संसद् विघटनको मुद्दा उठाएर नेम्वाङलाई हराउने आठ दलको तयारी

काठमाडौं – राष्ट्रपति निर्वाचनको दौडधुप लागेका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा पनि दुई ध्रुवमा विभाजित बन्दै गएका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको आठदलीय मोर्चाले केपी शर्मा ओली सरकारले विगतमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई गलत भनेर प्राथमिकतासाथ उठाइरहेको छ । अर्कातिर उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएको एमालेले विघटनको कदमलाई बचाउ गरिरहेको छ ।

आठ दलका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि बिहीबार आयोजित राष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गरेकै कारण सत्ता समीकरण बदल्नुपरेको बताएका थिए । ‘मेरा लागि प्रधानमन्त्री पद ठूलो कुरा होइन, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा ठूलो हो,’ उनले भनेका थिए, ‘पुस २६ गते संसद्मा मैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा ओलीजीले संसद्मा जे बोल्नुभयो, त्यसले मनमा चसक्क भयो । हामी संसद् विघटनको विपक्षमा थियौं । हामी आफैंले त्यत्रो संघर्ष गरेर संसद् फिर्ता ल्याएका थियौं तर उहाँले ठीक गरेको भनेपछि सोच्न बाध्य भयौं ।’ संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति आफूहरू एक ठाउँमा उभिएको दाहालको भनाइ थियो ।

ओलीले संसद्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हुने र आफूले गरेको असंवैधानिक हुने कुरा राजनीतिक नभएको आफ्नो कदमको बचाउ गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहेको तर्क पनि गरेका थिए । २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिए पनि संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानमा प्रतिनिधिसभाले सरकार गठन गर्ने विकल्प छँदासम्म प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन । त्यही कारण ओलीले विघटन गर्दा दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले निर्णय उल्टाइदिएको थियो ।

ओलीले मौका पाए फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने दाबी आठदलीय मोर्चाले गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि अभिभावक र संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको मोर्चाको टिप्पणी छ । एमालेबाट राष्ट्रपति बनाउँदा विगतकै प्रवृत्ति दोहोरिने भयले समीकरण बदलेको माओवादीको तर्क छ । पुस १० मा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा माओवादीले राष्ट्रपतिमा एमालेलाई सहयोग गर्ने समझदारी बनेको थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि राष्ट्रपति एमालेलाई दिनु हुँदैन भन्नुका पछि विगतको प्रतिनिधिसभा विघटन नै मुख्य कारण रहेको बताउने गरेका छन् । संघ र प्रदेशका सांसदसँगको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले पौडेल राष्ट्रपति हुँदा संविधान च्यात्ने जोखिम नहुने बताएका थिए । ‘रामचन्द्रजी अहिले राष्ट्रपति पदका लागि सबैभन्दा योग्य व्यक्ति हो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र अहिलेको संविधानको रक्षाका लागि उहाँले भूमिका खेल्नु हुनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु,’ उनले भनेका थिए ।

माओवादीले एमालेसँगको सहकार्य दुई महिनामै टुटाएपछि फागुन १२ मा आठदलीय मोर्चा बनेको हो । मोर्चामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि पाँचदलीय गठबन्धनबाट छुटेको जसपा, त्यतिबेलै मिसिएको लोसपा, चुनावपछि उदाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी छन् ।

एमालेले अन्य दलको समर्थन जुटाउन सकेको छैन । राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले कता मत दिने भन्नेमा संस्थागत निर्णय गरेका छैनन् । राजसंस्था पुनर्बहालीको मुद्दा उठाउँदै आएको राप्र्रपामा निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने र मत दिनुपर्ने दुई थरी विचार प्रकट भएका छन् । राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले यस विषयमा फागुन २४ को केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले निर्णय गर्ने बताए ।

रास्वपा पर्ख र हेरको नीतिमा छ । रास्वपासँग पार्टीका सरोकारलाई सम्बोधन गरे राष्ट्रपति निर्वाचनमा मत दिनेदेखि सरकारमा सहभागी हुनेसम्मका विषयमा कुराकानी भइरहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवासँग संवाद गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई लिखित पत्र पठाएर आ–आफ्नो उम्मेदवारको पक्षमा मत मागेका छन् । कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आफ्ना उम्मेदवारलाई फिर्ता गरेर राष्ट्रिय सहमतिमा आउन आग्रह गरेको छ । राष्ट्रपतिका उम्मेदवार पौडेलले पनि सबै दलका सांसदलाई छुट्टै पत्र लेखेर मत मागेका छन् । बिहीबार नै उनले डिल्लीबजार कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेटेका थिए ।

एमालेले विदेशी शक्तिको दबाबमा आठदलीय मोर्चा बनेको दाबी गरिरहेको छ । राष्ट्रियता र समावेशीको कुरा उठाउँदै उसले नेम्वाङका लागि मत मागिरहेको छ । नेम्वाङले बिहीबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेतासँग भेटेका थिए । उनले बिहीबारै रास्वपा र राप्रपासँग पनि मत मागेका छन् ।

संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा नेम्वाङप्रति विपक्षी नेताहरूको आशंका देखिँदैन तर उनको उम्मेदवारीलाई ओली प्रवृत्तिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । ओलीले नेम्वाङलाई अन्तिम घडीमा मात्र उम्मेदवार बनाएकामा एमालेभित्रै असन्तुष्टि पनि देखिएको छ । ‘समयमै नेम्वाङलाई अघि सारिदिएको भए माओवादीले गठबन्धन छाड्न सक्दैनथ्यो,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘गठबन्धन भत्किसकेपछि उम्मेदवार बनाएर अन्यायमा पारिएको छ ।’

राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको कुल मतभार ५२ हजार ६ सय २८ छ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन २६ हजार ३ सय १५ मत ल्याउनुपर्छ । गठबन्धनसँग अहिले ३१ हजार ९ सय १७ मत छ । एमालेको कुल मतभार १५ हजार ३ सय १२ छ । एमाले अहिले तटस्थ रहेका दल र आठदलीय गठबन्धनबाट मत क्रस गराउने प्रयासमा छ । राप्रपासँग चुनावी सहकार्य गरेको र सरकारमा रास्वपालाई महत्त्वपूर्ण हिस्सा दिन भूमिका निर्वाह गरेकाले ती पार्टीबाट आफ्नो उम्मेदवारलाई मत आउने विश्वासमा एमाले छ । आठदलीय गठबन्धनले भने आफ्नोपट्टिबाट मत क्रस हुन नदिन गृहकार्य गरिरहेको छ ।