वसन्त कुँवर : ९ महिनाभित्रै एसएसपीबाट आईजीपी

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वसन्त कुँवर बढुवा भएका छन् ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आईजीपी धीरजप्रताप सिंहले अवकाश पाएपछि सरकारले रिक्त स्थानमा कुँवरलाई बढुवा गरेको हो । आईजीपी नियुक्तिकै लागि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।

कुँवरले आज (शनिबार)बाट नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । सेवा अवधि हटाएर कार्यकाल लम्ब्याउन महानिरीक्षक सिंह र उनका ब्याचीले प्रयास गरे पनि सरकारले हालकै प्रावधानअनुसार नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो । अहिलेकै व्यवस्था कायम रहेपछि २०४९ चैत ११ मा सेवा प्रवेश गरेका महानिरीक्षक सिंहसहित ३ एआईजी, ३ डीआईजी र २ एसएसपीले एकै पटक अवकाश पाएका हुन् । आईजीपी प्रतिस्पर्धामा कुँवरसहित एआईजीहरू टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण वज्राचार्य थिए । सरकारले एआईजी वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका कुँवरलाई बढुवा गरेको हो । २००७ चैतमा स्थापना भएको प्रहरीमा उनी ३० औं आईजीपी बनेका छन् ।

२०२६ चैत १५ मा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा जन्मिएका उनी २०५१ चैत ५ मा निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । अहिलेको सेवा अवधि कायम रहे उनी २०८१ चैतमा अवकाशमा जानेछन् । २०६३ भदौ ८ मा डीएसपी, २०७१ फागुन १० मा एसपी, २०७५ फागुन ६ मा एसएसपी र २०७९ असार १७ मा डीआईजी बनेका उनले विभिन्न जिल्लाका अलावा प्रहरी प्रधान कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा बसेर काम गरिसकेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यापार प्रशासनमा उनी स्नातकोत्तर हुन् । २०७३ मा चितवन प्रहरी प्रमुख रहँदा सर्वोत्कृष्ट जिल्ला प्रहरी प्रमुखको अवार्ड पाएका थिए । उनी गएको असार १७ मा एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । डीआईजीमा बढुवा हुँदा उनी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख थिए । गत फागुन २६ मा उनीसहित पाँच जना डीआईजीबाट एआईजीमा सिफारिस भएका थिए । त्यसको २ साता नबित्दै कुँवर प्रहरी नेतृत्वमा आएका हुन् ।

प्रहरी प्रवक्तासमेत रहिसकेका उनी संगठनमा हक्की स्वभावका अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन् । राजनीतिक रूपमा भने उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेससँग निकट छ । आईजीपीमा बढुवा भएपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कुँवरले आफू प्रहरी संगठनलाई चुस्त, व्यावसायिक र कानुनप्रदत्त जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न लागिपर्ने बताए । त्यसका लागि आफ्ना सहकर्मीहरूका सुझाव/सल्लाह र सामूहिक निर्णय प्रणालीबाट अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भने उनीमाथि मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ । त्यही कारण केही देशले उनलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा समेटेको छ ।

बढुवालगत्तै महानिरीक्षक सिंहले कुँवरलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गराएका थिए । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले बलियो प्रहरी संगठनका रूपमा बचाइराख्न नवनियुक्त महानिरीक्षक कुँवरलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रहरी नेतृत्वमा पुग्नेले निश्चित पदमा बसेर लिनुपर्ने अनुभव र दक्षतामा अवैज्ञानिक वृत्तिविकास र सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधान बाधक बनेको छ । पुराना अधिकृतहरू पदावधि र उमेरभन्दा ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाशमा जानुपर्ने बाध्यताले एकै पटक अनुभवी जनशक्तिको रिक्तता प्रहरीमा देखिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २०४९ चैत ११ मा सेवा प्रवेश गरेका आईजीपी धीरजप्रताप सिंह र तीन एआईजी, ३ डीआईजी र २ एसएसपी एकै पटक शनिबारदेखि अवकाशमा गएका छन् । आईजीपी सिंहसहित एआईजीहरू सहकुलबहादुर थापा, उत्तमराज सुवेदी, दिवेश लोहनी, डीआईजीहरू नलप्रसाद उपाध्याय, मोहनकुमार आचार्य, मसाउद आलम खाँ तथा एसएसपीहरू उमाशंकर पञ्जियार र जनक पाण्डेको बिदाइ भएको हो ।

बढुवापछि निश्चित पदमा बसेर निश्चित अवधिसम्म अनुभव बटुल्न नपाउँदै सिधै नेतृत्वमा पुग्दा त्यसको असर भावी दिनमा नीतिगत तह र प्रशासनिक एवं शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालनमा देखा पर्न सक्छ । एक अधिकृतलाई एक वर्षको अवधि पूरा नहुँदै तीन पटक बढुवा गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । ३० वर्षे अवधि हटाएको भए अघिल्लो ब्याचका अधिकारी २ वर्ष सेवामै रहने थिए । त्यसबेलासम्म एआईजीमा पुगेकाहरूमा जिम्मेवारीमा परिपक्वता हुन्थ्यो । तर, त्यसअगावै २०४९ का ब्याची अवकाशमा गएपछि गत असार १६ सम्म एसएसपी रहेका अधिकृत त्यसपछिको ९ महिना नबित्दै डीआईजी, एआईजी र शुक्रबार त्यहीमध्येका कुँवर आईजीपीमा बढुवा भएका छन् ।

सामान्यतया ९/१० महिनामा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत हुँदैन । तर, थिति बिग्रेका कारण कार्यसम्पादनको पक्ष प्रहरी नेतृत्वका लागि टाढाको विषय बनेको छ । यसले गर्दा प्रहरी अधिकृतहरूलाई आईजीपी र एआईजीजस्ता माथिल्ला तहमा पुग्न अनि त्यसको अनुभव र योग्यता परीक्षणको बाटो पनि अ‍वरुद्ध हुन पुगेको छ । यसले आन्तरिक प्रशासन सुधार एवं सञ्चालन, शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, अन्तरसुरक्षा निकाय सम्बन्धलगायत विषय तथा अरू नीतिगत क्षमतामा रिक्तता आउने जोखिम झनै बढेको छ । प्रहरीमा उमेरहद, सेवा अवधि र पदावधिमध्ये जुन अघि आउँछ, त्यसकै आधारमा अवकाशमा जानुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान नियमावलीमा छ ।

निजामती, सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सेवा अवधि छैन । उमेर र पदावधिबाट अवकाश हुने व्यवस्था छ । तर, प्रहरी र सशस्त्रमा यसका अलावा अवकाशमा जान सेवा अवधि पनि थपिएको छ । अपवादबाहेक प्रायः सबैजसो उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकृतहरू पछिल्लो दशकयता सेवा अवधि र पदावधिबाट अवकाशमा गइरहेका छन् ।

सेवा र सर्तका प्रावधान ऐनमै समेट्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको पनि पालना भएको छैन । जसले गर्दा अवैज्ञानिक ३० वर्षे प्रावधानले संगठनमा अनुभवी अधिकृतहरूको रिक्तता पैदा भएको छ । यसलाई कानुनमै समेटेर सेवा अवधि हटाउन सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । २०७० कात्तिकमा केही दिन एआईजी बनेका उपेन्द्रकान्त अर्याल उक्त पदको परिपक्व अनुभव नलिँदै आईजीपी बनेका थिए । त्यसपछि नेतृत्वमा आएका प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल र ठाकुर ज्ञवाली डीआईजीबाट सिधै आईजीपी बने । निवर्तमान आईजीपी शैलेश थापा अपवाद रहे । थापापछि नेतृत्वमा आएका महानिरीक्षक सिंह डेढ महिना मात्रै एआईजी बने । ९ महिनाअघि एसएसपी रहेका कुँवर त यो अवधिमा तीन पटक बढुवा भएर आईजीपी बनेका छन् ।

नेतृत्वमा पुगेका अधिकारीहरूले आफू अवकाशमा जाने बेला आफैंलाई लाभ हुने गरी सेवा अवधि थप्ने प्रयास गर्दा नेतृत्वको मुखमा पुगेका अधिकृतहरू विरोधमा उत्रिने गरेको पाइन्छ । अहिले पनि यो शृंखला दोहोरियो । यही समस्या पहिले विरोध गर्नेहरू अवकाशको मुखमा पुनः ३० वर्षे हटाउन लागिपरेका दृष्टान्त थुप्रै छन् । महानिरीक्षक सिंहले पनि सेवा अवधि हटाएर अवकाशका लागि उमेर र पदावधि लगाउने गरी ऐन संशोधनको प्रयासमा लागेका थिए । तर, अन्तिममा सरकारले यो बाटो लिन चाहेन । २०४९ फागुनमा तत्कालीन सरकारले ३० वर्षे प्रावधानका नाममा सुरु गरेको खेल अहिले पनि विवादको घेरामा छ । गृहमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवाले महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर अवकाशमा पठाएका थिए । उनीपछि मोतीलाल बोहरा नेतृत्वमा आए । त्यसपछि सेवा अवधि पुनः हटाएर अवकाशमा जान उमेर र पदावधि लगाइयो ।

बोहरापछि महानिरीक्षक बनेका अच्युतकृष्ण खरेललाई लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा स्थानान्तरण गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाएका थिए । सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्दै खरेल सर्वोच्चमा पुगे । २०५३ चैतदेखि २०५४ मंसिरसम्म प्रधान आईजीपी बने । तर, त्यसविरुद्ध अदालत गएका खरेललाई सर्वोच्चले पुनःस्थापित गरिदिएपछि प्रधान आउट भएका थिए ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेतृत्वको मुखमा पुगेका एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलगायतलाई अवकाशमा पठाएर सरकारले निकटका व्यक्तिलाई प्रहरी नेतृत्वमा ल्याएको थियो । ओमविक्रम राणा ३० वर्षे प्रावधानकै कारण आईजीपी बने । उनीपछि ३०वर्षको अड्चन हटाएर हेमबहादुर गुरुङलाई आईजीपी बनाइयो । त्यसपछि भने फेरि ३० वर्ष सेवा अवधि कायम गरिएको थियो ।

हरेक पटक प्रहरी बढुवामा बिचौलिया र शक्तिकेन्द्रको चलखेल हुने गरे पनि यसपालि अगाडि रहेका कुँवर नै नेतृत्वमा आएका हुन् । प्रतिस्पर्धीलाई मिलाएर लैजान सक्नु, सरकार र प्रतिपक्षीलाई सन्तुलनमा राख्नु, कानुन कार्यान्वयन, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा दलीय प्रभावबाट मुक्त हुनुजस्ता चुनौती उनका सामुन्ने छन् । त्यसमाथि गठबन्धन सरकारका आ–आफ्नै स्वार्थ अनि प्रहरीका ठेक्का प्रणालीमा हुने विवादबाट मुक्त बनाउनु उनलाई सहज छैन ।