आलोचनै आलोचनामा बितेका राष्ट्रपति भण्डारीको ७ वर्ष

काठमाडौं – २०७२ सालको संविधान अनुसार २९ फागुन २०७४ मा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी विद्यादेवी भण्डारीले ७ वर्ष राष्ट्रपतिका रूपमा व्यतीत गरिन् । राष्ट्रप्रमुखमा महिला निर्वाचित गरेको भनेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रशंसा पनि पायो ।भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि सरकारले महिलाकेन्द्रित केही कार्यक्रम पनि ल्यायो । लैंगिक समावेशिता, वातावरण संरक्षण, नेपाली भाषाको सम्वद्र्धन, सांस्कृतिक निरन्तरता जस्ता विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीको विशेष योगदान रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

महिलाको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण र विकासमा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न भण्डारीकै पहलमा ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ संचालनमा आएको छ । यो कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा पहुँच बढाउन, चेलीबेटी बेचबिखन र सामाजिक कुरीति तथा लैंगिक हिंसाको अन्त्य गर्नमा केन्द्रित छ । हेलिकप्टरबाट सुत्केरीको उद्धार जस्ता कार्यक्रम भण्डारीका ७ वर्षे कार्यकालका उल्लेखनीय पक्ष हुन् । तर ७ वर्ष मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा रहँदा भण्डारीले आमआलोचना पनि खेप्नुपरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले खेप्नुपरेको सबैभन्दा गम्भीर आरोप हो– दलीय आस्था र मातृ पार्टीको नेतृत्वको आग्रहबाट माथि उठ्न नसक्नु । यस सन्दर्भमा देखिएको पहिलो व्यवहार थियो– राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत ।

२६ माघ २०७४ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपालकुमार बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले दुई सातासम्म कार्यान्वयन गरिनन् ।

तर, देउवा सरकार हटेर बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ८ फागुन २०७४ मा यी तीन पदमा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला राई पौड्यालको नाम सिफारिस गर्‍यो । जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तुरुन्तै (केही घण्टामै) सदर गरिन् ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पार्टीको सदस्यता त्याग्ने अभ्यास छ । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि सदस्यता त्याग गरिन् । तर, कतिपय व्यवहारमा भने पार्टी नेताकै हैसियतमा सक्रियता देखाइन् ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको विवाद मत्थर पार्न उनले नेताहरूलाई सामूहिक र एक्लाएक्लै शीतलनिवासमा बोलाएर छलफल चलाएकी थिइन् । तत्कालीन नेकपामा केपी ओली एकातिर, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल अर्कोतिर हुँदा तत्कालीन सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई शीतलनिवासमा बोलाएर उनले छलफल गरेकी थिइन् ।

त्यसबेला नेकपाको आन्तरिक विवादमा ओलीलाई साथ दिन राष्ट्रपतिले आग्रह गरेको भन्ने टिप्पणी भएपछि एमाले नेता भीम रावलले सार्वजनिक रूपमै उनको आलोचना गरेका थिए । ‘नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक समस्यामा कुनै एक पक्षलाई साथ दिंदै राष्ट्रपति सक्रिय रहनुभएको समाचार आइरहेको छ । यदि यस्तो गरिएको हो भने यो राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमाको उल्लंघन, स्थापित प्रणालीको अवज्ञा र नेकपाको संस्थागत सञ्चालनको मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्ने गलत काम ठहरिनेछ’ २० कात्तिक २०७७ मा एमाले नेता भीम रावलले ट्वीट गरेका थिए ।

रावलको ट्वीटको आसपासमा राष्ट्रपति भण्डारीले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, विष्णु पौडेल, वर्षमान पुन लगायत नेताहरूलाई शीतलनिवास बोलाएर छलफल गरेकी थिइन् । नेकपाको सचिवालयका सबै सदस्यलाई एकैपटक बोलाएर पनि राष्ट्रपतिले पार्टी विवादबारे छलफल गरेकी थिइन् । नेताहरूका अनुसार नेकपा विवादमा ओली र प्रचण्डले पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई चाहेर वा नचाहेर स्पेस दिएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा केपी ओली र प्रचण्डले सरकार र पार्टी संचालनको कार्यविभाजनमा राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा ४ मंसिर २०७६ मा शीतलनिवासमै सहमति गरेका थिए । त्यसअनुसार प्रचण्डले तत्कालीन नेकपामा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको साक्षी

नेकपामा आन्तरिक विवाद चलिरहेकै बेला ११ फागुन २०७७ मा पार्टीको नाम सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरिदियो । त्यसपछि पनि राष्ट्रपति भण्डारीबाट ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने क्रम उस्तै रह्यो ।

नेकपाको आन्तरिक विवादका बीच ५ पुस २०७७ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । ओलीले पार्टी विवादका कारण आफूले काम गर्न नपाएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको खुलेर भनिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै सरकारको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा चुनाव गर्ने गरी मिति घोषणा गरिन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि भण्डारीको आलोचना भयो । राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएको आलोचना नसेलाउँदै ओली नेतृत्वको सरकारले ७ जेठ मध्यराति फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्‍यो । जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरात (८ जेठको बिहान २ बजे) सदर गरेकी थिइन् । फेरि पनि २८ असार २०७८ सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन अघि शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री दाबी गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दाबी नपुग्ने निर्णय दिएकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो । अदालतको आदेश अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराएकी थिइन् ।

एकपक्षीय नियुक्ति सदर

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु केही घण्टा अगाडि संवैधानिक परिषदको बैठकबाट सिफारिस पत्र संसद सचिवालयलाई पठाउने र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसदीय सुनुवाइ समिति नै नभएको भनेर संसदीय सुनुवाइ विना नै ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाउने सरकारको दूषित मनसायमा समेत राष्ट्रपति भण्डारीको साथ रह्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषदका ३ जना सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा बहुमत (२ जना) ले पनि निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषदका अध्यक्षसहित तीन जना भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने र त्यसले निर्णय गर्न सक्ने गरी सरकारले ३० मंसीर २०७७ मा परिषद संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो ।

उक्त अध्यादेश अनुसार ३० मंसिर २०७७ मा बसेको परिषद बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसबेला सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरू संसदीय सुनुवाइ विनै नियुक्ति पाएर, राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर हालसम्म पदमा छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक २१ वैशाख २०७८ मा सोही अध्यादेश ल्यायो । दोस्रो अध्यादेश अनुसार २६ वैशाख २०७८ मा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो र तीन जनाकै उपस्थितिमा लोक सेवा आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो ।

७ जेठ २०७८ को मध्यराति फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण दोस्रो पटक सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूले पनि बिना संसदीय सुनुवाइ नियुक्ति पाए । दुबै पटक राष्ट्रपति भण्डारीले संसदीय सुनुवाई नहुँदा पनि शपथ खुवाइन् । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा बिचारधीन छ ।

अध्यादेशमा फरक व्यवहार

राष्ट्रपतिका संवैधानिक अधिकार छन् । यो विषय मूलतः कार्यपालिकाको कामलाई प्रमाणित गर्नु हो । तर, राष्ट्रपतिले विधेयक र अध्यादेशमा सरकारमा को छ भन्ने हेरेर फरक व्यवहार गरेको देखियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो कार्यकालमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई विना कारण नै लामो समय रोकेर राखिदिइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष ६ कात्तिक २०७४ मा सो विधेयक पठाएको थियो ।

तर, राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण वा फिर्ताको केही हप्तासम्म कुनै जानकारी पनि भएन । त्यसपछि डा. गोविन्द केसी, ओमप्रकाश शर्मा, डा. अभिषेकराज सिंह लगायतले सूचनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए । अत्यावश्यक अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोकेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले आपत्ति जनाएका थिए । सरकारले नै आपत्ति जनाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले २४ कात्तिकमा उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।

८ वैशाख २०७७ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरिन्। त्यसले तत्कालीन नेकपाको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि त्यसको चार दिनपछि उनले नै अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन् । चार दिन पनि नटिक्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले सदर गरेको भनी आलोचना भयो ।

८ वैशाख २०७७ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भन्दै ८३ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति निवासमा निवेदन दिन खोजेका थिए । तत्कालीन नेकपा नेताद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाल पाँच घन्टा शीतलनिवासमा कुर्दा समेत पत्र दर्ता भएन।

नेता रावलका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेल राष्ट्रपतिसँग सल्लाह गरेर दर्ता नम्बर लिएर आउने भन्दै गएका थिए, पछि उनी मोबाइल नै स्वीच अफ गरेर गायब भएका थिए । त्यसपछि उनी कार्यालयमा फिर्ता भएनन् । बरु नेकपा स्थायी कमिटीले निर्णय गरेपछि सो पत्र नै फिर्ता भयो।

यो कार्यप्रति व्यङ्ग्य गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले ३ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भनेका थिए, ‘यहाँ राष्ट्रपति चाहिएको होइन । रबरस्ट्याम्प राष्ट्रपति चाहिएको छ । आफ्नै घरमा लालमोहर ल्याएर राखिदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ । आवश्यकता पर्‍यो भने सचिव पनि लुकाइदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेश तुरुन्तै जारी गर्ने र देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्ने कामलाई अन्तिमसम्मै कायम राखिन् । उदाहरणको लागि– ९ जेठ २०७८ मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई बेवास्ता गर्दै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तुरुन्तै जारी गरिन् । तर, उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न २७ जेठ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो ।

तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले जारी नै गरिनन् । ४ मंसिर २०७९ को आम चुनाव अगाडि नै आफूकहाँ आएको अध्यादेशमा राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै प्रतिक्रिया जनाइनन् । वर्तमान सरकारले सोही अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा २७ माघ २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ ।

नागरिकता विधेयकको अपजस

राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनबाट दुई पटकसम्म पारित भएको विधेयकमा समेत कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने नजिर छाडेकी छन् । आलंकारिक मानिने राष्ट्रपतिले कार्यकारी र व्यवस्थापिकाको निर्णय नमान्न सक्ने र नमान्दा पनि केही नहुने नजिर बसाएर जाँदैछिन् ।

दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित भएपछि तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले १५ साउन २०७९ मा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । तर, २९ फागुनमा राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता गरिदिइन् । फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक दुवै सदनले पुनः पारित गरेर फेरि २० भदौमा सभामुख सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक पुनः पारित भएर आएको १५ दिनभित्र (४ असोजसम्म) प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ,‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासले विधेयक किन प्रमाणीकरण नगरिएको हो भनेर पनि केही बोलेन । राष्ट्रपतिको यो कदमविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुलाई जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भन्ने टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जनताको नाममा शपथ लिएका र जनताले तिरेको करबाट पालिएका व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम गरेनन् भने उच्च पदस्थ संवैधानिक पदाधिकारीले पदीय दायित्व कसरी निर्वाह गर्नुभएको छ भन्ने कुरा ‘पब्लिक अब्जर्भेसन’को विषय हो । योभन्दा के टिप्पणी गर्नु ?’

राष्ट्रपतिको अधिकार कति ?

भण्डारीको ७ वर्षे कार्यकाललाई हेरेर राष्ट्रपति भण्डारीको अन्तरनिहित अधिकार र विशेषाधिकारबारे नवनिर्वाचित संसदमा छलफलको माग उठेको छ । ३ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद प्रदीप यादवले दुई पटकसम्म संघीय संसदले पारित गरेर पठाउँदा समेत राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरिदिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘राष्ट्रपतिको भिटो अधिकारबारे संसदमा छलफल हुन जरूरी छ ।’

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे प्रश्न उठेकाले आगामी दिनमा ख्याल गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘बढी नै एउटा पार्टीको कुरा सुनेर कार्य सम्पादन गर्नुभयो भनेर विवादमा पर्नुभएको हामीले देखेकै छौं । त्यसैले त्यस्तो नदोहोरिने गरी त्यो अनुभवबाट शिक्षा लिएर नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित गरिनुपर्छ’ ३ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि संसद भवन नयाँबानेश्वरमा पत्रकारहरूसित कुरा गर्दै नेता पौडेलले भनेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार जहाँ राजनीति गर्ने त्यही गरिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जहाँ जहाँ राजनीति गर्ने हो त्यहाँ गरौं । जहाँ जहाँ राजनीति नगर्नुपर्नेछ त्यहाँ सबै मिलौं । राष्ट्रपति सम्मानित हुनु भनेको गणतन्त्र पनि थप बलियो गरी संस्थागत हुने हो ।’

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका सञ्चार विज्ञ राजेन्द्र दाहाल नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिले ‘गल्ती गर्दैन’ भन्ने परिकल्पना गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति जस–अपजसबाट बाहिर छ, उसले गरेका सबै काम कार्यकारीले वहन गर्छ भन्ने हो । तर, अभ्यासमा विवादित काम राष्ट्रपतिबाट भएकाले नागरिकस्तरमै राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रबारे चासो हुन थालेको छ ।’

पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दलहरूले नै राष्ट्रपतिलाई राजनीति गर्ने मौका दिए । यसमा उहाँलाई रोक्नका लागि राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी नियम–कानुन बनाएर, संसदले पास गरेको विधेयक स्वतः कानुन बन्छ भनेर भनेको भए हुन्थ्यो ।’

राष्ट्रपतिको अधिकार सम्बन्धी कानुन नभएका कारण वर्तमान राष्ट्रपतिले ‘सरकारका विभिन्न निकायलाई बोलाएर वार्ता गर्ने, सेनाका जर्नेललाई बोलाएर छलफल गर्ने, सरकारलाई थाहा नै नदिइकन विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिने’ जस्ता कार्य गरेको उनलाई लाग्छ । उनी थप्छन्, ‘यो संस्थाले नेपालमा द्वैध शासनको झल्को दिन थाल्यो । पञ्चायतकालमा दरबार र सिंहदरबारको द्वैध शासन देखिए जस्तो भयो ।’

राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा बाहिर गएर भूमिका निर्वाह गर्न थालेकाले यसबारे संसदमा छलफल भएर अधिकार क्षेत्र र दायराबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।