सरकार गठनको प्रक्रिया, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको सपना

देशमा संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकसाथ सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ । जसबाट लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको बलियो आधार निर्माण भएको छ । यो खुसीको कुरा हो । अब देशले छिटै नयाँ सरकार पाउनेछ । आमनिर्वाचनले मुलुकलाई एक खालको निकास दिएको छ । व्यवस्था बदल्न लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको ठूलो भूमिका रहेको कुरालाई कसैले भुल्न हुँदैन । अब व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनको आवश्यकता छैन । अब ‘राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि’ का मुद्दामा राजनीतिक दलहरू केन्द्रित हुन जरुरी छ । सरकार निर्माण, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुख चयनजस्ता विषयमा दलहरू गम्भिर बन्नुपर्छ । पद बाँडफाँटको विषयमा झगडा गरेर समय बर्बाद गर्ने काम दलहरूले गर्नु हुँदैन । आन्तरिक सहमतिमा पद बाँडफाँटको विषय टुंग्याउनुपर्छ । त्यो नै मुलुकको हितमा हुनेछ । जनताले मूलधारका राजनीतिक दललाई सच्चिन यो निर्वाचनमार्फत मौका दिएका छन् ।

राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको विषयमा नवगठित सरकार गम्भिरताका साथ लाग्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो आमनिर्वाचनमा जम्माजम्मी ६१ प्रतिशत मात्र मत खसेको छ । यसबाट निर्वाचनमा जनताको उत्साह घट्दै गएको संकेत देखिन्छ । यो स्थितिको निराकरणका लागि पनि नवनिर्मित सरकारले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको सपना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । अबको सरकारको प्राथमिकतामा जनजीविकासँग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटो, बिजुली र आफ्नो उत्पादन सहरसम्म पु¥याउने सडक निर्माण तथा विस्तारजस्ता विषय पर्नुपर्ने हुन्छ । स्वरोजगार कार्यक्रम तथा ठूला र मझौला उद्योग निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण सरकारको प्राथमिकतामा पर्न जरुरी छ । विकासले फड्को मार्न राजनीतिक स्थिरता चहिन्छ । राजनीतिक स्थिरताका निम्ति मूलतः गठबन्धन नै चनाखो हुन जरुरी छ । गठबन्धन दलले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि हुन सकेन भने मुलुक पुनः राजनीतिक अस्थिरताको ‘दुश्चक्र’मा फस्ने निश्चित प्रायः छ । यतिबेला गठबन्धनले हिजो सरकार निर्माण गर्दा र त्यसपछि निर्वाचनमा जाँदाको ‘प्रतिबद्धता’ भुल्नु हँुदैन ।

जनताबीच गरेका प्रतिबद्धता भुल्दै जाँदा दलहरू जनताबाट तिरस्कृत भएका छन् । नेपालमा ‘समृद्धि’ राजनीतिक स्थिरता र सुशासन’ आजको आवश्यकता हो । अस्थिर राजनीतिले मुलुकलाई निकास दिँदैन । आवधिक निर्वाचन त एउटा प्रक्रिया मात्र हो । दलले गर्ने भनेकै जनताको निम्ति हो । प्रतिपक्षको समेत दायित्व समृद्धिमा हुन जरुरी छ । मूलधारका दल गलत बाटोमा नजाआउन् भनेर ‘घण्टी’लाई जनताले संसद्मा पठाएका छन । यसबाट मूलधारका दलले पाठ सिक्न जरुरी छ । आसन्न सरकारको प्राथमिकतामा हिजो जनतासामु व्यक्त प्रतिबद्धता ‘राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि’ पर्न जरुरी छ । तब मात्र देशले स्थिरता पाउनेछ । निर्वाचनले जनतालाई शासन सञ्चालनका लागि आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने नागरिक अधिकारलाई सुरक्षित राखेको हुन्छ । आमनागरिक÷मतदातालाई राजनीतिक रूपमा शिक्षित र सक्रिय गराउँछ । सरकार निर्माण तथा त्यसको सञ्चालनमा समेत सबै मतदाताहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सहभागी गराउँछ । राज्यशक्तिको बागडोर जनताकै हातमा छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुने आवधिक निर्वाचन आधुनिक राज्य व्यवस्थाको अनिवार्य सर्त हो । लोकतन्त्र जनताको सहमति र सहभागितामा सञ्चालन हुने व्यवस्था हो । जसका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनताको सहमति र सहभागिता निर्वाचनका माध्यमबाट मात्र अभिव्यक्त हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको वैधानिकता पुष्टि गर्ने एक सशक्त माध्यम हो ।

लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण, उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको स्थापना, सचेत र जागरुक नागरिक समाजको निर्माण, नागरिक राज्यको स्थापना, विधिको शासन, आमरूपमा राजनीतिक शिक्षा र संस्कृितको विकास, राष्ट्रका प्रमुख सरोकारहरूमा जनस्तरमा छलफल, समावेशी राज्यको स्थापना, जनताको सहमति र सहभागितामा राज्य सञ्चालनको अवस्थाको सिर्जना र समग्रमा वैध शासन व्यवस्था कायम गर्न निर्वाचनले महत्व भूमिका खेल्छ । जनता आफूलाई ‘जनार्दन’ का रूपमा खडा गर्न सफल भएका छन् । लोकतन्त्रमा मताधिकारको सही र स्वतन्त्र प्रयोगको व्यापक महत्व र दूरगामी प्रभाव हुने भएका कारण कुनै पनि मतदाताले आफ्नो मताधिकारको अधिकारलाई उपेक्षाभावका साथ हेर्नु हुँदैन । मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूले पनि निर्वाचनबाट व्यक्त जनमतलाई गम्भीरताका साथ आत्मसात् गरी मुलुकलाई सहीरूपमा अघि बढाउन जिम्मेवारीका साथ आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरू स्थिर सरकार र सुशासनसहितको शासनका लागि अधिकतम रूपमा जिम्मेवारीका साथ लाग्न जरुरी छ । अब केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ । दलहरू सरकार बनाउन आन्तरिक छलफल र गृहकार्यमा जुटेका छन् । जनताले कुनै पनि राजनीतिक दललाई स्पष्ट बहुमत दिएका छैनन् । त्यसो भएकाले आगामी सरकार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस बनेकाले स्वाभाविक रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो हक उसैलाई जान्छ । गठबन्धन सरकारको ढेड वर्षको अभ्यास हेर्दा खासै जनताको पक्षमा काम गरेको देखिएन । यस अवधिमा आमजनता महँगीको मारमा परेका छन । मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्न पुगेको छ । अधिकांश आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक बन्न पुगेका छन् । यस अवधिमा जनताको हितमा कुनै पनि काम भएनन् । विकास, समृद्धि र सुशासन पूर्ण रूपमा अवरुद्धको अवस्थामा रह्यो । स्वास्थ्य, शिक्षाको सुधार तथा रोजगारी सिर्जनामा सिन्को भाँच्ने काम हुन सकेन । राजनीतिक दलहरू कुनै पनि हालतमा सच्चिने अवस्थामा देखिँदैनन् । सत्तामा जाने र लुटको खेती गर्ने ध्याउन्नमा उनीहरू देखिन्छन् । विगतको ढेड वर्षे गठबन्धन सरकार पूर्णतः असफल सावित भएको छ । कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बने पनि अब कमाउधन्दामा लिप्त हुने व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बनाउनु हँुदैन ।

अब प्रधानमन्त्रीले मन्त्री छान्ने र त्यसरी छान्दा मन्त्री हुने व्यक्तिहरू नैतिकवान्, इमानदार, पारदर्शी र कर्तव्यनिष्ट चरित्र बोकेको हुन जरुरी छ । अब प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि मुलुक पुरानो किसिमले किमार्थ पनि चल्न सक्दैन् । अब देश विकास, समृद्धि र सुशासनको खाका लिएर अघि बढनुपर्छ । विदेशीहरूको इसारामा कसैले सरकार बनाउने र आलोपालो चलाउने खेल गर्नु हँुदैन । यदि त्यसो भयो भने त्यो आमनागरिकलाई सह्य हुँदैन । केन्द्रदेखि प्रदेश सम्ममा हुने आलोपालो सरकारका सबै हर्कत र अभ्यासहरू राम्रो हुने छैन । फेरि मुलुकमा विकृति, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र फैलाउन दिनु हुँदैन । फेरि विभिन्न विदेशी शक्तिहरू राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने खेलमा लागिरहेका छन् । यस्तो खेल जनतालाई मन पर्दैन ।

आज जनता धेरै सचेत छन् । जनतामाथि घात भयो भने जनता आफैँ उठनेछन् । नेपाली जनताले राम्रोसँग दलहरूको व्यवहार चिनेर बसेका छन् । जनता देश बनोस् भन्ने चाहान्छन् । जनताको चाहानामाथि कसैले खेलवाड गर्छ भने ऊ आफँै सकिन्छ । यो कुरा बुझेर बसे हुन्छ । नेपाली जनताले पटकपटक धोका पाएका छन् । अब त्यस्तो धोका दलहरूबाट भयो भने जनता आफँै विद्रोह गर्नेछन् । जनताको विद्रोहलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन । मुलुक सधैँभरी यस्तै अवस्थामा रहन सक्दैन । मुलुक समय अनुसार चल्न सक्नुपर्छ । जनताको अवस्था हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ । जनताको अवस्था बदल्न राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र दलप्रति जनताको विश्वास बढ्न सक्छ । जनतालाई बेइमान गरेर राजनीति गर्नेहरूको भविष्य त्यति राम्रो हुने देखिँदैन ।