इन्धन : आयात मा भन्दा निर्यातमा बढि खर्च

काठमाडौ – चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा निर्यात व्यापार भन्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढि भएको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक व्यापार स्थितिले देखाएको छ । चालु आबको फागुनसम्ममा मुलुकले गर्ने कुल निर्यात रकम भन्दा इन्धन आयातको रकम बढि रहेको छ ।

फागुन मसान्त सम्म १ खर्ब ९६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको भन्सारको तथ्यांकले देखाएको छ । तर यही अवधिमा कुल निर्यात व्यापार १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । विभागका अनुसार फागुनसम्ममा ९८ अर्ब ९५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको डिजेल आयात भएको छ भने ४४ अर्ब १५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल आएको देखिएको छ । यो सँगै ३८ अर्ब ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको एलपी ग्यास तथा १४ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको हवाई इन्धन आयात भएको पनि बिभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले उपभोक्तासँग पैसा नभएका कारण बजारमा माग पक्ष कमजोर भएको भन्दै अर्थतन्त्र संकुचित अवस्थामा जान थालेको बताएका छन । गत वर्ष निर्यातमा ४६ प्रतिशत पाम आयल र सनफ्लावर तेलको अंश रहेको थियो । यी वस्तुको निर्यात घट्नासाथ समग्र निर्यातमा असर देखिएको हो । व्यापारमा दिगो निकासी हुन नसकेको कारण अहिलेकोे अवस्था आएको हो । निर्यातको हिस्सा बढ्न सक्ने सम्भावना न्यून भएकाले भविष्यमा अझै व्यापार घाटाको दायरा बढ्दै जान सक्ने अवस्था देखिएको छ । देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले आयात घट्नासाथ राजस्व पनि घट्ने हुँदा सरकारलाई दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न मुस्किल पर्न सक्ने संभावना पनि हावी भएको छ ।

वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, स्पन्ज आइरन, रासायनिक मल, सुन, स्टेसनरी सामान लगायतको आयात बढेको छ भने सवारीसाधन तथा स्पेयर पार्टस्, औषधी, एमएस बिलेट, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टस्, चाँदी लगायत वस्तुको आयात घटेको छ । निकासी व्यापारतर्फ यस अवधिमा १५ अर्ब १८ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको पाम आयल तथा ८ अर्ब ३७ करोड २२ लाख मूल्य बराबरको सोयाबिन आयल निर्यात भएको छ ।

नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुमा पाम आयल, भटमासको तेल, पोलिस्टर तथा अन्य धागो, ऊनी गलैंचा, फलाम तथा फलामका उत्पादन छन् । यस्तै अलैंची, जुट तथा जुटका सामानहरु, तयारी पोशाक, जुस, ऊनी फेल्टका उत्पादन, चिया, पस्मिना सल, कुकुर–बिरालाको आहारा, कपडा, चाऊचाऊ, जडीबुटी, रोजिन एन्ड रोजिन एसिड, जुत्ता–चप्पल र नेपाली हाते कागज प्रमुख रुपमा निकासीको सूचीमा छन् ।

९ खर्ब ५३ अर्ब व्यापार घाटा

चालु आर्थिक बर्षको फागुन मसान्त सम्ममा मुलुकको व्यापार घाटा ९ खर्ब ५३ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । विभागका अनुसार ८ महिनाको विवरणअनुसार यो व्यापारघाटा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.८६ प्रतिशत कम हो । गत वर्ष यसै अवधिमा ११ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा भएको थियो ।

चालू आवको पहिलो ८ महिनामा १० खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ भने १ खर्ब ४ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको छ । आयात गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९.१३ प्रतिशत कम हो भने निर्यात २९ प्रतिशत कम हो । गत वर्षको साउनदेखि फागुनसम्ममा १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड ४८ लाखको आयात भएको थियो भने १ खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड ४६ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको थियो ।गत वर्षको आयातको तुलनामा यस वर्ष १९.१३ ले कमी आएको छ भने निर्यात २९.०७ ले कमी आएको छ । विभागका अनुसार समग्र वैदेशिक व्यापार २०.१४ प्रतिशतले घटेको छ । चालू आवको पहिलो आठ महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार ११ खर्ब ६३ अर्ब १८ करोड १७ लाख रुपैयाँको भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा १४ खर्ब ५६ अर्ब ४८ करोड ९ लाखको भएको थियो । गत वर्ष आयातको हिस्सा ८९ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ९१ प्रतिशत पुगेको छ । निर्यातमा गत वर्ष १० प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष ९ प्रतिशत रहेको छ ।सरकारले मंसिर मसान्तसम्म कायम आयात प्रतिबन्ध गत पुसदेखि हटाएपछि र एलसी खोल्दा चाहिने नगद मार्जिनको प्रावधान माघबाट हटाएपछि फागुनमा आयात बढेको थियो । मंसिर महिनामा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएकामा पुसमा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको मात्र भएको थियो । माघमा १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँको मात्र वस्तु आयात भएकोमा फागुनमा आयात बढेर १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

विगतजस्तै साउनदेखि फागुनसम्ममा सबैभन्दा वढी व्यापारघाटा भारतसँग रहेको छ । भारतसँग मात्र ५ खर्ब ८२ अर्ब ५८ करोडको व्यापारघाटा रहेको छ । चीनसँग पनि क्रमिक रूपमा व्यापार घाटा वढ्दै गएर ८ महिनामा १ खर्ब ४५ अर्ब २६ करोड भएको छ । यसैगरी, इन्डोनेसियासँग ३० अर्ब १७ करोडको व्यापार घाटा भएको तथ्यांक रहेको छ । युनाइटेड अरब इमिरेटसँग पनि २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको छ । नेपालसँग बढी व्यापारघाटा भएका मुलुकमा क्रमशः अर्जेन्टिना, मलेसिया, युक्रेन, अस्ट्रेलिया, कतार, ओमान, साउदी अरेबिया, जोर्डन, बेल्जियम रहेका छन् ।

युद्धग्रस्त युक्रेनसँग मात्र आठ महिनामा १२ अर्ब ५३ करोड २७ लाखको व्यापारघाटा भएको छ । युद्धबीच पनि युक्रेनबाट १२ अर्ब ५४ करोड २४ लाखको सामान आयात भएको छ । निर्यात भने ९७ लाख ७ हजारको मात्र भएको छ । सबैभन्दा बढी व्यापार नाफा भएको मुलुक अल्जेरियासँग ७ करोड ३० लाख ३४ हजारको नाफा भएको छ । अल्जेरियाबाट कुनै पनि सामग्री आयात नभएको तथ्यांक भन्सार विभागको रहेको छ । अर्काे व्यापार नाफा भएको देश कम्बोडिया रहेको छ । कम्बोडियाबाट ४ करोड ४८ लाखको सामान आयात हुँदा ११ करोड ५९ लाखको निर्यात भएको छ । व्यापार नाफा भएका मुलुकमा क्रमशः नर्वे, उरुग्वे, चाद, अफगानिस्तान, लाटिभिया, इराक रहेका छन् । फागुनसम्ममा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्र नेपालले २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बिदेसिएको छ ।

नेपालबाट यस्तो वस्तुको निर्यात शून्य हुँदा यसमा शतप्रतिशत व्यापारघाटा हुन्छ । यस वर्ष ८६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको आइरन तथा स्टिलको आयात भएको छ । यस्तो वस्तुको निर्यात ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँबराबरको भएको छ । इलेक्ट्रिकल मेसिनरी तथा उपकरणको आयात ६५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको भएको छ । यस अवधिमा २२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको तरकारीजन्य वस्तु आयात भएको छ ।

विनिमय कारोवार एकीकृत परिपत्र २०७८ मा संसोधन

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त निकायलाई एकीकृत परिपत्र २०७८ संशोधन गरी जारी गरेको छ । संसोधित परिपत्रमा रेमिटयान्सबाट ल्याएको विदेशी मुद्रा र भुक्तानी गरेको रकमको विस्तृत विवरण अद्यावधिक रूपमा नराखे पनि हुने भएको छ ।

प्रतिग्राहक १० लाख वा शंकास्पद कारोबारको विवरण तथा सूचना प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाईमा पनि उपलब्ध गराउन नपर्ने भएको छ । विप्रेषण कारोबार गर्ने ‘क’ र राष्ट्रिय स्तरका ‘ख’ वर्गका विकास बैंकका केन्द्रीय कार्यालयले विप्रेषण कारोबार गर्न अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था हटेको छ ।

त्यसैगरी, प्रतितपत्र रकम बराबरको मल आयात नभएमा सम्बन्धित बैंकले धरौटी रोक्का गरी ७ कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्था विभागलाई अनिवार्यरूपमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान यथावत् रहेको छ । त्यस्तो रोक्का रहेको धरौटी रकम फुकुवा गर्न निवेदकबाट निवेदन प्राप्त भएमा प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम प्रतीतपत्र राफसाफ गरी तथा नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सिफारिस समेतको आधारमा फुकुवा गर्न सकिने संसोधित परिपत्रमा उल्लेख छ ।

बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा रासायनिक मल आयात गर्नुपरेमा भने बैंकको स्वीकृति अनिवार्यरूपमा लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ड्राफ्ट÷टीटीलगायतका आयातका माध्यमबाट रासायनिक मल आयात गर्न भने नयाँ व्यवस्थाले बाधा नपुग्ने पनि केन्द्रीय बैंकले भनेको छ । यसरी आयात गर्दा त्यस्को जानकारी नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा धरौटी, धरौटी रोक्का, आयातको माध्यमको प्रकृतिअनुसारको आयातको सीमासम्बन्धी व्यवस्थाहरू पालना हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी विदेशी लगानीमा बनेका आयोजनाले काम सम्पन्न भएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने समयावधि बढीमा ६ महिना कायम गर्नुपर्ने भएको छ । तर, जलविद्युत्लगायत व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन क्षेत्रको हकमा भने यस्तो निस्सा पेस गर्ने समयावधि ६ महिनाभन्दा बढी लाग्ने अवस्था देखिएमा सो अवधि बैंकहरू आपैंmले निर्धारण गर्न सक्ने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

भारतबाट विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी सफ्टवेयर आयातसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको छ । जसअनुसार नेपालका संघसंस्था तथा कम्पनीले भारतबाट सफ्टवेयर खरिद गर्नुपरेमा एकपटकमा बढीमा अमेरिकी डलर १५ हजारसम्मको सफ्टवेयर एलसीमार्पmत प्रक्रिया पूरा गरी आयात गर्न पाउने छन् ।अमेरिकी डलर ३५ हजारको सीमाभित्र रही पटक–पटक गरी सामान सिपमेन्ट हुने हकमा प्रत्येक सिपमेन्टका लागि ७ कार्य दिन व्यतीत हुन अनिवार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डरमार्फत स्वीकृत गरेको बोलपत्रबाट मल, बिउ आयात गर्दा तेस्रो मुलुकमै निर्मित भई तेस्रो मुलुकबाटै सिपमेन्ट हुने अवस्थामा ग्लोबल टेन्डर पर्ने भारतीय फर्म,कम्पनीको नाममा पनि विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नेगरी प्रतीतपत्र खोल्न सकिने भएको छ । त्यस्तो ग्लोबल टेन्डर प्राप्त गर्ने नेपाली संस्था भएमा उक्त संस्थाका लागि तेस्रो मुलुकमै निर्मित भई तेस्रो मुलुकबाटै सिपमेन्ट हुने मल, बिउ आयातको भुक्तानी भारतमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा समेत हुनेगरी प्रतीतपत्र खोल्न सकिने बताइएको छ । साथै, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सरकारबाट सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत भारत सरकार वा भारत सरकारको सार्वजनिक निकायसँग प्रतीतपत्रमार्फत् रासायनिक मल खरिद गर्दा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चाँदी आयातमा भुक्तानीको सीमा पनि निर्धारण गरेको छ । चाँदी आयात गर्दा प्रतिपटक अमेरिकी डलर ६० हजार वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सीमासम्म सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । तर, चाँदीको गरगहना÷कलात्मक वस्तु आदि निकासी गर्ने चाँदी व्यवसायीलाई कागजातमा उल्लिखित मूल्यसम्मको चाँदी आयातका लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिने भएको छ । सोका लागि प्रतिपटक अमेरिकी डलर ६० हजारको सटही सीमा लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ । सटही सुविधा दिने सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले प्रत्येकपटक सटही सुविधा प्रदान गर्दा सो पूर्वसटही सुविधा प्रदान भएको भए सोअन्तर्गत चाँदी आयात भई तोकिएबमोजिम निर्यात भए नभएको यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाहेक अन्य वाणिज्य बैंकबाट चाँदी आयातको सटही सुविधा लिई निर्यातको भुक्तानी लिन वक्यौता नरहेको सम्बन्धी स्वघोषणा चाँदी व्यवसायीसँग लिनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिवत्र्य विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोक्दा सम्बन्धित परिवत्र्य विदेशी मुद्राको न्यूनतम खरिद दर र बिक्री दरबीच फरक १ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यस्था गरिएको छ । अमेरिकी डलरको हकमा त्यस्तो फरक नेपाली रुपैया ०.६० (साठ्ठी पैसा)भन्दा बढी हुन नहुने गरिएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार नेपालमा स्थापना भएका कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था वा प्राकृतिक व्यक्तिले विदेशस्थित सेवा खरिद गर्ने फर्म, कम्पनी, संस्था वा प्राकृतिक व्यक्तिलाई नेपालबाट सेवा उपलब्ध गराए वापत बैंकिङ प्रणालीको माध्यमबाट रकम भित्र्याउन निर्यातकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।