मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचार गर्न पाउनुपर्ने माग

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबार सम्पन्न बैठकमा उनले निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन पनि यो आवश्यक भएको बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख १५ हजार उम्मेद्वारले खर्च विवरण नबुझाएको जानकारी दिए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारलाई कारबाही गरिनुपर्ने पनि बताए । उनीहरूलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ वर्षसम्म उम्मेद्वार हुन नपाउने गरी कारबाही गर्न सकिने थपलियाले बताए ।

उनले भने, ‘खर्च विवरण नबुझाएर कारबाहीमा परेकाहरू प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका क्रममा आगामी असोज २ र ३ गते हुने समानुपातिक बन्द सूचीमा रहन पाइन्न । उनीहरू प्रत्यक्षतर्फ पनि उम्मेद्वार मनोनयन हुन पाउने छैनन् ।’

स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भएका उम्मेद्वारले पनि खर्च विवरण बुझाउनु अनिवार्य रहेको थपलियाले बताए । स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी उम्मेद्वारले पनि खर्च विवरण नबुझाएको भए कारबाही गरिने उनको दाबी थियो ।

उनले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारहरूलाई कारबाहीको विषयमा छिट्टै निर्णय हुने जानकारी दिए । ‘कारबाहीमा परेपछि समानुपातिक र प्रत्येक्षमा उम्मेद्वार हुन आए आयोगले लिँदैन’, उनले भने ।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रचार प्रसारको १५ दिन अवधिमा मादक पदार्थको सार्वजनिक बिक्री वितरण रोक्न प्रस्ताव गरेका थिए । आयोगले निर्वाचनका लागि १५ दिन प्रचार प्रसारको समय दिने गरी कार्यतालिका तय गरेको छ ।‘प्रचार प्रसारको १५ दिन मदिरा पूर्णरूपमा बन्द गरौँ । रक्सी खाएर कुटाकुट मात्रै हुन्छ’, छलफलका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले भने । नेकपा एमालेकी विमला विकले पनि १५ दिन मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाइनुपर्ने बताइन् ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार, निर्वाचन आचारसंहितामा मतदानको तीन दिन अघिदेखि बेलुकी ७ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म भोजभतेर गर्न पाइँदैन । उक्त अवधिमा मदिरा बिक्री वितरण गर्न पनि पाइँदैन । ‘मदिरा निषेधका लागि १५ दिनको प्रस्ताव आएको छ । मलाई त सधैँ बन्द गरिदिए हुन्छ भन्ने लागेको छ । तर, मदिराप्रेमी महानुभाव रिसाउनुहुन्न भने १५ दिन राखौँ’, थपलियाले भने ।

यसैगरी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि आगामी निर्वाचनमा प्रचारप्रसारमा हिँडन पाउनुपर्ने माग चर्को रूपमा उठेको छ । सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रीहरूलाई चुनाव प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाउने गरी जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता तत्काल हटाउन आयोगसँग माग गरे ।

बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा नेताहरू नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने भएकाले उनीहरूले निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा मान्य नहुने बताउँदै उनले उक्त प्रावधान तत्काल हटाउन आयोगसँग माग गरेका हुन् ।

श्रेष्ठले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा राज्यको स्रोत÷साधनको दुरुपयोग हुन नदिन भने आयोगले आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताए । तर, राजनीतिक नेताहरू नै मन्त्री हुने भएकाले उनीहरूलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रोक लगाउने गरी आयोगले आचारसंहिता जारी गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।

‘राजनीतिक प्रणाली बहुदलीय हुने । अनि, त्यही प्रणालीले नेताहरू मन्त्री पनि बन्ने । तर, मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भन्ने नपाउने ! यस्तो कुरा त कमन सेन्सले पनि मिल्दैन । यो उपयुक्त छैन’, उनले भनेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नपाउने प्रावधान राखिनु उपयुक्त नभएको बताए । आफूहरूले यसअघि नै आचारसंहितामा यस्तो प्रावधान नराख्न आग्रह गरेको पनि उनले बताए ।

‘आचारसंहितामा हाम्रो सुझावका बाबजुद प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था राखियो । यो संसदीय लोकतन्त्रको विपरीत हो’, उपाध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘यो व्यवस्था आचारसंहितामा राखेर छापिसकेपछि आयोगले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, सक्छ त आयोगले ?’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले पनि आचारसंहिताको उक्त बुँदामाथि पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताए । ‘पूर्वसभामुख र संविधानसभा अध्यक्षले नै प्रधानमन्त्रीले प्रचार गर्न नपाउने भन्ने कुरा संसदीय पद्दतिको विपरीत हो भनेपछि सोच्नुपर्ने हो कि ? सरकारी साधनस्रोतको निषेध गर्दै यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’, उनले भने ।