२०८१ चैत्र ६, बिहिबार

सरकारी जग्गामा सुहिृद घिमिरेको रजाँई : कौडीको भाउमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कव्जा गरेको खुलाशा

न्युज डेस्कप्रकाशित मिति: २०८० श्रावण २०, शनिबार (१ साल अघि)

१०७९ पाठक संख्या

काठमाडौं – वालुवाटारस्थित् ललिता निवास प्रकरणको १४ रोपनी जग्गा कव्जा गर्ने विवादित अर्वपति व्यापारी सुहिृदराज घिमिरेले कानुनी प्रावधानविपरीत बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी जग्गा कव्जामा लिएको खुलाशा भएको छ ।

कानुन अनुरुप सरकारी जग्गा कुनै कम्पनी वा व्यक्तिलाई बिक्रि गर्न नपाईने भएपनी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका तात्कालिन क्षेत्र व्यवस्थापक रत्नहरी गौतमसंगको मिलेमतोमा घिमिरेले उक्त जग्गा कव्जामा लिएका हुन् । त्यसो त बिक्रि गर्न नपाईने उक्त सरकारी जग्गा घिमिरेको स्वामित्वमा रहेको कन्टिनेन्टल समूहले विभिन्न जालझेल र षड्यन्त्र गरी त्यहाँ रहेको तत्कालीन नेपाल ब्याट्री कम्पनी लिमिटेडको भवनसहितको सरकारी जग्गा कव्जा गरेको खुलेको छ ।

तत्कालीन ब्याट्री कम्पनीले औद्योगिक क्षेत्रसँग लिजमा लिएको १४ रोपनी जग्गा र सो जग्गामा निर्मित भवन सेटीङमा घिमिरेले कव्जा गरेको भन्दै विगतदेखी नै आवाज उठ्दै आएपनि घिमिरेले भने अहिलेसम्म उक्त भवन प्रयोग गर्न छाडेका छैनन् । वि.सं.२०३९ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र ब्याट्री कम्पनीबीच २० वर्षका लागि लिज सम्झौता भएर कम्पनी सञ्चालनमा आए पनि २०५७ सालदेखि भने मजदुरहरूको आन्दोलनका कारण ब्याट्री कम्पनी बन्द भएको थियो ।

उद्योग बन्द भएपछि सोही कम्पनीमा कार्यरत उच्च तहका कर्मचारी र त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा सेवासँग सम्बन्धित संस्था सञ्चालन गर्न एभरेस्ट एकेडेमी फर मेडिकल साइन्सेज प्रालिका नाममा जग्गा लिजपट्टा गरीदिन उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । सोहीअनुरूप मन्त्रालयले पनि २०६६ सालमा नै उक्त एकेडेमीलाई जग्गा लिजपट्टामा दिने सहमति दिएको थियो । तर, एकेडेमीले विविध कारण देखाई सञ्चालन गर्न नसकेको व्यहोरा दिएपछि सो प्रक्रिया पुनः अड्किन पुगेको थियो ।

उता एकेडेमी सञ्चालन नहुने भएपछि व्यापारी सुहिृदराज घिमिरेले सेटिङमा २०६७ सालमा बिना सम्झौता नै कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रालिले बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा सो जग्गाको जग्गा बहाल र प्रवेश शुल्क तिरेका थिए । त्यसपछी सोही वर्ष २०६७ साल असारमा औद्योगिक क्षेत्रले सो जग्गा कन्टिनेन्टललाई नै २० वर्ष दिने निर्णय गरी सम्झौता ग¥यो

तर, जग्गाको सम्झौता गर्दा उक्त जग्गामा निर्मित भवन र सामानहरूबारे भने केही उल्लेख गरिएको थिएन । त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रले ब्याट्री कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथा कब्जामा लिएर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यही क्रममा घिमिरेको स्वामित्वमा रहेको कन्टिनेन्टल प्रालिले ८० लाख रुपियाँ कर्मचारीहरूले पाउनुपर्ने तलबबापत बुझाएको कुरा करार सम्झौतामै उल्लेख गरिएको थियो । तर औद्योगिक क्षेत्रले ब्याट्री कम्पनीको भवन र जग्गा आफ्नो अधिनमा ल्याए पनि सो जग्गा अन्य उद्योगलाई भाडा तथा लिजमा दिनेबारे कुनै सार्वजनिक सूचना भने जारी गरेको थिएन । तर पनि क्रममा घिमिरेको स्वामित्वमा रहेको कन्टिनेन्टल प्रालिले भने उक्त भवनसहितको जग्गा प्रयोग गर्दै आएको थियो ।

वि.सं.२०६७ सालमा नै औद्योगिक क्षेत्रले क्रममा घिमिरेको स्वामित्वमा रहेको कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिसेज प्रालिलाई १०.४६ रोपनी र कन्टिनेन्टल सर्भिसेजलाई २.८७ रोपनी जग्गा पट्टा सम्झौता ग¥यो । त्यसपछि कन्टिनेन्टल समूहका सुहृदराज घिमिरे र मनोहरराज घिमिरेले ब्याट्री कम्पनीको जग्गा कब्जामा लिने प्रयास गरेका थिए । त्यसलगत्तै उनीहरूले सो कम्पनीको भौतिक संरचनालगायत भवनलगायतको सम्पत्ति आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्दै औद्योगिक क्षेत्रसमक्ष लिखित रुपमै दावी ग¥यो ।

उता घिमिरेद्वयको निवेदन परेपछि वि.सं.२०७० असारमा एकपटक र साउनमा दुईपटक गरी तीनपटकसम्म नयाँ बानेश्वरस्थित इन्द्रेनी कम्प्लेक्समा व्यवस्थापन लिमिटेडको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा लिमिटेडका अध्यक्ष रामेश्वर यादव र उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव सुशील ढकालले असहमति जनाउँदा जनाउँदै पनि अन्य तीन सञ्चालकको जोडमा बहुमत भन्दै ब्याट्री कम्पनीको भवनलगायत सम्पत्ति दुवै कन्टिनेन्टल प्रालिलाई बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, बहुमतका आधारमा ब्याट्री कम्पनीले लिजमा लिएको जग्गा र सोही जग्गामा निर्मित भौतिक संरचना कन्टिनेन्टललाई बेच्ने निर्णय भए पनि सो कार्य कानुनी प्रावधानविपरीत रहेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति बिक्री वितरण वा लिजमा दिने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले पनि प्रस्ट रूपमा ‘सार्वजनिक संस्थान विघटन भए मात्र दायित्व चुक्ता गर्ने प्रयोजनका लागि लिक्विडेटरले घरजग्गा बिक्री गरी दायित्व फरफारक गर्न सक्ने’ कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उक्त जग्गा बिक्री गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ विपरीत रहेको देखिन्छ । साथै, व्यवस्थापन लिमिटेडमा पनि प्रस्ट शब्दमा ‘कम्पनीको अचल सम्पत्ति बिक्री गर्दा वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।

तर, यो सवै हर्कत हेर्दा सुहृदराज घिमिरेले ब्याट्री कम्पनीको उक्त सरकारी जग्गा एवं भवन कब्जा गर्ने हेतुले सुरुदेखि नै योजना बनाउँदै आएको प्रस्टै देखिन्छ । त्यसो त वि.सं.२०७० सालमा तीनपटकसम्म बसेको लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकमा अध्यक्ष यादव र उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव ढकालले जग्गा बिक्रीको विषय विशेष साधारणसभा बोलाएर गराउने कुरा उठाउँदा पनि बहुमतका आधारमा कानुनतः बिक्री गर्न नपाउने र सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्ति व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने जग्गा कन्टिनेन्टल समूहलाई दिने कार्यमा चलखेल भएको प्रस्टै देखिन्छ ।

कन्टिनेन्टल प्रालिलाई ब्याट्री कम्पनीको जग्गा दिने निर्णय प्रतिस्पर्धाका आधारमा नभई बहुमतका आधारमा गरिएको हुँदा यसमा ठूलै समूहको चलखेल रहेको पनि जानकारहरुको भनाई छ ।