निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन आज राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने भएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आज बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिने बताएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन भने आउँदो पुस २ गते प्रदेश प्रमुखहरूलाई बुझाइने उनले जानकारी दिए । बुधबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रतिवेदन पेस भएपछि निर्वाचितहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरिने जानकारी दिएका थिए ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै नयाँ संसद र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । आयोगले प्रतिवेदन राष्ट्रपतिका साथै संघीय संसद सचिवालयलाई नव निर्वाचित सांसदहरुको विवरण पठाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि हालको वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक आव्हानका लागि मिति तोक्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दछ । सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट संसद बैठक आह्वान हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा नव निर्वाचित सांसद मध्येबाट सबैभन्दा धेरै उमेर रहेका जेष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसँग सपथ लिएर प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सपथ गराउँछन् । ​

सांसदले सपथ लिएपछि जेष्ठ सदस्यले अर्को दिनको लागि बैठक आह्वान गर्छन्  भने यसपछि सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।  सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय दलको बैठक बसेपछि सरकार बनाउन विचार मिलेका दलहरूबीच बहुमत जुटाउन छलफल चल्नेछ । संघीय संसदमा सांसदहरुले सपथ ग्रहण गरेको ३५ दिनभित्र दलहरूले बहुमत जुटाएर सरकार गठन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।

सरकार बनाउँदा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा रहेको प्रावधान अनुसार सरकार बन्नसक्ने अवस्था नभएकोले धारा ७६ को उपधारा २ मा रहेको प्रावधान अनुसार संयुक्त सरकार बनाउन सुरु हुनेछ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत लिएर गएपछि राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन गर्न निर्देशन दिँदै नवगठित मन्त्रिपरिषदलाई सपथ गराउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार पनि सरकार गठन हुन सकेन भने उपधारा ३ अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दल अर्थात् कांग्रेसले बहुमत जुटाएर सरकार निर्माणको पहल गर्नुपर्नेछ ।  नेपालको संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही धाराको उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै उपधारा (३) मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा (४) मा उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।  उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा (६) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने, उपधारा (७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।