प्रधानन्यायाधीश सिफारिस कार्यान्वयनमै सकस

काठमाडौं – प्रतिनिधीसभा संसदमा मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको भेटघाट बाक्लिन थालेको छ । कुनै बेला पानी बराबारको अवस्थामा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीचको भेट बाक्लो हुन थालेको छ । यो साता मात्रै उनीहरूबीच तीनपटक भेट भइसकेको छ । जसमा ओली र प्रचण्ड वान वान टु वान छलफल दुईपटक भएको छ । गएको बिहीबार र शनिबार ओली र दाहालबीच भेट भएको थियो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा हाइप्रोफाइल तानिएपछि उनीहरूबीच यसरी भेट बाक्लिएको छ । यसरी भेट बाक्लिनुमा दुई नेताले एकले अर्काको आग्रहमा भेटेको दाबी गर्दै आएका छन् । मंगलबार मात्रै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भेट भएको छ । भेटका विषयमा रेडिमेड जानकारीभन्दा अरू केही बाहिर आएको छैन ।प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको छलफलमा संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक लगायतका विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिएका छन् । संवैधानिक परिषद्को सोमबारको बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा त्यसैसँग जोडिएको विधेयक र संसदीय सुनुवाइ समितिको गठन लगायतका विषयमा त्यस अवसरमा महत्वपूर्ण र सकारात्मक छलफल भएको बताइएको छ । तर यो विषयको कसरी टुंगो लाग्छ भन्ने चाहि अन्यौल छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम दिन राजनीतिक दलहरूलाई दिएको समय घर्किएको छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को निर्णय कासरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आम प्रश्न उठेको छ । गत आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत सभामुख घिमिरेले तीन दिनभित्र समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम दिन निर्देश गरेका थिए । तर, मंगलबारसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले सुनुवाई समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम दिएका छैनन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘कुनै पनि राजनीतिक दलबाट सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छैन ।’ संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ । सोमबार बसेको परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेको हो । राजनीतिक दलहरूले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम नदिएका कारण सुनुवाइ समिति गठन हुन सकेको छैन ।प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका कार्कीले साउनबाट अनिवार्र्य अवकास पाउँदै छन् । अहिलेसम्म संसदीय सुनुवाई समिति नै नबनेकोले उनको निर्णय केबल माइन्युटमा सीमित भएको छ ।

संसदीय समिति गठन भएपछि सबैभन्दा त्यसले आफ्नो कार्यविधि बनाउनेछ भने त्योभन्दा अगाडि सभापति छान्नेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफल भएपछि सिफारिस भएका कार्कीका बारेमा कतै केही भएमा उजुरीका लागि खास समय दिएर सार्वजनिक आह्वान गरिन्छ । त्यसपछि आवश्यक लागेमा उजुरीकर्तालाई आफ्नो भनाइ राख्न समय दिएर समितिको बैठकमा बोलाइनेछ । त्यसपछि सुनुवाई भएका व्यक्तिलाई बोलाइन्छ भावी योजना तथा कार्यक्रम पेस गर्न र परेको उजुरीका बारेमा सफाई दिन मौका दिइनेछ । त्यसपछि मात्र समितिले नाम अनुमोदन गर्ने छ र नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ । राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेर शपथ गराएपछि प्रधानन्यायाधीशले पद बहाली गर्छ ।

तर तीन दलका नेताहरूको अहिलेको भेटघाटमा यो भन्दा अरू नै विषयले बढी महत्व पाउने गरेको स्रोतले बतायो । त्यसैले यी सबै काम सकेर कार्कीलाई प्रधानन्यायधीशको कुर्सीमा पुग्न समयले साथ देला, उनको बाटोमा आउने यो सकस कसरी पार होला भन्नेमा प्रश्न उठेको छ । अहिले संसद्का प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बाक्लो भेट देशको अर्थतन्त्रको संकट टार्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भइदिएको भए जनताले पनि सराहना र गर्व गर्ने थिए होलान् । दुर्भाग्य, उनीहरू त सार्वजनिकरूपमा दुर्वचन बोल्ने तर सुटुक्क सत्ताको भागबन्डा र मोलतोल गर्नमा पो व्यस्त देखिन्छन् । त्यसैले नेपाल बार एसोसियनले प्रधानन्यायाधीश चाँडो नियुक्त गरेको मागले सार्थकता पाउने कुरामा धेरेले प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको कुरा आन्दोलनलाई थामथुम पार्न त होइन भनेर कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

एकातिर, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताले देशको अवस्था गम्भीर भएको हल्ला मच्चाउँदा जनताको मनोबल खस्किरहेको छ । अर्कातिर, निर्णायक स्थानमा रहेका तिनका शीर्ष नेताहरू भने समाधान खोज्नु त परको कुरा त्यसप्रति गम्भीरसमेत देखिएका छैनन् । दुई महिना पहिलेका अर्मन्त्री अहिलेको आर्थिक दुरवस्थाको जिम्मेवारी लिँदैनन् । उल्टै, त्यसका लागि अरूलाई दोष दिन लाज मान्दैनन् । त्यस्तै, अगिल्लो महिना आर्थिक अवस्था ध्वस्त भएकोमा गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्नेहरू आफू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै चिन्ता गर्नु नपर्ने भन्दै आश्वासन बाँडछन् । ठूला दल विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच प्रायः प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भेटघाट हुन्छ । तर, त्यस्तो भेटमा हुने कुराकानी आधिकारिकरूपमा भने सार्वजनिक गरिँदैन । कुराकानीको सकिएलगत्तै धेरैजसो बेग्लाबेग्लै बयानबाजी गरिन्छ ।

त्यस प्रकारको चरित्रले पनि जनतामा कथित शीर्ष नेताहरूप्रति वितृष्णा र आक्रोश बढेको छ । यही आक्रोश जनताले हालैको उपनिर्वाचनमा व्यक्त गरेका छन् । विडम्बना, ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले भने जनताले दिएको सन्देश ग्रहण गर्नै खोजेनन् ।उपनिर्वाचनपछिका केही घटनाले ठूला दलका शीर्ष नेताहरू ‘सच्चिने’ होइन ‘सक्किने’ पर्खाइमा पो भएको टिप्प्णी धेरैले गरेका छन् । भ्रष्टाचारीको संरक्षण, राज्यको दोहन र सत्ताको भागबन्डाबाहेक तिनको ध्यान अन्यत्र गएको देखिएन । यही प्रवृत्तिसँग न जनता आजित भएका हुन् । अहिले त्यही भएर नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तै चुप भन्नेमा लागेका छन् । त्यही भएर उनीहरूबीचको वार्ता गोप्य र रहस्यमय बन्दै गएका छन् ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको भेट आफैँमा महत्वपूर्ण घटना भएकाले यसको निचोडलाई आधिकारिकरूपमा नै सार्वजनिक गरिनुपर्छ । आफ्नो भेटघाटको निष्कर्षसमेत आधिकारिकरूपमा पारदर्शी गर्न नसक्नेले सुशासनको गफ दिनु हास्यास्पद हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा शंका गरिएजस्तै देउवा, ओली र दाहालको भेट नक्कली शरणार्थी काण्ड सामसुम पार्न भएको हो भन्ने जनताले पत्याए भने त्यसको परिणाम अकल्पनीय हुनसक्छ ।