कार्यान्वयन हुन सकेन नागरिकता लिँदा स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्ने व्यवस्था

काठमाडौं– नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदाकै बखत सबै नागरिकलाई स्थायी लेखा नम्बर (पान) जारी गर्ने सरकारको योजना अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

करको दायरा विस्तारका लागि भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो व्यवस्था यही वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख थियो । निजी क्षेत्रले पनि यो व्यवस्था चाँडो लागु गरिनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि सरकारसँग माग राखिरहेको छ । तर हालसम्म यो विषय अध्ययनकै चरणमा रहेको र कार्यान्वयनमा आउन अझै केही समय लाग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्तराज तिवारीका अनुसार नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँगै पान जारी गर्ने व्यवस्था कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारे अध्ययन भएर मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।

नाबालिक व्यक्ति कुनै लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरुलाई जन्मदर्ता, नागरिक परिचयपत्र वा अभिभावकको परिचयपत्रका आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा राखिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणालीमा सुधार गरेर हाल यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी करको दायरा विस्तार गर्नका लागि भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिइ विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखेको थियो ।

बजेटमा भएको यो व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सात हजार तीन सय ९० वटा सरकारी निकायलाई स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गरिएको सूचना अधिकारी तिवारीले जानकारी दिए ।

नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउने विषयमा पनि प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक करलगायत अन्य करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर वा कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्यरुपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले आफ्नो पेसागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्यरुपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै चारपाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्दा अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर पेस गरिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा उल्लेख रहेकामा यो पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।