प्रचण्डले एमाले आफैं बाटो लागोस् भन्ने चाहेका हुन् !

तर राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति भन्ने माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष प्रचण्डको निर्णयकै कारण सत्तारुढ गठबन्धन संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । यसको असर सरकार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । ११ पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नु त्यसको एउटा असर हो । २२ माघमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार छोडेपछि त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लैले पाँच वटा मन्त्रालय चलाइरहेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्राथमिकतामा एमाले नभएर कांग्रेस देखिएको छ । अहिलेको मूल समस्या नै यही हो’ एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘एमालेसँग नै प्रचण्डको विश्वास हुने हो भने आफू प्रधानमन्त्री बनिरहँदाको सहमति उल्ट्याउनेतिर लाग्नु हुँदैनथ्यो ।’ एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना नपुग्दै गठबन्धन बदल्न लाग्दा प्रचण्डप्रतिको विश्वसनीयता गुम्ने मात्रै नभएर मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातिर जाने खतरा समेत बढेको ती नेता बताउँछन् ।

घटनाक्रमले पनि प्रचण्डको चाहना एमालेसँगको सहकार्य बलियो बनाउने भन्दा पनि कांग्रेस रिझाउनेतिर केन्द्रित रहेको देखिन्छ । त्यसको थालनी भने विश्वासको मत माग्न २५ पुसमा प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराही पुगेबाट भयो ।

त्यसदिन देउवाले आफू निकट नेताहरु राखेरै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने आश्वासन दिएका थिए । नभन्दै, २६ पुसमा पार्टीभित्र असहमति हुँदाहुँदै कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो । तर त्यसको बदलामा देउवाले राष्ट्रपतिको चुनावमा सहयोग मागे, प्रचण्ड त्यस्तै परिस्थिति निर्माण गर्ने प्रयत्नमा देखिन्छन् ।

गठबन्धन तोड्ने प्रयास

माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भने राष्ट्रपति पदबारे नयाँ सहमति खोज्ने प्रयासलाई बदलिदो परिस्थितिको उपज भन्ने गरेका छन् । उनीहरुको तर्क छ, विश्वासको मत दिएको कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा अलग गरेर जानु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य होइन । तर एमाले नेताहरुले चाहिँ प्रचण्डको यही तर्क र प्रयासलाई गठबन्धन भत्काउने मनसायका रुपमा बुझेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको चाहना एमाले आफैं बाटो लागोस् भन्ने जस्तो देखियो, तर हामी सकेसम्म मुलुकलाई स्थिरता दिन र नयाँ जनादेशअनुसार बनेको सरकार बलियो बनाउनेतिर लाग्छौं’, ती स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

ती नेताका अनुसार, सत्ता गठबन्धनप्रति प्रचण्ड इमान्दार नरहेको देखिने शृङ्खलाबद्ध घटना छन् । विशेष गरी ११ माघमा स्थायी कमिटी बैठकबाट माओवादी केन्द्रले गरेको निर्णयले एमाले धेरै सशंकित देखिन्छ । त्यसदिन प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावमा सहमति खोज्ने निर्णय गराएका थिए । जबकी १० पुसमा राष्ट्रपति एमालेले र उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने सहमति भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालोको सहमति पनि त्यसैदिन भएको थियो । जुन सहमति अनुसार, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बदल्दै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

तर १० पुस दिउँसोसम्म प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार नरहेको कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्डले अहिले नयाँ परिवेश निर्माण भएको तर्क गरिरहेका छन् । पार्टी निर्णय पनि कांग्रेसलाई बल पुग्ने गरी नै गरेका छन् । २८ पुसमा कांग्रेसले राष्ट्रपति पद आफूले पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गर्ने जम्मा देउवालाई दिएपछि माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति चयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रपतिबारे अनावश्यक शर्त निकाल्ने मात्रै नभएर सत्ता साझेदार अरू दलप्रति समेत अनुदार देखिएर प्रचण्डले एमालेलाई बिच्क्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालय आफैं राख्ने प्रचण्डको अडानकै कारण रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको छ । नागरिकता मुद्दामा १३ माघको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएका रवि लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री नियुक्त गर्न ओलीले दबाव दिएका थिए । गृहमा फर्किन लामिछाने आफैंले प्रचण्ड र ओलीसँग इच्छा राखेका थिए । तर प्रचण्डले अडान नछोडेपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो । यद्यपि रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।

अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को माग र अडानलाई पनि प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । गत आमचुनावमा एमालेसँग सहकार्य गरेको जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने चाहना ओलीको छ ।

राप्रपाबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई त प्रचण्डले संसदबाटै राजतन्त्रबारे बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘हामी कुन राजनीतिक विचारधारा बोक्छौं र कसरी आएका छौं भन्ने त सरकार बनिरहँदा नै प्रष्ट थियो नि’, राप्रपाका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘अहिले सत्ता सहकार्यमा अप्ठ्यारो पार्ने काम कसैबाट पनि हुनुहुन्न ।’

लगत्तै, १ फागुनमा जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक विदा दिने निर्णय प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरे । गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकपछि सत्ता साझेदारबीच सामान्य छलफलसमेत नगरी यस्तो निर्णय लिएको भन्दै राप्रपा असन्तुष्ट बन्यो । त्यो दिनको राप्रपाका कोही पनि मन्त्री, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गएनन् ।

संख्याले सानै भएपनि सरकार बनाउन खुलेर सहयोग गरेको अर्को दल जनमत पार्टीले मागेको मन्त्रालय पाएन । उद्योग मन्त्रालय लिने गरी ११ पुसमै मन्त्री भएका अब्दुल खानलाई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । सहमति विपरीत मन्त्रालय दिएको असन्तुष्टिमा अब्दुल खान एक हप्तासम्म मन्त्रालय नै गएनन् ।

सत्ता गठबन्धनमा खटपट ल्याउने गतिविधि यतिमै टुंगिदैन । सत्तारुढबीच भागबण्डा हुँदा एमालेको भागमा परेको सुदूरपश्चिम सरकार एक महिनामै २६ माघमा ढलेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लिएको अडानका कारण एमाले नेता राजेन्द्र रावलले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम एक महिनाभित्र विश्वासको मत पाउन नसकेपछि अहिले कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । ‘नागरिक उन्मुक्तिको माग प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नसाथ दिदा नै उहाँहरुले प्रष्ट भन्नु भएकै हो’, सुदूरपश्चिम एमालेका ती नेता भन्छन्, ‘तर प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट प्रतिबद्धता नगरिदिँदा नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएन ।’

सबै घटनाभन्दा बढी एमाले तर्सिने नतिजा भने लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन हुन पुग्यो । २५ माघमा सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट कांग्रेसका माधवप्रसाद आचार्य र नागरिक उन्मुक्तिका राजेन्द्रवीर रायलाई हराउँदै एमालेका कुमार दसौंदी निर्वाचित भएका छन् । तर दसौदीले पाउनुपर्ने भन्दा निकै थोरै मत मात्रै पाए ।

एकातिर, सत्तारुढभित्रै नागरिक उन्मुक्तिले अलग उम्मेदवारी दिने परिस्थिति बन्नु अनि बाँकी गठबन्धनको मत कांग्रेसतिर जानुबाट एमाले नेताहरु सशंकित छन् । ‘माओवादीका साथीहरुले जसपा र जनमतले मत दिएन होला भन्नुभयो, तर गठबन्धनमा आशंका त पक्कै देखियो’, एमालेका एक नेता भन्छन् ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, अहिले पनि गठबन्धनप्रति इमान्दार भएर सत्तारुढ नेताहरुले सोच्दा नै राजनीतिक स्थायित्व र मुलुकका निम्ति हितकर हुने बताउँछन् । ‘कतिपय बाहिरको दबाव होला, कांग्रेस त छटपटिएकै छ । तर राष्ट्रिय स्वाधीनता, मुलुक र स्वयं माओवादी केन्द्रका निम्ति पनि गठबन्धन जोगाउनेतिर लाग्नु राम्रो हो’, ज्ञवाली भन्छन् ।

तर माओवादी नेताहरु भने एमाले नेतृत्वप्रति अझै विश्वास गर्ने वातावरण नभएकाले राष्ट्रपतिमा सहमतिको प्रस्ताव आएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिइरहँदा संसदबाटै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय पुष्टि गर्न खोजेकाले राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्नुपरेको उनीहरुको तर्क छ ।

अझ सभामुखमा ओलीले आफ्नै विश्वासपात्र देवराज घिमिरेलाई अगाडि बढाएपछि प्रचण्ड सशंकित हुने परिस्थिति निर्माण भएको माओवादी केन्द्रका एक नेता बताउँछन् । ‘सभामुखमा एमालेभित्र सार्वजनिक रुपमा स्वीकार्य व्यक्तिहरुकै चर्चा थियो । तर केपी ओलीले फुत्त एउटा नाम दिनुभयो’ उनी भन्छन्, ‘भोलि राष्ट्रपतिमा त्यसै गर्नु होला ।’ संविधान र प्राप्त उपलब्धि जोगाउने प्रतिवद्धता भएका व्यक्ति राष्ट्रपतिमा बनाउन गठबन्धन नै बदल्न पनि प्रचण्ड तयार रहेको ती नेता बताउँछन् ।