प्राप्त गर्न अनैतिक, अमर्यादित र असामाजिक गतिविध समेत बढ्दै गएको स्थिति थियो ।’

टिकटक प्रतिबन्धको सरकारी निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरेको भन्दै सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीले गरी सर्वोच्च अदालतमा १० भन्दा बढी रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो । सो क्रममा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि यो मुद्दालाई १९ मंसिरदेखि पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । टिकटकमाथि बन्देजविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा नियमित सुनुवाइ हुनेछ ।