काठमाडौं – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा आफ्नो कार्यालय सम्बन्धित नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासनसँग लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा भए उपलब्ध गराउन भन्दै पत्र पठाएको थियो। तर जिल्ला प्रशासनले भने लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा आफ्नो कार्यालय सम्बन्धित नभएको भन्दै आज सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको हो । शुभयुग डट कमलाई प्राप्त अदालतलाई पठाएको पत्रको जवाफमा कार्यालयले ‘राहदानी त्यागसम्बन्धी निस्सा यस कार्यालय सम्बन्धित नरहेको’ उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै जवाफ पत्रमा अदालतले अध्यागमनसँग पनि सोही प्रकृतिको निस्सा माग गरेकोमा यस अघी नै लामिछानेको मुद्दाको सवालमा सक्कल फाइल पठाएको र सो अदालतमै रहेको उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता निष्क्रिय रहेको प्रमाणित गरेपछि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौबाट आफ्नो नेपाली नागरिकता पुनः सक्रिय गराएका थिए। लगत्तै उनले राहदानी विभागमा गएर आफू अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिक हुँ भन्दै लिएको नेपाली राहदानी पनि फिर्ता गरेका थिए।
उनी विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा परेको जाहेरीमा प्रहरीहुँदै न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले दुरुपयोगको नियत नदेखिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्नु नपर्ने निर्णय गरेपछि पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सिन्धुली घर भएका युवराज पौडेल सफलले दर्ता गरेको रिटको आधारमा अगाडि बढेको मुद्दा प्रक्रियाको क्रममा अदालतले जिल्ला प्रशासन र राहदानी विभागसँग अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्साको ९प्रमाण० मागेको थियो। तर सर्वोच्च ले मागेको उक्त जवाफमा जिल्ला प्रशासन र राहदानी विभागले यस्तो जवाफ पठाएको हो ।
उता लामिछानेको नागरिकता निष्क्रिय रहेको अदालतबाट ठहर भएसँगै चितवन २ मा उपनिर्वाचन भएको थियो। उपनिर्वाचनमा पनि पुनः उनी नै निर्वाचित भएर आए। यता उनले निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकता सक्रिय गराउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उनले बुझाएको प्रमाण नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासबाट प्रमाणित नै नगरी एकै दिनमा नागरिकता प्रमाण पत्र दिएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
उता युवराज सफलले पनि लामिछानेले नागरिकता लिँदा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्साको माग गर्दै राहदानी दुरुपयोगमा उनी विरुद्ध मुद्दा नचल्ने न्यायाधीवक्ताको कार्यालयको निर्णय उल्टाउन माग गर्दै रिट पुनः दायर गरेका थिए। रिटमा कारण देखाउन आदेश जारी भइसकेको छ भने उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
नयाँबानेश्वर काठमाण्डौ, नेपाल
01-5705310
सुचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं. : - २८३२ - ०७८/७९
Editor-in-Chief :
Bibek Aryal 9841065149
Desk Editor : Haribahadur Baniya
: Bikash Rauniyar