संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार तयारी

काठमाडौं – संघीय मन्त्रालय १५ वटामा सीमित गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनविपरीत सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय रहेकामा भागबन्डा मिलाउन संख्या अझै बढाउन सत्तारूढ दलहरूले योजना बनाइरहेका छन् । राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको संघीयता अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघमा १५ र प्रदेशमा ५ देखि ११ वटासम्म मन्त्रालय व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेअनुसार सरकारलाई गत कात्तिक १७ मा निर्देशन दिइएको थियो ।

सरकारले ०४८ यता गठन गरेको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन तथा संविधान जारी भइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको अधिकारका आधारमा संघमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय आवश्यक पर्ने निचोडमा समिति पुगेको थियो ।

संविधानको धारा ७६ (९) मा मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना हुन पाउने उल्लेख छ । ‘संविधानले राज्यमन्त्रीसहित २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुने भनेको छ । मन्त्रालयको संख्या १५ भन्दा बढी आवश्यक छैन । संघीय मन्त्रालयले गर्नुपर्ने धेरैजसो काम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेकाले अनाश्यक मन्त्रालय राख्नुपर्दैन,’ संसदीय अनुगमन विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले भने, ‘अहिले भएका कतिपय मन्त्रालयलाई एउटा महाशाखामा सीमित गर्दा पनि हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाललाई सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छन् । ती दलले दाबी गरेको मन्त्रालय संख्या नै साढे दुई दर्जन छ भने स्वतन्त्र सांसदसमेत मन्त्री बन्न खोजिरहेका छन् । उनीहरूबीच भाग मिलाउनुपर्ने भएकाले सत्तारूढ दल मन्त्रालय संख्या घटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न नहुने व्यवस्था छ । अहिले प्रदेशमा १४ वटासम्म मन्त्रालय छन् । प्रदेशमा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन हुन बाँकी नै रहेकाले मन्त्रालय संख्या के कति बनाउने विषयमा दलहरू प्रवेश गरिसकेका छैनन् । मन्त्रालय कटौतीले कर्मचारीको समेत संख्या घट्न गई सार्वजनिक खर्च कम हुने र संकलित राजस्व विकास निर्माणमा समेत खर्च गर्न सकिने समितिले जनाएको छ । समितिले मन्त्रालय कटौती आउँदो असारभित्र गर्नुपर्ने भनेर समयसीमासमेत सिफारिस गरेको छ ।

आर्थिक र जनशक्तिको अतिरिक्त बोझ कम गरी मन्त्रालयको कामलाई चुस्त बनाउन उनीहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरी मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउने तयारीमा सरकार लागेको हो ।

‘मन्त्रालयको संख्या थप गर्नेबित्तिकै प्रशासनिक खर्च बढ्छ, आर्थिक विकासका निम्ति पनि मन्त्रालय घटाउन गर्न आवश्यक छ,’ प्रशासन सुधार गर्न अध्ययनको नेतृत्व गरेका प्रशासनविद् दाहालले भने, ‘तर, दलहरूले कठोर निर्णय गरे मात्रै संख्या घट्न सक्ने देखिन्छ । सरकार गठनमा धेरै दल सहभागी भएकाले भाग मिलाउनुपर्ने होला ।’