भदौदेखि एमसिसी कार्यान्वयन पूर्णरुपमा लागू हुने तयारी

काठमाडौं – नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच ६ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) पूर्णरुपमा लागू हुने अवस्था (इन्ट्रि इनटु फोर्स–ईआइएफ) को चरणमा पुगेको छ । आगामी भदौमा ईआइएफ मिति घोषणा गर्न लागिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले जनाएको छ ।

अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न छ वर्ष लाग्यो । यसबीचमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ । ईआइएफअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका छ वटा पूर्वसर्तमध्ये जग्गा प्राप्ति बाहेकका पाँचवटा शर्त पूरा भइसकेका छन् ।

तर, यसबीच एमसिए(नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश भने बढेको छ । सुरुआती सम्झौतामा एमसिसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ ।

तर, गत जेठमा भएको एक ‘पूरक सम्झौता’पछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भइ १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको छ । समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

एमसिए–नेपालअन्तर्गत हुने कूल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २० दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८ दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ । परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लो पटक थपिएको दायित्व करिब रू नौ अर्ब बराबर हो ।

एमसीए–नेपालअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा अहिले देखिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, पूर्वशर्त पूरा नगरिकनै इआईएफ मिति घोषणाको तयारी । परियोजना लागू गर्नका लागि पूरा हुनुपर्ने शर्तमध्ये एउटा शर्त अझै अपूर्ण छ । प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वशर्त पूरा हुनसकेको छैन ।

तर, उल्लेखित यी विषय पूरा हुने आधार देखिएको भन्दै एमसीए–नेपालले ईआइएफ तोक्ने तयारी थालेको हो । ईआइएफ घोषणापछि पाँच वर्ष भित्रमा यो परियोजनाको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कम्प्याक्टको अर्को सर्त हो । जसकारण जग्गा प्राप्ति नसकिकनै एमसिसी कार्यान्वयनको मिति गणना थाल्दा आगामी दिनमा कुनै समस्या देखिएर तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न हुनेमा शंका गर्न सक्ने ठाउँ छ ।

समग्रमा यो समाचार आलेख कम्प्याक्टमा अनुमान गरिएको भन्दा अहिले लागत कसरी बढ्न गयो ? र, पूर्वशर्त पूरा नगरीकनै इआईएफको चरणमा जानुका पछाडिका आधार के हुन् ? भन्ने यिनै दुई मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित छ ।