संघीय कानुन नबन्दा स्थानीय सरकारलाई सास्ती

संघीय कानुनलाई आधार मानेर ऐन र नियमावली निर्धारण गर्नुपर्ने सर्तमा बाँधिएका स्थानीय सरकारहरू यतिबेला अलमलमा छन् ।

संघले वन, शिक्षा, निजामती सेवा र राजस्वसम्बन्धी कानुन बनाउला र आफूहरू त्यसलाई आधार मानेर अघि बढ्ने ठानेका जनप्रतिनिधिले एउटा कार्यकाल गुजारे । गत वैशाख ३० को निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार सञ्चालनको दोस्रो पालोमा आएकाहरूलाई फेरि उही कानुनहरू संघले नबनाइदिँदा काम गर्न गाह्रो परेको छ ।

संघीय राजधानी काठमाडौंमा गत सोमबारदेखि जारी नेपाल नगरपालिका संघको आठौं राष्ट्रिय अधिवेशनमा सहभागी नगरप्रमुख र उपप्रमुखहरूले यही विषयमा बहस गरिरहेका छन् । संघले ससर्त अनुदान बढाएको छ तर समानीकरण अनुदान बढाएन । राजस्वसम्बन्धी कानुन प्रस्ट नहुँदा स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोत दरिलो बनाउन नसकेको गुनासो अधिवेशनका सहभागीको छ । संघीय सरकारले आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण नगर्दा संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या आएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन् ।

अधिवेशनअन्तर्गत मंगलबारको बहसका सहभागी नगरप्रमुख र उपप्रमुखमध्ये केहीले नियमावलीका आधारमा काम चलाउँदै आए पनि संघीय ऐनको अभावमा स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालनमै बाधा परेको उल्लेख गरेका छन् । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका प्रमुख ईश्वरनारायण मानन्धरले संघीय वन ऐन नबन्दा प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्न समस्या आएको बताए । ‘कानुनको अभावमा दोलखाको लेकको ठिङ्ग्रेसल्ला नगरपालिका र स्थानीयले उपभोग गर्न पाएका छैनन्,’ जैविक विविधता संरक्षण भू–उपयोग विषयको बहसमा उनले भने, ‘वन उपभोक्ता समिति जंगलमा छाडेको साँढे भएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक जग्गासमेत वन उपभोक्ता समितिले छुन दिँदैन ।’

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले मुलुकमा वन क्षेत्र बढेर करिब ४५ प्रतिशत पुगेको बताए । संस्थागत रूपमा वन संरक्षण कार्य भएर जंगल क्षेत्र बढेसँगै वन्यजन्तुसमेत बढेको उल्लेख गरे । ‘८३ प्रतिशत कृषक भएको देशमा वनजंगल बढ्नु स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘धेरथोर जग्गाजमिनमा बालीनाली लाउने क्रम जारी छ । वनजंगल बढेसँगै बाँदर बढेर कृषकले खेतीको उब्जनी लिन सकेका छैनन् ।’

रौतहटको बोधिमाई नगरपालिका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा किसानले मल पाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘मधेस प्रदेश कृषि भूमि हो,’ उनले भने, ‘कुन सिजनमा कति मल चाहिन्छ, त्यसको व्यवस्था केन्द्र सरकारले कि स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ धनुषाको सहिदनगर नगरप्रमुख विश्वेश्वर यादवले कृषि भूमिसँग जोडिएको चुरिया जंगल नांगो भएको बताए । ‘हामीले ज्यानको बाजी मारेर लगाएको बाली नीलगाई, बँदेलले नष्ट गरिदिन्छ,’ नियन्त्रण गर्ने ऐन कानुनको अभाव रहेकाले गम्भीर समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘बँदेलले मान्छे टोक्छ, मार्छ । हामीसँग वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्ने कुनै कानुनी अधिकार छैन ।’

धादिङको धुनिबेसी नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण आचार्य ‘बफरजोन’ को नाममा धुनिबेसीवासी पीडित भएको बताए । ‘एउटा हलो काट्दा मुद्दा लाग्छ, दुई पाथी लप्सी ल्याउँदा स्थानीय पक्राउ पर्छन्,’ केन्द्रीकृत ऐनबाट पीडामाथि पीडा थपेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘०५७ सालदेखि दुईवटा खानी सञ्चालनमा छन् । संघीय सरकारले ढुंगा, गिट्टीको खानी सञ्चालन गर्न पटक–पटक रोकेको छ । स्थानीय सरकारलाई जानकारी नदिई खानी सञ्चालन गर्न दिइएको छ ।’

सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिकाकी प्रमुख गीता चौधरीले भनिन्, ‘हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरू शुद्ध पानी पिउने, खाना खान पाउने र किसानहरूलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरू छन् । सिँचाइ, मलखाद, बीउबिजनको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । तर हामी स्थानीय तहसम्म पुगिराखेको छैन ।’ रौतहटको राजपुर नगरपालिका उपप्रमुख जमिला असगरीले आवश्यक ऐन अभावमा स्थानीय तहलाई काम गर्न परेको गाह्रो प्रदेश र संघीय सरकारले सुन्नुपर्ने बताइन् । नगरपालिका संघका कोषाध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले आठौं अधिवेशनमार्फत स्थानीय तहले उजागर गरेका समस्या संघीय सरकारका लागि सिकाइ हुने बताए । तुलसीपुर उपमहानगरका पूर्वप्रमुख पाण्डेले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह र समुदायको बीचमा समन्वय, सहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमै हाम्रो बहस केन्द्रित छ ।’ संघीय संरचनाको सफल कार्यान्वयनका लागि तीन तहको सरकारबीचमा समन्वय आश्यक रहेको उनले बताए । ‘संविधानमा त्यो सँग सम्बन्धित अनुसूची ९ का साझा सूचीका विषयहरू छन्,’ उनले भने, ‘त्योसम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने, त्यो अनुसार संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने काम छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ । जसले गर्दा स्थानीय सरकार अझ प्रभावकारी र बलियो हुन्छन् ।’

जनप्रतिनिधिले २०५० सालमा स्थापना भएको नगरपालिका संघ गठन गरी समस्या साझाकरण गर्ने फोरमका रूपमा उपयोग गर्दैआएका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, संविधान प्रदत्त स्थानीय सरकारका २२ वटा एकल र साझा अधिकारको सुनिश्चित गर्न संघले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । देशभरि ६ महानगर, ११ उपमहानगर र २ सय ७६ नगरपालिका छन् । नगरपालिका संघ यिनै २ सय ९३ नगरपालिकाको संगठन हो । अधिवेशन अन्तर–सरकारी समन्वय ऐनको कार्यान्वयन, संविधानअनुसारका अधिकार, स्थानीय सेवा व्यवस्थापन, रोयल्टी, वैकल्पिक वित्तीय स्रोत, लगानी, समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र खानेपानी, दिगो सेवा प्रवाह, स्रोत योजना व्यवस्थापन विषयमा सहभागीले बहस गरेका छन् । जैविक विविधता, संरक्षण भू–उपयोग र जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, सहरी प्रदूषण न्यूनीकरण तथा उत्थानशील सहर र जलवायु परिवर्तन विषयमा पनि जनप्रतिनिधि बहसमा सहभागी भएका छन् ।

संघीय सरकारले शिक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐन, वन ऐन, प्राकृतिक स्रोत ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, निकासी पैठारी ऐन, खानेपानी संस्थान ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलगायत ऐन निर्माण नगर्दा समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरूले जनाएका छन् । ‘संविधानले माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ तर शिक्षा ऐन नहुँदा पुरानै ऐन र संघीय नियमावलीअनुसार काम चलाउनुपरेको छ,’ तनहुँको व्यास नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले भने, ‘शिक्षा ऐन, निजामती ऐन नबदलिएको हुनाले शिक्षक, कर्मचारी व्यवस्थापन एकदमै समस्या छ । हिजो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन हुँदा हामीले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँथ्यौं । लोक सेवाको परामर्श लिएर स्थायी बढुवा गर्न पाइन्थ्यो । त्यो अधिकार खोसियो ।’

वन ऐनले सामुदायिक वनको स्थानीय तहसँग कुनै सम्बन्ध नजोडेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्य ऐनले सदरमुकाम रहेको पालिकामा छुट्टै अस्पताल स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्राकृतिक स्रोतका निम्ति प्रदेशले ऐन बनाउने र स्थानीय सरकार तीन वर्षअघि खारेज भयो । त्यसपछि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदिको रेट तोक्ने, बिक्री वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । ‘बिक्री रकम स्थानीय तहमा सञ्चित जम्मा गर्नुपर्नेछ भनेर ऐनमा छ । तर, प्रदेश सरकारले त्यो विभाजित कोषमा जम्मा गर भन्छ । उसैले दर, रेट तोकिदिएको छ,’ एक नगर प्रमुखले भने । संघले प्राकृतिक स्रोतबारे ऐनले प्रस्ट पारे पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद कायम छ ।