सरकार बनाउन सात दिनको समय सीमा

काठमाडौं – नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको आव्हानसँगैै दलहरूको सक्रियता बढेको छ ।

सरकारका लागि एमाले – माओवादीका लागि एउटै विकल्प भए पनि कांग्रेसका लागि तीन विकल्प देखिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नदेखिएकोले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि यही पुस १० गते ५ भित्र दावी पेस गर्न आव्हान गरेकी छन् ।

सरकार गठनका लागि ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सक्रियता स्वभाविकरूपमा छ भने अघिल्लोपटक झण्डै दुईतिहाइको सरकार चलाउन असफल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा पनि बहुमतको गठबन्धन सरकार बनाउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा सक्रिय छन् । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षलाई आफैँ भेटेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीसँग प्रतिनिधिमार्फत सम्पर्क गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पनि आलोपालो सरकार भन्दै पहिलो चरणमा अफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गरिरहेका छन् ।

सरकार गठनका लागि अन्यदललाई भन्दा कांग्रेसका विकल्प धेरै छन् । ठूलो दलकोे लाभ त छँदै छ त्यसमा पनि संवैधानिक प्रावधानको लाभ पनि कांग्रेसलाई हुने भएको छ । विगतमा पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने गरेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि कडा व्यवस्था गरिएको छ । तर, विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानमा नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी दुई÷दुईपटक संसद् विघटन गरेका थियो ।नेपालको नयाँ संविधानले संसद्मा अनेक विकल्प रहुन्जेल संसद् विघटनको बाटो बन्द गरिदिएको छ । उसले संसद् विघटनका लागि संविधानमा नै व्यवस्था गरिदिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । सरकार गठनमा यो संविधानमा उल्लेख भएको यो पहिलो धारा हो । तर, अहिले यो धाराअनुसार सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार कुनै पार्टीको बहुमत नआएकोले यो संसद्बाट धारा ७६ अनुसार सरकार बन्ने संभावना समाप्त भएको छ ।

धारा ७६ को (२) को उपधारा (१) बमोजिम भने सरकार बन्ने संभावना बढेर गएको छ । सो धारामा भनिएको छ ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

प्राप्त निर्वाचन परिणामअनुसार सत्ता गठबन्धनका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत नेकपा समाजवादी दल लगायतका दलले सरकार बनाउने सबैभन्दा ठूलो संभावना छ । तर, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने र कसलाई कुन क्षेत्रको नेतृत्व भन्ने विषय जटिल बनेको छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भित्रै प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेमा सबैभन्दा ठूलो विवाद छ ।

त्यसलाई टुंगो लगाउन केन्द्रीय कार्यसम्पदन समितिको बैठक बसेर संसदीय समिति गठन गर्ने र सो समितिले निर्वाचन समिति बनाएर आउने बिहीबार सम्ममा कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार(संसदीयदलको नेता) टुंगो लगाउने एक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा आगामी नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको बैठकले आगामी सरकार कांगे्रसकै नेतृत्वमा गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

बैठकले संसदीय दलको निर्वाचनका लागि समिति पनि गठन गरेको छ । बैठकमा निर्वाचनपछिको समीक्षा, समसामयिक राजनीतिकलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको हो । समितिका सदस्यमा पुष्पा भुसाल र प्रकाश स्नेही छन् । यो समितिले संसदीय दलको नेताको चुनाव कहिले गर्ने भनेर मिति तोक्नेछ ।

उता नेकपा माओवादी केन्द्रको आइतबार बसेको बैठकले सरकार गठनका बारेमा छलफल गरेको छ । धारा ७६ (२) बमोजिम सरकारले गठन भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधामन्त्रीको चयन संविधानको धारा ७६ को (३ ) तर्फ अगाडि बढ्नेछ ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । संविधानको यो धाराअनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले फेरि एकपटक सरकार बनाउने मौका पाउनेछ ।

तर, त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । तर, कांग्रेसले अहिलेसम्म कुन कुन दललाई साथ लिने भन्नेमा टुुंगो लागेको छैन । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । तर, सो संविधानअनुसार कुनै सदस्यले सरकार बनाउन सक्ने उपयुक्त आधार भनेको नै सांसदहरूको हस्ताक्षर हो । यो अवस्था तयार हुनसमेत कठिन हुने देखिँदै छ ।

त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

नेपालको संविधानअनुसार अहिलेको संविधानअनुसार कुनै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

अहिलेको सरकार गठनमा जताबाट पनि देउवाको हात माथि देखिँदै छ । नेपालको संविधान २०७६ को उपधारा (२) बमोजिम गठन हुने सरकारमा कांग्रेसलाई बाहिर राख्ने अवस्था छैन । दोस्रोमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा समेत सरकार बनाउने अवसर कांग्रेसलाई नै जानेछ । संविधानका सबै धारा प्रयोग गर्दा पनि नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आएमा कामचलाउ प्रधामन्त्रीको हैसियतमा देउवा नै अर्को चुनाव नभएसम्म रहनेछन् ।

परिस्थिति एक : समीकरणका प्रयास अनेक

चुनावी परिणाम सार्वजनिक भइनसक्दै सत्ता गठबन्धनको बैठकले गठबन्धनकै सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो । संसद्मा कांग्रेसका ८९ र माओवादीका ३२ मात्रै सांसद भएकाले अन्य दलको समर्थनमा कांग्रेसलाई सरकार बनाउन सहज छ । यद्यपि, माओवादीले भने नेतृत्व नछाड्ने दाबी कायम राखेको छ । यसले जसकारण गठबन्धनभित्रै शीतयुद्धको अवस्था देखिएको छ ।

जसको परिणामस्वरुप ७८ सिट भएको नेकपा एमालेको सहयोगमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने छुट्टाछुट्टै पहल कांग्रेस र माओवादीले जारी राखेका छन् । एकअर्काबाट आफूलाई सहयोग हुन नसक्ने अवस्था आएमा ७८ सिटको एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने विकल्प दुवैले खुला गरेका छन् । विशेषगरी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग समेत वार्ता चलाएका छन् । यसलाई कतिपयले कांग्रेसलाई थर्काउने राणनीतिका रूपमा यसलाई लिएका छन् ।

कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा आफ्नो दाबी गरेको छ । दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री माओवादीलाई दिनेगरी कांग्रेसले प्रस्ताव अघि सारेकोमा माओवादीको दाबी भने पहिले नेतृत्व लिने भन्ने छ । माओवादी स्रोतका अनुसार सरकार गठनका सम्बन्धनमा उसको एमालेसँग छलफल चलिरहेको छ । यता कांग्रेसले पनि एमालेसँग संवाद जारी नै राखेको छ । प्रधानमन्त्रीको दौडमा कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवासँगै रामचन्द्र पौडेल, गगनकुमार थापा, प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइराला छन् । प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा राखे पनि प्रकाशमान देउवालाई समर्थन गर्न तयार देखिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।