सत्ता गठबन्धनभित्रै अविश्वासको चिन्ता : प्रचण्डको दोहोरो भुमिकाले ओली तनावमा

काठमाडौं – सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न बनेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा केही समयदेखि सरकार, एमाले र माओवादीप्रति तीन दलले असन्तुष्टि जनाउँदै सहभागी भएका छैनन । यसबाट सात दलीय गठबन्धनको संख्या घटेर चार दलीय हुने संकेत मिलेको छ ।

गत १५ पुसमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेको थियो । संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा तीन दल सहभागी भएनन् । संयन्त्रको महत्वपूर्ण बैठकमा सबै गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता हुने गरेको थियो ।तर, आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन मात्रै सहभागी भए ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि बैठकमा गएनन् । उनीहरू शुक्रबारको बैठकमा पनि सहभागी भएका थिएनन् । पछिल्लो समय गठबन्धन फुटको संघारमा पुगेको चर्चा चलिरहेका बेला नेताहरूको अनुपस्थितिले अनुमानलाई झनै बलियो बनाएको छ । बालुवाटारको आइतबारको बैठकमा उनीहरूको सहभागिता नभएपछि गठबन्धन विभाजित भएको अनुमान धेरैले गरेका छन् । उनीहरू नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनाउने प्रयासमा लागेका छन् । बैठकले सरकारको स्थायीत्व र आयुमा समेत प्रश्न उठाएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा भने गठबन्धनभित्रकै दलहरूबीच चिसो पसेको भन्दै चिन्ता प्रकट भएको छ । विशेष गरी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयलाई लिएर चिसो बढेको हो कि भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जिज्ञासा राखेको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा यस्तो चिन्ता भएको हो । सो विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यस्तो केही नभएको र यसभन्दा अघि गठबन्धनबीच भएको सहमतिअनुसार नै हुने भन्दै आश्वस्त पारेका थिए । सो विषयमा संयन्त्रको संयोजकसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको एक नेताले  बताए । बैठक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाहिर आएको हल्लाजस्तो केही नभएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए । ‘बाहिर आएको हल्लाजस्तो होइन, विगतमा भएका सहमति पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएर अगाडि बढ्ने भन्ने नै हाम्रो मनसाय हो’ प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा सहभागी गराउनेबारे पनि संयन्त्रमा छलफल भएको छ । बैठकमा रास्वपालाई कसरी सरकारमा सहभागी गराउने भन्नेमा बैठकमा लामै समय छलफल चलेको थियो ।

राष्ट्रपति निर्वाचन, सरकारको समीक्षासँगै रास्वपालाई पुनः सरकारमा सहभागी गराउनेबारे सत्ता गठबन्धन दलबीच छलफल भएको हो । उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले बैठकपछि भने, ‘रास्वपालाई पुनः सरकारमा ल्याउने बारेमा छलफल भइरहेको छ । उपयुक्त समयमा रास्वपा सरकारमा आउन सक्छ ।’ बैठकमा सरकारका कामकारबाहीको समीक्षा र गठबन्धनको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने समझदारी भएको लिङ्देनले बताए । पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भावी राष्ट्रपतिको विषयमा गठबन्धन दलहरूबीच कुनै पनि असमझदारी नभएको प्रष्ट्याए । यसअघि भएको सहमतिमा सत्ता साझेदार दलबीच विमति नरहेको भन्दै बाहिर आएका कुराहरू भ्रमपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । बैठकमा राष्ट्रपति चुनावबारे छलफल नभएको लिङ्देनले दाबी गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउने विषयमा पत्रकारले गरेको प्रश्नमा उनले यसबारे सकारात्मक छलफल भएको बताए ।‘चाँडै रास्वपाका सरकारमा आउन पनि सक्छ ।

केही प्राविधिक विषयहरू मिलाउनुपर्नेछ’, उनले भने । राष्ट्रपति निर्वाचन, सरकारको समीक्षासँगै रास्वपालाई पुनः सरकारमा सहभागी गराउनेबारे सत्ता गठबन्धन दलबीच छलफल भएको हो । उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले भने, ‘रास्वपालाई पुनः सरकारमा ल्याउने बारेमा छलफल भइरहेको छ । उपयुक्त समयमा रास्वपा सरकारमा आउन सक्छ ।’ रास्वापा अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने बिषयमा छलफल भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अब के भयो भने (सरकारमा) संलग्न हुन सक्छौँ त भन्ने विषयमा छलफल भयो । हामीले अहिले अन्यौल छ, सबै कुरामा क्लियारिटी हुनुपर्यो भनेका छौँ । दुई दल (माओवादी र एमाले) हरूबीचमा पनि विश्वासको वातावरण नबनेको अवस्था छ । बसेर विश्वासको वातावरण बनाउनुस् मूल रूपमा, त्यसपछाडि कुरा गरौँला भनेको छु,’ लामिछानेले भने । सरकार गठनका क्रममा भएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाले आगामी दिनको सहकार्य निर्धारण गर्ने लामिछानेले बताए ।

‘समर्थन दिएको हाम्रा कारणले अस्थिरता नहोस् भनेर हो । सरकारलाई समर्थन गरिरहनुपर्ने कारणहरू पनि देखाउनुपर्ने हुन्छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रम आयो, त्यसमा के कति काम गरियो ? के भयो ? त्यस्ता कुराहरू चाहिन्छ । हामी त्यसका लागि जोडिएका हौँ’, उनले भने, ‘उहाँहरूले रास्वपा सरकारमा सहभागी हुनुपर्यो भन्ने क्लियर कुरा भन्दा पनि के हुँदाखेरि सहज हुन्छ भन्ने विषय राख्नुभयो । आउनुस् भनेर रिक्वेस्ट गर्ने तहमा त छलफल भएन, त्यसरी भन्नुभएन । समग्रमा सँगै जाउँ भन्ने विषयमा छलफल भयो । अलग नबसौँ, सरकारमा सहभागी भएर जाउँ भन्ने कुरा गर्नुभयो ।’ तत्कालका लागि सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पनि दीर्घकालीन योजना आउनुपर्ने विषय आफूले राखेको लामिछानेको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुँदाखेरि यी कुराहरूको क्लियारिटी हुनुपर्छ । अगाडिसम्मको बाटो क्लियर गरौँ, जुन ढंगले सहमति भएका थिए ती सबै राजनीतिक सहमतिमा क्लियारिटी होस्, त्यसपछाडि कुन ढंगले कसरी जाने भन्ने हाम्रो कुरा भयो ।’

‘राष्ट्रपतिको चुनावसम्म हेरौँ भनेर हुँदैन जनतालाई राष्ट्रपतिको चुनावसँग सरोकार छैन । त्यसकारण सरकार जनताका लागि हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेको छु,’ उनले भने । सभापति लामिछाने सांसद पदका लागि अयोग्य भएको सर्वोच्चको फैसला माघ १३ मा आएको थियो । त्यसपछि पुनः नागरिकता लिएका सभापति लामिछाने सरकारमा सहभागी हुन चाहेका थिए । लामिछाने गैरसांसदका रूपमा फेरि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुन खोजेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएका थिए । लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि माघ २२ मा रास्वपाले सरकारमा सहभागी बाँकी मन्त्रीलाई पनि राजीनामा गर्न लगाएको थियो ।

उसले सरकारलाई समर्थन भने कायमै राखेको छ । बैठकमा लामिछानेलाई सांसद बन्न सर्वोच्चले अयोग्य भएको फैसला गरेसँगै रिक्त रहेको चितवन–२ को उपनिर्वाचनबारे पनि गठबन्धनमा छलफल भएको थियो । लामिछानेले चितवन – २ मा उपनिर्वाचनको मितिबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग चासो राखेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिसकेको र चाँडै मिति तय हुने भनेर आश्वस्त पारेका थिए ।