मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादव र एकीकृत समाजावदीका उपाध्यक्ष पाण्डेबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेबीच भेटवार्ता भएको छ ।

शुक्रवार विहान उपाध्यक्ष पाण्डेको स्वकिय सचिवालय आलोकनगरमा पुगी मुख्यमन्त्री यादवले पाण्डेलाई भेटेका हुन् । मुख्यमन्त्री यादवसंगै मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोबिन्द बहादुर न्यौपाने पनि उपस्थित भएका थिए । उनिहरुले संघीयता आएको ८ वर्ष भइसक्दा समेत प्रदेश सरकारले पाउने संवैधानिक अधिकार हालसम्म नपाएको भन्दै त्यसका लागी पहल गरिदिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

संघीयता आएको ८ वर्ष भइसक्दा समेत प्रदेश सरकारले पाउने संवैधानिक अधिकार नपाएकाले ध्यानाकर्षण गराउनु परेको मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटी ३० दिनभित्र प्रदेशका माग सम्बोधन नगरे केन्द्र सरकारबरिुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको समेत बताएका छन् ।

प्रदेश प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको प्रयोगका साथै अर्थ तथा अभियोजन सम्बन्धमा आधारित भइ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको यादवको भनाई छ । “प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्ष भए पनि अझै संवैधानिक अधिकार पाएका छैनौँ। त्यसैले, हामीले हिजो प्रधानमन्त्री ज्यूलाई समेत भेटी छ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ , तपाँईको पार्टीले पनि पहल गरिदिनुपर्यो,।” मुख्यमन्त्री यादवले भने ।

भेटघाटका क्रममा आफू बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रहँदा पनि यादवले जस्तै प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार नपाएको भन्दै त्यतिबेलाको सरकारसंग पटक पटक आग्रह गर्दै आएको र अहिले पनि सोहि विषयमा सरकारलाई झकझक्याईरहेको जानकारी गराएका थिए ।

भेटका क्रममा पाण्डेले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी तथा संरचनाहरुको हस्तान्तरण नगरेको भन्दै यस्ता मागहरुमा आफ्नो पनि ऐक्यबद्धता रहेको जनाएका थिए । “केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी तथा संरचनाहरुको हस्तान्तरण पनि हुनसकेको छैन । जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको शान्ति सुरक्षाजस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । संघीय संसदले नै पारित गरिसकेको ऐनको भावनाअनुसार अविलम्व प्रदेश प्रहरी एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि आवश्यक छ ।” पाण्डेले भने ।