केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मकै सत्तामा हलचल

काठमाडौं – राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको आठदलीय मोर्चाले संघदेखि प्रदेशसम्मकै सत्तामा हलचल ल्याएको छ ।

कांग्रेस, माओवादीसहितको नयाँ मोर्चा बनेको भोलिपल्टै रापप्रा समर्थनसमेत फिर्ता गर्दै सरकारबाट बाहिरिएको छ । निर्णय गरिनसकेको एमाले पनि सत्ताबाट बाहिरिने लगभग निश्चित देखिएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गत पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनाउने बेला एक ठाउँमा रहेका सात दलमध्ये माओवादी, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ आठदलीय मोर्चामा छन् । मोर्चाले कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्तारूढ दल एमालेले सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस १० को सातदलीय गठबन्धन कायमै रहेको तर्क गर्दै नयाँ गठबन्धन नबनेको जिकिर गरेका छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने सत्ता समीकरणबारे ठोस छलफल नभए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनले नयाँ सत्ता समीकरणको ढोका खुलेको बताए । ‘आठ दलभित्र सत्ता समीकरणको विषय अहिलेसम्म प्रवेश नगरे पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी मनोनयनले नयाँ सत्ता समीकरणको ढोका खोलेको छ,’ उनले भने, ‘निश्चित लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने भएकाले सरकार सञ्चालनमा नयाँ समीकरण बन्न सक्छ, त्यस विषयमा विस्तृत छलफल हुन्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा बनेको गठबन्धनले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा समेत फेरबदल हुन सक्छ,’ उनले भने । जसपाका कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादवले पनि नयाँ गठबन्धन संघदेखि प्रदेशसम्म विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘संविधान रक्षाका लागि जनभावनाका साथ गठबन्धन बनेको हो, अब यसलाई केन्द्रदेखि प्रदेशससम्मको सत्ता समीकरणमा स्थापित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको आठदलीय मोर्चा सत्ता गठबन्धनमा बदलिए केन्द्र सरकारबाट एमाले बाहिरिनेछ । कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चा सरकारमा सहभागी हुनेछन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमै रहेर पनि असन्तुष्टिसहित सरकारमा सामेल नभएका जसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा जाने वातावरण निर्माण हुन सक्छ । ‘अहिलेको सरकारसँग हाम्रो प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको छैन, आठ दलबीच राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर सहमति भएको हो,’ जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले भने, ‘राप्रपाले जसरी एमालेले समर्थन फिर्ता लियो र सरकारलाई आवश्यक पर्‍यो भने हामी सरकारमा जान सक्छौं, आठदलीय सहमतिले त्यसका लागि वातावरण बनाएको छ ।’

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनकै सन्दर्भमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच सरकारको नेतृत्व भागबन्डा गर्नेबारे सहमति भएको आठ दलका नेताहरूले बताएका छन् । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा आठदलीय मोर्चासँग १ सय ५७ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको आठदलीय मोर्चा दीर्घकालीन रूपमा जाने बताए ।

नयाँ गठबन्धनका कारण एमालेको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तन हुनेछ । प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा आठदलीय मोर्चाका ४७ सांसद छन् । अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपा सहभागी छन् । राप्रपाबाट सरकारमा सहभागी कृषिमन्त्री भक्तिनाथ सिटौलाले आइतबार पदबाट राजीनामा दिने बताएका छन् । नयाँ गठबन्धनले गति लिनासाथ एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा पर्नेछ । गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन् । उनको सरकारमा माओवादी केन्द्र र राप्रपा सहभागी छन् । राप्रपाबाट सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका पञ्चराम गुरुङले पार्टीको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भन्दै आइतबार राजीनामा दिने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन गर्न सक्ने बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै दल सरकारबाट बाहिरिएको जानकारी हामीलाई छैन, त्यसो भए संविधान र कानुनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणले एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि संकटमा पर्ने देखिएको छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा आठ दलीय मोर्चाका ५० सांसद छन् । एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्र र जसपा सरकारमा रहेका छन् ।

मधेस, वाग्मती र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा भने नयाँ राजनीतिक उतारचढावको कुनै प्रभाव पर्ने छैन । मधेस प्रदेशमा जसपा र वाग्मती तथा कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छन् । ती प्रदेशमा एमाले सहयोगबिनै आठदलीय मोर्चाको स्पष्ट बहुमत पुग्छ । मधेस प्रदेशमा जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् । सातदलीय गठबन्धनमा आधा कार्यकाल जनमत पार्टीलाई दिने सहमति भएको छ । १ सय ७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा आठदलीय मोर्चाका ७६ जना सांसद छन् । वाग्मती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका शालिकराज जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ राप्रपा शनिबारै सरकारबाट बाहिरिसकेको छ । कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री रहेका छन् । एमाले तीन मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी छ । कर्णालीमा प्रदेशस्तरमा माओवादी केन्द्रका शर्मा र एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति भएको थियो । नयाँ समीकरण बने माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग सत्ताको नेतृत्वमा साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । पुस १० भन्दा अगाडिको सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीले पहिलो कार्यकाल मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका थिए ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई राहत मिलेको छ । एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिन नसकेपछि गत माघ २६ मा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए । एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भए पनि दुई दलसँग विश्वासको मत लिन बहुमत छैन । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आठदलीय मोर्चाका ४१ सांसद छन् ।

‘राष्ट्रिय राजनीतिले हामीलाई सजिलो बनाएको छ, विश्वासको मत लिन नेताहरूसँग कुरा भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छौं ।’ मुख्यमन्त्री शाहलाई फागुन २६ सम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा आठदलीय मोर्चा नबन्दासम्म उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई रिझाउने प्रयासमा थिए ।