नागरिकका फोन रेकर्ड गर्न पाउने गरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी

काठमाडौं – सरकारले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता र संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कानुन ल्याउन लागेको छ ।

टेलिफोन/मोबाइल, सामाजिक सञ्जाललगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाइसकेको छ । अपराधमा संलग्न व्यक्ति भएमा अदालतबाट अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको सञ्चार अभिलेख प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अहिले पनि छ । तर, यो विधेयक पारित भएमा कुनै व्यक्ति के कारणले शंकास्पद हो, कुराकानी किन रेकर्ड गर्नुपरेको हो भन्ने अदालतलाई जानकारी नदिई तथा त्यहाँबाट अनुमति नलिई सिधै सरकारी अधिकारीले टेबुलमै बसेर रेकर्ड गर्न पाउनेछन् ।

जबकि कार्यपालिकालाई त्यस्तो तजबिजी अधिकार नहुने निश्चित गर्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकको सञ्चार निगरानी नगर्न २०७२ माघमै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पाला साउन २०७६ मा पनि नागरिकको गोपनीयता सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा रहने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट चर्को विरोध भएपछि विधेयक रोकिएको थियो । अहिले कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारले अझै स्पष्ट व्यवस्था गर्दै विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत महिना तयार पारेको मस्यौदालाई सञ्चार मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएको छ । विधेयक ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । ‘सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको छ । मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि संसद्मा पुग्छ,’ उनले भने ।

सञ्चार मन्त्रालयले तीन वर्षअघि तयार गरेको विधेयकमा नागरिकका टेलिफोन, मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा भएका कुराकानी ‘ट्यापिङ’ गर्न पाउने प्रावधान थियो । अहिले, विधेयकको मस्यौदामा अझ स्पष्ट गर्दै सरकारले चाहेको बखत फोन/कल तथा सामाजिक सञ्जालसमेत ‘ट्यापिङ/इन्टरसेप्सन’ गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलेको मस्यौदामा ‘सरकारलाई आवश्यक परेको समयमा दूरसञ्चारका पूर्वाधार प्रयोग गरी नागरिकले उपयोग गरेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने’ उल्लेख थियो । त्यस्तै ‘नागरिकको टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचना पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भनिएको थियो ।

अहिलेको मस्यौदाको दफा ७७ मा भनिएको छ, ‘सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर सम्बन्धित व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी संयन्त्र जडान गर्न सकिनेछ ।’ यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराधलगायत गतिविधि गर्नेमाथि ‘इन्टरसेप्सन’ गरिने भनेर सर्त राखिएको छ । तर, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र अपराधजस्ता विषयको बृहत् अर्थ हुन्छ, त्यसको व्याख्या सरकारी अधिकारीले चाहेअनुसार हुने भएकाले यसको दुरुपयोग हुने जोखिम छ । सत्ताले प्रतिपक्षी दलका नेता, नागरिक समाज, आलोचक तथा मिडियामाथि निगरानी गर्न कानुन र पूर्वाधार दुरुपयोग गर्ने जोखिम छ । छिमेकी भारतमा समेत सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिहरूलाई राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउने गरिएको छ ।

मस्यौदामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी र अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवा प्रदायकहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ । यी कामका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’ तोकिएबमोजिम भनेर सरकारले चाहेअनुसार ‘कार्यविधि’ बनाएर नागरिकका संवाद र विवरण सिधै हात पार्न खोजेको छ ।

मस्यौदाको दफा ७९ र ८० मा पनि गोपनीयता र व्यक्तिगत हकअधिकार प्रतिकूल हुन सक्ने व्यवस्था छन् । यो व्यवस्थाअनुसार सरकारी अधिकारीहरू मिलेर कुनै पनि नागरिकका सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद पनि गर्न सक्नेछन् । दफा ७९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लगाएको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरिरहेको छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भए त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चारमाध्यम निष्क्रिय गर्न वा फोन वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकाय, अधिकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ ।’

यसबमोजिम आदेश भएकामा त्यस्तो अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो टेलिफोन मोबाइल वा सञ्चारमाध्यम निष्क्रिय गर्नॅ वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदाको दफा ८० मा यसरी सूचना आदानप्रदान भएको भेटिए मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई विवरण दिन आदेश दिन सक्ने भनिएको छ ।

मस्यौदाका यी दफाले अपराधको अनुसन्धान गर्ने आवरणमा कुनै पनि सरकारी अधिकारीले नागरिकका हकअधिकार कुण्ठित र अतिक्रमण गर्ने जोखिम छ, यस्तो अवस्थामा अदालतको अनुमति आवश्यक पर्ने छैन । प्रचलित कानुनमा भने कुनै अपराधको अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थामा अदालतको अनुमतिमा मात्रै प्रहरी वा अनुसन्धान गर्ने निकायले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट व्यक्तिको विवरण लिन पाउने प्रावधान छ ।

सरकारी अधिकारीले तजबिजमा कुराकानीको अभिलेख हेर्न नपाउने गरी अदालतले नागरिक अधिकार सुरक्षित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७२ माघ २१ मा परमादेश जारी गर्दै ‘अदालतको अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिको फोन/मोबाइल कल डिटेल लिन नपाउने’ भन्दै सरकराका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले अदालतको आदेशबिना कल डिटेल माग्ने र दिने दुवै पक्षलाई वैयक्तिक गोपनीयता हनन गरेको कसुरमा कारबाही हुने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकार कानुन बनाएरै नागरिकका हकअधिकार आफूमा सीमित गर्न लागिपरेको देखिन्छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘कार्यपालिका स्वयं पनि कानुनको अधीनमा मात्रै कार्य गर्न सक्ने हुनाले सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन सक्दैन । सूचनाहरू संगृहीत रहेको र त्यसको जिम्मा लिएका संस्था वा विभागले त्यसलाई आफ्नो तजबिजको विषय बनाउन सक्दैन ।’ त्यसपछि अपराधको अनुसन्धान दायरामा परेका व्यक्तिको कल डिटेल हेर्दा प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिँदै आएको थियो । तर, यो विधेयकले भने सरकारी अधिकारीलाई कानुन दुरुपयोगको सम्पूर्ण तजबिज दिन खोजेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राज्यलाई आपत् परेका बेला अनुमति लिनका लागि अदालत जान सम्भव नहुने भएकाले निश्चित व्यक्तिको ‘कल लग’ मा राज्यको पहुँच हुने गरी कानुन ल्याउन लागिएको बताए । टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गर्न सक्ने प्रावधानलाई कानुनसम्मत हस्तक्षेप (लफुल इन्टरसेप्सन) भन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यविरुद्ध अपराध वा आतंकवादी गतिविधि रोक्न वा आतंककारी पत्ता लगाउन अदालतको आदेश लिन जाने कुरा भएन । प्रविधिको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा सरकारले तोकेको निकायले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर लग राख्न पाउनुपर्छ भनिएको हो,’ उनले भने ।

कुन तहको कर्मचारीले कल लग हेर्ने पाउने भन्ने स्पष्ट पार्ने र अनधिकृत पहुँच बनाउनेलाई कारबाही गर्नेलगायत व्यवस्थासहितको कार्यविधि पनि बनाइने खनालले बताए । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालकै भनाइबाट पनि अदालतको अनुमतिबेगर पनि व्यक्तिको निजी मामिलामा सरकारको हस्तक्षेप हुने गरी विधेयक ल्याउन लागिएको पुष्टि हुन्छ । विधेयकले किटान गरेका विषय कार्यान्वयनका लागि भनेरै प्राधिकरणले उपकरण खरिद गरिसकेको छ । कानुन नबन्दै केही थान उपकरण विदेशबाट आइसकेका छन्, कतिपय आउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उनको थप भनाइअनुसार अधिकारप्राप्त सरकारी अधिकारीले आफ्नै टेबुलमा बसेर संदिग्ध ठानेका व्यक्तिको विवरणमा सोझै पहुँच पुर्‍याउन सक्नेछ । ‘भोलि काठमाडौंमा कसैले बम आतंक मच्चायो र त्यसलाई फलो गर्नुपर्‍यो वा कल हेर्नॅपर्‍यो भने के सीआईबी जिल्ला अदालतको आदेश माग्न जाने ? कानुनले तोकेका अपराधका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर तोकेको अधिकारीले टेबुलमै बसेर लग हेर्न पाउने गरी यो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि कानुन नबनुन्जेल जिल्ला अदालतको आदेश लिएर गर, कानुन बनेपछि कार्यान्वयन गर भनेको छ । हामीले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै कानुन बनाउन लागेका हौं ।’

त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले पनि साइबर सुरक्षा बलियो बनाउन विधेयक ल्याउन लागिएको र यसबाट कसैको स्वतन्त्रता संकुचित नहुने दाबी गरे । ‘सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरेर मान्छे ठगिएका छन् । उजुरी आइरहेका हुन्छन् । त्यसकारण साइबर सुरक्षाको दृष्टिबाट काम थालेका हौं । यससम्बन्धी छुट्टै नीति (साइबर सुरक्षा नीति) पनि बनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘फोन रेकर्ड गर्ने, दुःख दिने भन्नेमा जानु हुँदैन । अनुसन्धान प्रयोजनका लागि टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गर्न सक्ने प्रावधान हो । सामान्य अवस्थामा त्यसो गर्ने आशय होइन ।’

विधेयकमा व्यक्तिलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषय समेटिएको प्रवक्ता सुवेदीको जिकिर छ । व्यक्ति आफैंले ‘म पीडित भएँ’ भनेर उजुरी हालेपछि ‘कल लग’ हेर्नुपर्ने अवस्थामा साइबर ब्युरो वा प्रहरीले माग्दा दूरसञ्चारले दिन्नँ भन्न नमिल्ने उनले बताए । ‘विधेयकका कतिपय प्रावधानमा प्रश्न उठ्नु र बहस हुनु स्वाभाविक छ । त्यसलाई हामीले फिडब्याकका रूपमा लिएका छौं, तर अनुसन्धानबाहेक अरू सामान्य प्रयोजनमा कसैको गोपनीयता उल्लंघन हुनुहुँदैन,’ उनले भने ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अहिले विधेयक अघि बढाइनुले पहिले (ओली सरकारका पाला) केही पक्षले पूर्वाग्रही ढंगबाट विरोध गरेको पुष्टि भएको टिप्पणी गरे । ‘साढे तीन वर्षअघि विरोध गर्ने कांग्रेसको समेत समर्थन पाएको सरकारकै पालामा त्यही विषय अघि सारिएको छ । यसबाट हिजो विधेयकको विरोध गर्नेहरू कुनै कानुनी, नैतिक र राजनीतिक धरातलमा नरहेको पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रहित र राष्ट्रिय सुरक्षालाई संवर्द्धन गर्न ओली नेतृत्वको सरकारका पाला विधेयक तयार गरिएको ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषय कतिपय अवस्थामा व्यक्तिका अधिकारभन्दा माथि हुन्छन् । देशभन्दा व्यक्ति ठूलो होइन, यसैलाई मध्यनजर गरेर त्यतिबेला प्रभावकारी प्रबन्धसहित दूरसञ्चार विधेयक अघि बढाइएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, विपक्षी कांग्रेसले विरोध गर्‍यो । अरू केही पक्ष पनि यसविरुद्ध उत्रिए । हामीले पनि बृहत् बहस र छलफल आवश्यक देखेर अघि बढाएनौं ।’

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी नागरिकका संविधान प्रदत्त वैयक्तिक गोपनीयता र हकअधिकार कुण्ठित गर्ने प्रावधान ल्याइनु गलत भएको बताए । ‘यस्तो प्रावधानले व्यक्तिको गोपनीयता गुम्न सक्छ । कानुन बनाउँदा यसप्रति सजग र सचेत हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘तर, आधुनिक समाजमा राष्ट्रको हितअनुसार कतिपय संवेदनशील कानुनी प्रबन्ध हुन्छन् । त्यसका लागि व्यक्तिको गोपनीयतामा पहुँच राख्ने अधिकारप्राप्त मानिस को हो ? के प्रयोजनका लागि हो ? र, त्यो प्रयोजनपछि त्यसको दुरुपयोग हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी स्पष्ट किटान हुनुपर्छ ।’

कानुनमा अमूर्त प्रावधान राखेर नागरिकको गोपनीयतामा सरकारले सिधा पहुँच राखे घातक हुने अधिकारीले बताए । ‘विदेशी नागरिकका गतिविधि निगरानी गर्न यो वा त्यो सर्त हुनुपर्छ भन्दैनौं, राज्यले राष्ट्रहितका लागि उचित कदम चाल्न सक्छ । तर, नेपाली नागरिक र उसको गोपनीयतासँग जोडिएका विषयमा कानुन प्रयोग गर्दा ‘सरकारले गर्नेछ’ भनेर उम्किने प्रबन्ध राखिनु हुँदैन,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको विरुद्ध हुने प्रावधान मस्यौदामा नरहेको दाबी गरे । ‘अहिले अपराधी खोज्नुपर्‍यो भने नेपाल टेलिकमको मान्छेलाई फोन गरेर कहाँ पुग्यो भन्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमको मान्छे बिरामी रहेछ वा उसको फोन लागेन भने अपराधी उम्किन्छ । यो प्रणालीलाई स्वचालित मात्रै गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकविरुद्ध हामी कसरी जान सक्छौं र ?’

खनालले फोन रेकर्ड अहिले पनि गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई वैधानिकता दिन विधेयक ल्याउन खोजिएको पनि बताए । ‘अहिले नै पनि रेकर्ड गर्न खोजियो भने रेकर्ड भइहाल्छ । रेकर्डिङका लागि प्रविधि छ तर त्यसलाई कानुनसम्मत ढंगले रीत पुर्‍याएर गरौं भन्न खोजिएको हो,’ उनले भने ।