पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौं – कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रमुख रहेका पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ठेकेदार पाण्डेसहित कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि र आयोजनाका इन्जिनियरसहित आरोपित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले हिजो (मंगलबार) पुनरावेदन गरेको हो । राप्रपाका उपाध्यक्षसमेत रहेका पाण्डे हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुन् ।

विशेषबाट भएको फैसलालाई ८ बुँदामा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई खारेज गरेर अनियमिततामा संलग्नहरूबाट विगो र जरिवाना असुल उपर गरी जेल सजायसमेत गर्न माग गरेको छ । ‘आयोजनाको निर्माण थाल्नुअघि माटोको गुणस्तर परीक्षणमा भएको त्रुटि, निर्माण स्थलको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन नभएको, फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्टले औंल्याएका विषय नहेरी/नपढी हचुवाका भरमा आयोजनाको कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट तयार पारिएको थियो,’ अख्तियारले गरेको पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘विज्ञ/प्राविधिकसँग परामर्श नगरी बदनियतका साथ ठेक्का सम्झौता तथा निर्माण कार्य अघि बढाएको पुष्टि हुँदा पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी त्रुटिपूर्ण फैसला भएको छ ।’

नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनबिनै ठेक्का सम्झौताका कागजातमा बदनियतपूर्ण रूपमा अस्पष्ट र अपूर्ण प्रावधानबाट डिजाइन बनाई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा २०७५ मंसिर २१ मा अख्तियारले आरोपितविरुद्ध ८ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख ३१ हजार बिगो, त्यति नै जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  त्यसको करिब साढे ३ वर्षपछि २०७९ असार ५ मा विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले प्रतिवादी बनाइएका आरोपित सबैलाई सफाइ दिँदै भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारको दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठ गत महिना मात्रै सार्वजनिक भएको थियो ।

सिक्टाको नहर भत्किनुमा अदालतले ‘घुलनशील माटोको दोष’ भन्दै अनौठो फैसला गरेको थियो । अख्तियारले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको कालिका प्रमुख पाण्डे र सोही कम्पनीका युवराज भनिने युवबहादुर क्षत्री, आयोजनाका सल्लाहकार संस्था ईआरएमसीका निर्देशक उद्धवराज चौलागाईं र संस्थाका प्रतिनिधि हेमनिधि शर्मा र ईआरएमसीका टिम लिडर तथा इरिगेसन इन्जिनियर अरुणकुमार चौधरीलाई बिगो, जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरेको थियो ।

त्यस्तै, आयोजनाका तत्कालीन योजना निर्देशक दिलीपबहादुर कार्की, सिँचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सरोजचन्द्र पण्डित, सिक्टा आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सूर्यदेव थापा क्षत्री, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की र सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, मीनराज ढकाल, रविनाथबाबु श्रेष्ठ, आशिषभद्र खनाल र सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर कमलप्रसाद रेग्मी, योजना निर्देशक सर्वदेव प्रसाद र आयोजना निर्देशक रमेश बस्नेतविरुद्ध पनि बिगो, जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो ।

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणले आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भए पनि फैसला आउँदा सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएपछि त्यसविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दाको पुनरावेदन दिइएको बताए । ‘तथ्य र प्रमाणले आयोजना सुरु हुनुअघिबाटै बदनियतपूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । अनुसन्धानका क्रममा त्यसलाई पुष्टि हुने आधार प्रशस्त छन्,’ दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, फैसला अर्कै आयो, आरोपित सबैलाई उन्मुक्ति दिइयो । यसमा अख्तियार सहमत छैन ।’

अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २०, चौलागाईंविरुद्ध २ करोड ४० लाख ५५ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ बिगो तथा त्यति नै जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी लिएको थियो । अन्य आरोपितलाई पनि फरक–फरक बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो ।

बाँकेको ४२ हजार ७ सय ५५ हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न २०६१ मा सिक्टा आयोजना सुरु भएको थियो । यसका लागि पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनको जेभीले ठेक्का पाएको थियो । करिब १२ वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको आयोजनामा २०७३ मा पानी छोडेर परीक्षण गर्दा मूल नहर नै भत्किएपछि ठेकेदार र सरकारी कर्मचारी (प्राविधिक) विरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यस क्रममा ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा आयोजना सुरु हुनुअगावै डिजाइन निर्माणकै क्रममा बदनियतपूर्ण रूपमा चलखेल भएको तथ्य फेला परेको थियो ।

करिब २ वर्षको अनुसन्धानपछि अख्तियारले २१ मंसिर २०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, फैसलामा भने विशेषले माटोको घुलनलाई दोष देखाएर अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।