विकास बैंकमा पनि अतिरिक्त पुँजीकोषको दबाब

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले अतिरिक्त पुँजीकोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरू यसका लागि दबाबमा परेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै क्यापिटल एडुकेशी फ्रेमवर्क २०१५ राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूलाई पनि लागु गराएको हो । राष्ट्र बैंकले क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क–२०१५ को व्यवस्था अनुसार, अतिरिक्त पुँजीकोषको व्यवस्था (क्यापिटल साइक्लिकल बफर) कार्यान्वयन गरेपछि बैंकहरूलाई पुँजीको दवाव बढ्ने भएको हो ।

यसअघि वाणिज्य बैंकहरूका लागि केन्द्रीय बैंकले २०७६ साउनमा २ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकोमा कोभिड महामारीका कारण यो रोकिएको थियो । वाणिज्य बैंकलाई पनि चालु आवदेखि यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले विकास बैंकमा पनि व्यवस्था लागु गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकको एडुकेशी फ्रेमवर्कमा ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र थप २.५ प्रतिशत पुरक पुँजी गरि कुल ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अनुपात विकास बैंकहरूले मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक रूपमा कायम गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका १७ विकास बैंकमध्ये ८ वटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरू हुन् । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमध्ये गत आवको चैतसम्ममा मुक्तिनाथ विकास बैंकको ०.५१ प्रतिशत, ज्योति विकास बैंकको ८.३९ प्रतिशत र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ८.६३ प्रतिशत र कामना सेवा विकास बैंकको ८.६२ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात कायम छ ।यस्तै लुम्बिनी विकास बैंकको ९.६७ प्रतिशत, साइन रेसुगां डेभलपमेन्ट बैंकको ११.३ प्रतिशत, गरिमा विकास बैंकको ९.८६ प्रतिशत र महालक्ष्मी विकास बैंकको १०.३८ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात कायम छ । यस्तो अनुपात बैंकहरूले मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक रुपमा कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अनुपात कायम नभएका बैंकहरूलाई केन्द्रीय बैंकले थप व्यवसाय गर्न रोक लगाउनुका साथै सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न समेत रोक लगाउने व्यवस्था छ ।