भागबन्डामा अल्झिदा सुदूरपश्चिममा मन्त्रीपरिषद विस्तारमा सकश

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय हुँदा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी चार मन्त्रालय चार महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् ।

सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सकस भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह गत माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए भने माघ २७ गते पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए । माघ २७ मै कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री शाहले अहिलेसम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

मन्त्रीविहीन चार वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैँले सम्हालिराखेका छन् । सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । केही दिनअघि मुख्यमन्त्री शाह र सत्तासाझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्यहरूले काठमाडौं पुगेर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारका विषयमा सहमतिका लागि भेटेर अनुरोध गर्दा पनि अहिलेसम्म कुनै सहमति जुटाउन सकेका छैनन् ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तीन वटा मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ भने, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई वटा मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य रमेशसिंह धामीले आफ्नो पार्टीको तीन वटा मन्त्रालयमा दावी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो तीन वटा मन्त्रालयमा दाबी हो, नागरिक उन्मुक्तिले दुई वटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ, हामी छलफलमै छौँ, मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा एक÷दुई दिनमै सहमति भइहाल्छ ।’

सरकार विस्तार नहुँदा प्रदेशसभा समेत प्रभावित भएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि फागुन २१ गते प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो । त्यस यता प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको सरकार विस्तार, प्रदेशका काममा प्राथमिकताभन्दा सत्ता लिप्सा, सत्ताको भागबन्डामा ध्यान गइरहेको बताए ।

सरकार र सदन सुदूरपश्चिमको सत्ता गठबन्धनको अकर्मण्यको सिकार भएको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले सपथ लिएको लामो समय भयो सरकार विस्तार हुन सकेको छैन् ।’ ‘सरकार विस्तार नहुँदा विषयगत मन्त्रालय नेतृत्व विहीन छन्, विषयगत मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू प्रभावकारी रूपमा हुन सकिरहेका छैनन्’, उनले भने, ‘संविधानअनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट ल्याउनुपर्ने हो बजेटको पूर्व तयारीमा पनि प्रभावित गरेको छ ।’

उनले थपे, ‘बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि सरकार विस्तार नहुँदा प्रभाव पारिरहेको छ, सदन अवरुद्ध छ, सदनलाई बिजनेस दिने भनेको सरकार हो, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएदेखि एक दिन पनि सदन बोलाइएको छैन ।’

पाठकले भने, ‘सदनबाट विधि, कानुन बनाउनुपर्ने भएका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने जो विधायकी अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने हो संसद्ले प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनौँ ।’

गत पुस २७ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम माघ २६ गते प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलमध्ये ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले प्रदेशसभाबाट दुईतिहाइ सदस्यको विश्वासको मत पाएका थिए ।