केन्द्र सरकारमा गठबन्धन हेरफेरले प्रदेश सरकारहरू अलमलमा

काठमाडौं – प्रचण्ड नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारमा गठबन्धन फेरिएपछि प्रदेश सरकारहरू अलमलमा परेका छन् ।

कतिपय प्रदेशमा केन्द्रको निर्देशन नआउँदा कुन सरकार राख्ने र कुन ढाल्ने भन्नेमा अन्यौल सिर्जना भएको छ । केन्द्र सरकारमा प्रदेश सरकारकारको नेतृत्वका विषयमा शीर्ष तहमा सहमति हुन नसकेको कारण पनि प्रदेश सरकारहरू भद्रगोलको अवस्थामा पुगेका छन् । केन्द्रीय तहबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्वको बारेमा प्रस्ट नहुँदा ती सरकारले कामको गति लिन नसकेको नेताहरूले बताएका छन् ।

केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा देखिएको परिवर्तनको प्रभाव गण्डकी प्रदेशको सत्तामा परेको छ । तर, नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको संघीय सरकार नेकपा एमालेले छाडे पनि उसले नेतृत्व गरेको गण्डकी प्रदेश सरकार माओवादीले छाडेको छैन । माओवादीले हात झिक्नासाथ गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशसभामा ६० जना सदस्यमध्ये एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई गरी ३१ जनाको समर्थनमा सरकार अडिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण धिताल सभामुख भएको हुँदा उनले निर्णायक मत मात्र हाल्न पाउँछन् । तर, गण्डकी प्रदेशमा राप्रपाका दुई सदस्यले सरकारलाई समर्थन कायमै राखेको हुँदा प्रदेश सरकार टिकेको छ । सो पार्टीले एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने र सो भन्दा बाहेकका बाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।

केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणअनुसार माओवादी केन्द्र बाहिरिएमा एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार ढल्नेछ । नयाँ समीकरणअनुसार कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिले गण्डकीमा उनीहरूलाई सरकार बनाउन सजिलो अवस्था छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७ र सभामुखलाई छाडेर नेकपा माओवादी केन्द्रका सात जना सदस्य छन् । एमाले नेतृत्वको सरकारलाई कहिलेसम्म समर्थन रहन्छ भन्ने जिज्ञासामा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘आखिर केन्द्रको निर्णयअनुसार चल्ने हो ।’

प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे भावी मुख्यमन्त्रीका प्रबल दाबेदार हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोरखाको चुनाव प्रचारका क्रममा पाण्डे गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनसक्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राखेका थिए । केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरणका कारण उनको हैसियत प्रतिपक्षी दलका नेतामा सीमित भएको थियो ।

अब राजनीतिक परिस्थिति फेरिएर गण्डकी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर उनले पाउने सम्भावना आएको छ । पाण्डे केन्द्रमा बन्ने गठबन्धनअनुसार प्रदेशको सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आउने प्रतीक्षामा छन् । केन्द्रको राजनीतिबाट प्रदेशमा आएका खगराज अधिकारीको मुख्यमन्त्रीको कार्यकालले मधुमास अवधि भनिने एक सय दिन पनि पार गर्न पाउनेमा आशंका बढेको थियो । तर केन्द्रको यही अस्पष्टताले उनी टिके । उनले गत पुस २५ गते मात्र मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशमा एमालेबाट संस्थापक मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्वा गुरुङले करिब साढे तीन वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । तत्कालीन नेकपा विभाजित भएका कारण उनी अल्पमतमा परेर बाहिरिनु परेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल डेढ वर्ष प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

भरखरै कोसी प्रदेशको नामाकरण गरेर हिम्मत गरेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार पनि कायम छ । नेकपा माओवादी केन्द्र कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन तत्कालै फिर्ता नलिने बताएका छन् ।

विराटनगरस्थित प्रदेश सभा भवनमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै संसदीय दलका नेता आङ्बोले कोसी प्रदेशमा अन्य प्रदेशको जस्तो राजनीतिक अवस्था नभएको र विशेष परिस्थिति रहेकाले सरकारबाट फिर्ता हुने सम्भावना पनि नभएको जानकारी दिएका थिए । उनले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई ६० जना सांसदको समर्थन रहेकाले वैकल्पिक सरकार बारे सोच्न नसकिने बताएका थिए ।

फरक प्रसंगमा नेता आङ्बोले प्रदेशसभाको संरचनाका कारण कोसी प्रदेश नामाकरण गरिएको र नामबारे विवाद आएकाले तत्काल प्रदेश सरकारलाई आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र संवाद गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । उनले सरकारले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्न नहुने र आन्दोलनरत पक्षलाई संयमताका साथ आन्दोलन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकार हटाउन कानुन विपरीत प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई दावी विरोध पेस गरेका आठ दलका सांसदहरूले त्यहाँबाट तत्काल सरकार फेर्न नपाउने निश्चित भएपछि सदनबाट राजीनामाको दबाब दिएका छन् ।

चैत १२ गते एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेका माओवादी, जनमत, जसपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिइ सोही दिन नेपाली कांग्रेससहित नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ५३ सांसदहरूले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दावी पेस गरेका थिए ।

तर प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुख्यमन्त्री गिरीलाई विश्वासको मत लिन समय नै नदिई गरिएको यो दावीलाई दर्ता गर्नसमेत अस्वीकार गरेपछि उनीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गराउन दबाब दिएका हुन् । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतसमेत लिन समय नदिई नयाँ दावी विरोध गरेपछि गठबन्धनमै रहेका नेताहरू असन्तुष्टि बनेका थिए ।

केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा रहेका दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन आग्रह गरका थिए । प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरूले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको भन्दै राजीनामा माग गरेका हुन् ।

कांग्रेस सांसद प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले ५३ सांसदले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्री गिरीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । ‘तपाईंहरूको सरकार रहने सम्भावना छ भने लाग्नुहोस्, तर सक्नुहुन्न र केही दिनको मात्र सरकार हो भने आजै नै मार्ग प्रशस्त गरेर नैतिकता देखाउनुस’, उनले भने ।

प्रदेशको बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले छिटोभन्दा छिटो सरकारबाट बाहिरिन उनले आग्रह गरे । कांग्रेसका भुवनेश्वर चौधरी र बैजनाथ कलवारले सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै संवैधानिक र नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो सरकार छोड्नु उपयुक्त हुने बताए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद राजकुमार चौधरीले अल्पमतको सरकार लम्बिए अस्थिरता सिर्जना हुने बताए । जसपाका सांसद भण्डारीलाल अहिरले लुम्बिनी सरकारले नैतिकताका आधारमा नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी भगवती घिमिरे अधिकारी, लोसपाका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेयले पनि नैतिकता माथि प्रश्न उठेको भन्दै सम्मानजनक रूपमा सरकारबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने भनाइ राखे । सांसद पाण्डेले अल्पमतमा परेको सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेसका सांसद सुधाकर पाण्डेले सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री सरकारमा बस्न नहुने बताए ।‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकार चलाउन बहुमत चाहिन्छ । हाम्रो यहाँ मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसक्नुभएको छ’, उनले भने, ‘अल्पमतमा परेको सरकारले विधेयक ल्याउने, बजेट बनाउने जस्ता कुनै पनि कुराहरू गर्नु संविधानसम्मत हुन सक्दैन ।’

तर, नेकपा एमालेका सांसद गिरीधारीलाल न्यौपानेले सरकार अल्पमतमा परेको प्रमाणित भएको एक मिनेट पनि पार्टी सरकारमा नरहने बताए । ‘कानुनका विषयमा हामी प्रष्ट छौँ, कसैले बाटोमा माग्दैमा छाडेर हिँड्ने गैरजिम्मेवारी जिम्मेवारी भएको पार्टी र नेतालाई सुहाउने कुरा भएन, कानुनी रूपमा अल्पमतको प्रमाणित गराउनुहोस्, हामी एक मिनेट बस्न चाहेका छैनौँ’, उनले भने । नयाँ गठबन्धनमा रहेका नेताहरू धेरै हौसिन नहुने बताउँदै सांसद न्यौपानेले भने, ‘अहिलेको संरचनाले कसैलाई बहुमत दिएको छैन, सधैँ एकै गठबन्धन रहँदैन, सरकार कसैको स्थायी होइन, कोही हौसिन जरुरी छैन, वल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे भनेजस्तै हो, सबैलाई संयमित भएर कानुनी आधारमा बोल्न म आग्रह गर्दछु’, उनले भने ।मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले मंगलबार सरकारबाट बाहिरिएको छ । एमालेका चारै जना मन्त्रीले राजीनामा बुझाएका छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।

मधेस सरकारमा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा सरोजकुमार यादव, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री पदमा मोहमद जयद आलम, गृह तथा सञ्चारमन्त्रीमा शत्रुधन प्रसाद सिंह, कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रीमा राजकुमार लेखी र गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री पदमा केशव राय सहभागी थिए । उनीहरू सबैले राजीनामा दिएका हुन् । सोमबार राती मुख्यमन्त्री यादवले फोन गरेर एमालेका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा बुझाउन भनेका थिए । २७ पुसमा एमालेले समर्थन दिएपछि जसपा संसदीय दलका नेता यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरू भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादव, गृह तथा सञ्चारमन्त्री शत्रुघनप्रसाद सिंह, कानुन–न्याय तथा प्रदेशमामिला मन्त्री राजकुमार लेखी र महिला–बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मो.जैद आलमले राजीनामा दिएका हुन् । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि काम गर्न असहज भएकाले राजीनामा दिएको उनले बताए । मधेसमा एमालेका २३ सांसद छन् ।